बिर्तामोड, १०असोज ।सभामुख देवराज घिमिरेले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डका रेलमार्ग प्रभावितहरुको समस्या समाधानमा तत्काल पहल थाल्ने बताएका छन् ।
सभामुख घिमिरेले बिर्तामोडस्थित सम्पर्क कार्यालयमा रेलमार्ग प्रभावित तथा मुआब्जा समन्वय समितिको ज्ञापनपत्र बुझ्दै त्यस्तो आश्वासन दिएका हुन् । समितिका कोशी प्रदेश संयोजक डा।लक्ष्मीप्रसाद मैनाली नेतृत्वको टोलीले सभामुख घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै रेलमार्ग प्रभावितका समस्याहरुबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
रेलमार्ग प्रभावितको समस्यालाई आफूले गम्भीर रुपमा लिएको बताउदै सभामुख घिमिरेले काठमाडौं फर्किए लगत्तै प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरुसंग छलफल थाल्ने, प्रधानमन्त्री र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताए । उनले रेलमार्ग प्रभावितका माग जायज रहेको भन्दै पूरा गर्न तत्काल पहल थाल्ने बताएका हुन् ।
समितिका महासचिव रञ्जित प्रसाईंका अनुसार अब सरकारले माग पूरा नगरे कानूनी उपचार र निर्णायक आन्दोलन गर्ने तयारीमा प्रभावितहरु छन् । रेलमार्ग प्रभावितहरुको समस्या समाधानमा संवाद समूहले सरोकारवालाहरुवीच निरन्तर छलफल र सहजीकरणको काम गर्दै आएको छ ।
प्रभावितहरुको यथोचित न्याय र मागको सन्दर्भमा सभामुखलाई अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरी सरकार समक्ष हाम्रा माग पूरा गराउन आवश्यक समन्वय र पहल गरिदिनसमेत माग गरिएको छ ।
प्रस्तावित पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका लागि रोक्का गरिएको घर जग्गामा अहिले रेलवे विभागले झापा र सुनसरीमा डिमार्केशनको काम सम्पन्न गरिसकेको छ भने मोरङ जिल्लामा डिमार्केशनको काम बाँकी छ । डिमार्केशन गरिएका जग्गामा कंक्रिट पिल्लर राख्ने काम समेत सम्पन्न भएको छ । जोतभोग र भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा पिल्लरका कारण भोगचलन गर्न नै अप्ठ्यारो परेको छ । कतिपय भोगचलन गरिएको कित्ता नम्बर र सरकारले सूचनामा उल्लेख गरिएको कित्ताहरु फरक भएको र अझै पनि रेलमार्गमा पर्ने जग्गाका केही कित्ताहरु अध्यावधिक गर्न छुट हुन गएको छ । रेलवे प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने जग्गा बाहेक सोही कित्ताका अन्य जग्गाहरु समेत अनावश्यक रुपमा रोक्का गरिएको छ । केही महिनाअघि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय भए पनि उक्त प्रक्रिया पूरा गर्न प्रभावितहरुले सहज छैन ।
दुई बर्षदेखि घर जग्गा रोक्का भएका कारण प्रभावितहरु आफ्नै सम्पत्तीमा बन्धक भएका छन् । जसका कारण जग्गाको किनबेच, अशंबण्डा, दाइजो बकस, स्वमित्व हस्तान्तरण, बित्तीय बैंकिङ कारोबारबाट रेलवे प्रभावितहरु पूर्णरुपमा बञ्चित छन् ।
पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको घर जग्गा एक्कासी रोक्का हुँदा मानसिक रुपमा पर्ने असर त छँदैछ, त्यसमाथि दैनिक जिविको पार्जनका लागि गर्नु पर्ने व्यवहार ठप्प भएको छ भने परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, बिवाहबारी, काजकिरियालगायतका सामाजिक कार्यमा हुने ठूलो खर्च व्यवस्थापन गर्न समेत लामो समयदेखि घर जग्गा नै रोक्का भएका कारण थप समस्या भएको छ । रेलवे परियोजनाका कारण घर जग्गा रोक्का गरेपछि दैनिक व्यवहार नै सम्हाल्न नसक्दा प्रभावित परिवारका सदस्यले आत्महत्या समेत गरेको विकराल समस्या देखा परेको छ ।
अतः यस्तो जटिल समस्या जनताले भोगीरहदा सरकार भन्ने रमिते वनिरहेको छ । मुआब्जा वितरण गर्न भनेर साढे ३ वर्ष देखि जग्गा रोक्का राखेको सरकारले मुआब्जा वितरण गर्नु त कता हो कता त्यसको लागि बजेट व्यवस्था समेत गरेको छैन । यो परिप्रेक्ष्यमा सरकारको प्राथमिकता न त रेल न त मुआब्जा वितरण नै छ ।
प्रस्तावित पूर्व पश्चिम बिद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काँकरभिट्टा– इनरुवा खण्डको १०६ किलोमिटर क्षेत्रमा नेपाल सरकारले २०७७ जेठ २४ गते झापा र जेठ २७ गते मोरङ र सुनसरीको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी ३५ दिने सार्वजनिक सूचना गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गरेको थियो । त्यस लगत्तै सार्वजनिक सूचनामा प्रकाशित कित्ता नम्बरलाई आधार मानेर सम्बन्धित जिल्ला मालपोत कार्यालयहरुमार्फत सम्पूर्ण जग्गा रोक्का गरियो ।
रेलमार्गका लागि सरकारले तीन जिल्लाका मालपोत कार्यालयमार्फत हालसम्म झापाको २ हजार ४ सय ५७ कित्ता, मोरङमा १ हजार ६ सय ३८ कित्ता र सुनसरीमा १ हजार ३ सय २९ कित्ता गरी जम्मा ५ हजार ४ सय २४ कित्ता जग्गा रोक्का राखिएको छ । जसका कारण सर्वसाधारणले दैनिक व्यवहारिक कठिनाइ भोग्नु मात्र हैन आफ्नै सम्पत्तिमा वन्दीको अवस्था सृजना भएको प्रभावितहरुको गुनासो छ ।
रेलमार्गका लागि झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका १८ पालिकाअन्तर्गत ६३ वटा वडाका स्थानीयको सयौं बिघा जग्गा रोक्का राखिएको छ । यस खण्डको रेलमार्ग निर्माणका लागि ४ हजारभन्दा बढी घरसहितका संरचना प्रभावित हुने रेल विभागले जनाएको छ ।
