उपभोक्तावाद एक सामाजिक र आर्थिक व्यवस्था हो जसले वस्तु तथा सेवाका क्षेत्र र उपभोक्ताका अधिकारका विषयमा अध्ययन गर्छ  । अधिकारहरूको पनि अधिकार अर्थात् जनजीविकाको सवाल हो उपभोक्ता अधिकार  । यस अर्थमा वस्तु तथा सेवाको छनोट, सुनुवाइ, सूचना, क्षतिपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य र आधारभूत वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको सहज पहुँचको अधिकार नै उपभोक्ता अधिकार हो  । नेपालको संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ता हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्वीकारेको छ  । मौलिक हकको सुनिश्चितताका लागि ‘उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५’ समेत कार्यान्वयनमा छ  ।

हाम्रो वस्तु र सेवाको बजार समस्यै समस्यामा जकडिएको छ । उत्पादन, गुणस्तर, नीति र कानुनको कार्यान्वयनमा यत्रतत्र सर्वत्र समस्या देखिन्छ । यी समस्याहरूको हल नभएसम्म उपभोक्ताको सार्वभौम अधिकार संरक्षण हुनै सक्दैन । हाम्रो बजारमा सुशासनको अभावका कारण उपभोक्ता पीडामा छन् ।

विधिसम्मत वस्तु र सेवाको नियमन गरेर बजारलाई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्नेमा सो हुनसकेको छैन । बजारमा एकाधिकारपूर्ण, अनुचित र कानुनद्वारा निषेधित व्यापारिक क्रियाकलाप हुनेगरेका छन् । तीनै तहका सरकार बजार सुशासन कायम गर्ने सवालमा चनाखो भएको देखिँदैन ।

न्यून चेतना, न्यून कार्यतत्परता, न्यून स्रोतसाधन र असङ्गठित अवस्थाका उपभोक्ता अनि ज्यादै सम्पन्न, स्रोत साधनयुक्त र राज्यको उच्च नीति निर्मातालाई सहजै प्रभाव पार्नसक्ने व्यावसायिक सङ्गठनका कारण नेपाली बजार उपभोक्तावादबाट निर्देशित भई स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी हुनसकेको छैन । पैसा र बाहुबलीको प्रभुत्व बढेका कारण दण्डहीनता मौलाएको छ । उपभोक्तालाई विधिको शासनको अनुभूति हुनछाडेको छ ।

हाम्रो बजार स्वच्छ छैन । सामान्य उपभोक्ता वस्तु र सेवा प्रदायकबाट पीडित छन् । वस्तुको मूल्य, गुणस्तर र तौलमा उपभोक्ता ठगिएका छन् । अत्यावश्यक सेवामा नियमितता छैन । नागरिक सेवा प्रवाहमा गुनासै गुनासो छ । नागरिक सेवा भनसुनबाट प्रभावित छ । विषादीलाई औषधि भनी जथाभाबी प्रयोग गर्दा तरकारी र फलफूलमा भएको विषादीको अवशेषले उपभोक्ताको जिउज्यान, स्वास्थ्य र सम्पत्तिमा हानि पुगिरहेको छ । विषादीका कारण एलर्जी र बाँझोपनदेखि क्यान्सरसम्मका रोगबाट उपभोक्ता ग्रसित भएको छन् । 

जङ्क फुड अर्थात् प्याकेटका तयारी खानेकुराको बिगबिगी छ । कुखुरा, खसी र गाईभैँसीलाई दिइएको एन्टिबायोटिक्सको प्रभाव मासु र दूध प्रयोग गर्ने उपभोक्तामा समेत परिरहेको छ । रसायनयुक्त कोल्डड्रिंक्स, विषाक्त निकलले भरिएका चकलेट, क्याफिनको मात्रा अधिक भएको रेडबुल र अत्यधिक डढेर कार्बनिक रियाक्सन भइसकेको तेलमा पकाइएका परिकारले जनस्वास्थ्यमा असर गरिरहेको छ । धुलो, धुवाँ र अत्यधिक जामका कारण नाकबाट भित्र पस्ने सिसाका सूक्ष्म कण र कार्बनले उपभोक्ताको फोक्सोमा असर गरिरहेको छ । दम र मुटुरोगको प्रकोप बढ्दो छ ।

धुलाम्मे र हिलाम्मे सडक, भत्केका ढल तथा नाला र सडक विस्तारको क्रममा भत्काइएका घरहरूको निर्माण कार्य बेलैमा हुन नसक्दा सडकको नाला र खाल्डामा परेर स्कुलका विद्यार्थीले ज्यान गुमाउनु परेको उदाहरण पनि छ । सामान्य दुर्घटनाको त लेखाजोखा नै छैन । वस्तुको क्षेत्रमा मात्र होइन सेवा क्षेत्रबाट पनि उपभोक्ता पीडामा छन् । खानेपानी, बिजुली, टेलिफोनलगायतका सेवाहरू नियमित र उपभोक्तामैत्री छैनन् । अड्डा अदालतमा प्रक्रियामा अल्झाएर काम ढिलो हुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् ।

