९ मंसिर २०८१, आइतवार
झापा, ७ असार । साहु र ऋणीबीच घरायसी लेनदेन भएमा छ महिनाभित्र स्थानीय तहबाट प्रमाणिकरण गरिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था हुन लागेको छ ।
अनुचित ब्याज र लेनदेनका कारण मिटर ब्याजीको समस्या चर्किएपछि सरकारले कानूनमै त्यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागेको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले साहु र ऋणीबीच ब्याजमा आर्थिक लेनदेनको कारोबार भएपछि स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरिएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभाबाट पारित भई सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा प्राप्त ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ मा उक्त व्यवस्था छ ।
मन्त्री गुरुङले त्यस्तो व्यवस्था गर्दा वास्तविक ऋण लिनेहरु नठगिने र नक्कली पीडित हुने समस्या नहुने स्पष्ट गर्नुभयो । विधेयकमा ऋण लेनदेन भएको छ महिनाभित्र दुवै पक्ष साहु र ऋणी स्थानीय तहमा गएर प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तो प्रबन्धले लिने र दिने दुवै त्रसित हुन नपर्ने उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले सही नियतले गरिने अैँचोपैचो रोक्ने विधेयकको मनशाय नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
हाल वर्गिकरण हुन बाँकी जग्गाको किनबेचलाई विश्वसनीय तुल्याउन स्थानीय तहमा प्रमाणिकरण गराउने चलन छ ।