बजार सुशासनको अभावमा उपभोक्ताको जिउज्यान, स्वास्थ्य र सम्पत्तिमा हानि नोक्सानी पुगिरहेको छ । खाद्यान्नको उत्पादनदेखि भण्डारणसम्ममा प्रयोग भएको विषादीले उपभोक्ता विभिन्न संक्रामक रोगबाट पीडित भएका छन् । विषादीलाई औषधि मान्ने गलत चेतले गर्दा यसको प्रयोग अत्यधिक भइरहेको छ । तरकारी र फलफूलको उत्पादनमा प्रयोग भएको विषादीको अवशेष परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला (ल्याब) स्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतबाट समेत उत्प्रेषणयुक्त परमादेश भइसकेको छ । अबका दिनमा सातै प्रदेश र सबै ७५३ पालिकाका मुख्य सहरमा विषादी अवशेष परीक्षण ल्याब राख्न तीनै तहका सरकारहरूले आलटाल गर्नु हुँदैन । तीनै तहका सरकारहरूले प्राप्त गरेको कानुनी अधिकारको अधीनमा रहेर बजार अनुगमनलाई प्राथमिकतामा राखी बजार नियमन गर्नु आजको खाँचो बनेको छ । साथसाथै उपभोक्तालाई सचेत र विक्रेतालाई जिम्मेवार बनाउन उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रमलाई समेत प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ ।

सन् १९६२ मार्च १५ मा उपभोक्ता अधिकारको जन्म अमेरिकामा भएपछि प्रत्येक अंग्रेजी वर्षको १५ मार्चका दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाउने गरिएको छ । कन्जुमर इन्टरनेसनलले सन् २०२६ का लागि “सुरक्षित उत्पादन विश्वस्ता उपभोक्ता (Safe Products, Confident Consumers)”अर्थात् उपभोक्ताका लागि विश्वासयोग्य सुरक्षित उत्पादन भन्ने नारा तय गरेको छ । यसै अवधारणासँग मिल्ने गरी नेपाल सरकारबाट ‘सुरक्षित उत्पादन, विवेकशील उपभोक्ता र जिम्मेवार प्रशासन’ भन्ने राष्ट्रिय नारा तय भएको छ । यस अवधारणाले प्रत्येक उपभोक्ताले वस्तु वा सेवाको ढुक्क भएर उपभोग गर्न सक्ने सुरक्षित उत्पादनको आवश्यकतालाई अंगीकार गरेको छ ।

बजारमा पाइने प्रत्येक वस्तुको उत्पादन मापदण्डअनुसार गुणस्तरीय हुनुपर्ने, प्रत्येक वस्तु वा सेवा उपभोगका लागि सुरक्षित हुनुपर्ने र सरकार, उत्पादक, व्यापारी एवं उपभोक्ता सबैले मिलेर सुरक्षित बजार निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसो भएमा उपभोक्ताले ढुक्क भएर वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्न सक्नेछन् । गुणस्तरीय उत्पादन, सहज आपूर्ति व्यवस्था, जागरुक एवं विवेकशील उपभोक्ता र विधिसम्मत वस्तुगत नियमनमार्फत उपभोक्तालाई ढुक्क पार्न सकिन्छ । कुनै पनि देशमा सुरक्षित उत्पादन, विवेकशील उपभोक्ता र जिम्मेवार प्रशासन भएमा मात्र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय नाराको सार्थकता प्रमाणित हुनेछ । तर, हाम्रो बजारमा दूध, पानी, तेललगायतका खाद्य पदार्थमा समेत मिसावट हुनेगरेको छ । जथाभाबी खाद्य रङ्गको प्रयोगले वस्तुको उत्पादन गुणस्तरीय र सुरक्षित छैन ।

यस वर्षको नाराअनुसार सरकारले प्रशासन संयन्त्रलाई जिम्मेवार बनाएर बजारमा कडा नियमन गरोस्, उत्पादक र व्यापारीले आफ्ना मूल्य र मान्यताअनुसार चलेर गुणस्तरीय वस्तुमात्र उत्पादन र विक्रीवितरण गरून् र उपभोक्ता सचेत, जागरुक र विवेकशील बनुन् भन्ने उद्देश्य राखेको पाइन्छ ।

बजारमा पाइने खाद्य वस्तु, औषधि, विद्युतीय सामान, खेलौना, सौन्दर्य सामग्री, कृषि सामग्रीलगायत मानव स्वास्थ्य र वातावरणसँग जोडिएका सबै वस्तु र सेवाको उत्पादन र वितरण सुरक्षित हुनुपर्छ । उपभोक्ताको स्वस्थ जीवनका लागि र उपभोक्तालाई हानिनोक्सानीबाट जोगाउन बजारमा गुणस्तरीय र विश्वासयोग्य सुरक्षित उत्पादन आवश्यक हुन्छ । सुरक्षित उत्पादन भएन भने खाना विषाक्त हुन्छ, औषधिले गलत असर गर्छ, विद्युतीय सामग्रीले आगलागी हुन्छ, नक्कली वा म्याद गुज्रिएका वस्तुहरूले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्छन्, सडक दुर्घटना बढ्छ र मापदण्डविपरीतका भवनहरू भूकम्पको जोखिममा पर्छन् । यस अर्थमा उपभोक्ताले नुनदेखि सुनसम्म, हिङदेखि हर्दीसम्म, आलीदेखि थालीसम्म र गोठदेखि ओठसम्मका वस्तु वा सेवाको ढुक्क भएर उपभोग गर्न सक्ने गरी उत्पादन सुरक्षित र व्यापारिक क्रियाकलाप मर्यादित हुनुपर्छ ।

(उपभोक्ता जागरण अभियान–नेपालका अध्यक्ष)