बंगलादेशको राजधानी ढाकामा साउन २१ गते दिउँसो चार लाख विद्यार्थीले प्रधानमन्त्री निवास गणभवन घेरेपछि तीन कार्यकाल एकछत्र सत्तामा रहेकी शेख हसिनाले देश छाडेर भाग्नु पर्यो । यो घटना अप्रत्यासित थियो । नेपालीले पनि यसलाई निकट चासोपूर्वक हेरेका छन् ।

धेरै नेपालीले २०६५ जेठ २९ गते नारायणहिटी दरबार छाडेर निर्मल निवास पुगेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको अवस्थालाई पनि सम्झिए । जेठ १५ गते संसद्ले गणतन्त्र घोषणा गरेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई १५ दिनभित्र दरवार छाड्न उर्दी जारी गरिएको थियो । 

उसबेलाको परिस्थिति हेर्दा सबैले उनी देश छाडेर भाग्छन् भन्ने अनुमान गरेका थिए । तर, त्यसो भएन । पत्रकार सम्मेलन गरेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पूर्वरानी कोमलसहित नारायणहिटीको मूलगेटबाट बाहिरिए । उनले पत्रकार सम्मेलनमै देश छाडेर नभाग्ने बताइसकेका थिए ।

शाहवंशीय राजाहरुले नारायणहिटीबाट सत्ता चलाएको १३५ वर्ष भइसकेको थियो । अमेरिकी आर्किटेक्ट बेञ्जामिन पोल्कले वि.संं २०२६ सालमा नारायणहिटी दरवारको पछिल्लो स्वरुपको डिजाइन गरेका थिए ।  त्यसै अनुरुप पुनःनिर्माण गरिएको यो दरवार शक्ति, आधुनिक भवनकला र वैभवको प्रतीक पनि थियो ।

नारायणहिटीबाट शाहबंशीय राजाहरुले शासन चलाए झैं बंगलादेशमा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले गणभवनबाट हुकुमत चलाउँथिन् । यही साउन २१ गते बंगलादेशका आन्दोलनकारी विद्यार्थीको भीड त्यही गणभवनमा पसेको थियो । भीड पस्नु केही समय अघि सेनाको हेलिकोप्टर चढेर हसिना देशबाट भागिसकेकी थिइन् ।

हसिना एक हदैसम्मकी हठी शासक थिइन् । तर के बिर्सन हुँदैन भने उनी बंगलादेशी नागरिकका लागि गौरवपूर्ण इतिहासको विरासत बोकेकी नेतृ पनि थिइन् । हसिनाका पिता शेख मुजिबर रहमान पाकिस्तानबाट अल्ग्याएर बंगलादेश नामक नयाँ देशको जन्म दिने राष्ट्रपिता थिए । जसरी, एकीकरण गरेर नेपालको जन्म दिएको राष्ट्रपिताको श्रेय शाहबंशीय राजा पृथ्वी नारायण शाहलाई जान्छ । 

२०६२/०६३ को जनान्दोलनमा राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिक पनि भत्काइएका थिए । त्यसरी नै, बंगलादेशका आन्दोलनकारी विद्यार्थीको आक्रोश शेख हसिनाका पिताको शालिकले पनि खेप्नु पर्यो । रहमानका बडेबडे शालिकहरु क्रेनले तानेर भत्काइए ।

बंगलादेशको यो घटना जनविद्रोह हो । नेपालमा यतिबेला सडकदेखि सञ्चारमाध्यमसम्म बंगलादेशको घटनालाई हाउगुजीको रुपमा चर्चा गर्न थालिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सीइओ कुलमान घिसिङको समर्थनमा माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गर्न भेला भएका युवाले बंगलादेशको जस्तै घटना निम्त्याउन आह्वान गरिरहेको युट्युब च्यानलहरुमा हेर्न पाइन्छ ।

युट्युब च्यानलहरुमा मात्र होइन, केही मूलधारको दावी गर्ने मिडियाले पनि त्यस्तै हल्लालाई प्रश्रय दिएको जस्तो देखिन्छ । सरकारसँग रुष्ट अभियन्ताहरुको चर्को बोलीमा बंगलादेश दोहोरियला भन्ने शब्द पटकपटक दोहोरिने गरेको छ ।

तर, यस्ता केही कारणहरु छन्, जसले बंगलादेशको जस्तो जनविद्रोह नेपालमा सम्भव नभएको देखाउँछ । केही बुँदामा तुलना गरी यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौं ।

१. नेपालका प्रधानमन्त्री तानाशाही छैनन् :

नेपालमा अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री छन् । उनले हालै संसद्मा दिएको मन्तब्यलाई आधार मान्ने हो भने दुई वर्षपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पद हस्तान्तरण गर्नेछन् । यसअघिको कुरा गर्ने हो भने नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । उनी कहिले एमाले र कहिले कांग्रेससँग मिलेर प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

उता बंगलादेशमा हेर्ने हो भने बिगत १५ वर्षदेखि शेख हसिना प्रधानमन्त्री पदमा एकोहोरो बसेकी थिइन् । उनले प्रमुख विपक्षी दल बीएनपीकी नेतृ खालिदा जियालाई जेलमा थुनेर चुनाव गराएकी थिइन् । प्रमुख विपक्षी दलले बहिष्कार गरेको चुनाव हसिनाले जितेकी थिइन् । 

नेपाल र बंगलादेशको शासकीय अवस्था विल्कुलै फरक छ । उताकी शासक तानाशाही बनेकी थिइन् भने नेपाली शासकहरु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चुनिएका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमा बंगलादेशको जस्तो सत्ता पल्टाउने घटना सम्भव देखिदैन ।

२. नेपाली सेनाले विद्रोह गर्दैन :

अहिलेको नेपाली सेना होस् या पहिलेको शाही नेपाली सेना नै किन नहोस्, सेना आफै सत्ता विद्रोहमा उत्रिएको नेपाली इतिहास छैन । नेपाली सेना २०६२/०६३ देखि यता अझ बढी लोकतान्त्रिकरण भइरहेको छ । त्यसबेला जनान्दोलन दवाउन राजा ज्ञानेन्द्र र उनको शाही मन्त्रीमण्डलले प्रयास नगरेको होइन । तर, सेना त्यस्तो उक्साहटको पछि कहिल्यै कुदेन ।

श्रीपेच खोसिएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र २०६५ जेठ २९ गते मर्सिडिज कार आफै हाँकेर नारायणहिटीबाट निर्मल निवास चुपचाप जाने घटना नेपाली सेनाको सुझबुझपूर्ण सल्लाहबेगर पक्कै थिएन । अलिकति पनि उग्र दमनको नीति सेनाले लिएको भए क्षति अकल्पनीय हुनेथियो ।

अढाई सय वर्षदेखिको राजतन्त्र ढल्न लाग्दा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको मनमा सेनाको मदतमा दमन गरेर भए पनि सत्ता जोगाउने रहर थिएन होला भन्न सकिन्न । तर, सेनाले जनभावना विपरीत उनलाई नजान सही सल्लाह दिएर नै नारायणहिटीबाट सहज बहिर्गमन सम्भव भएको थियो ।

नेपाली सेनाले सत्ता चलाउने होइन, सत्ताबाट परिचालित हुने अनुभव बोक्दै आएको छ । धेरैपटक धेरै कठिन अवस्थामा सेनालाई सत्ता हत्याउन उक्साउने कार्य भएका छन् । तर, नेपाली सेनाले त्यस्तो कार्यमा कहिल्यै रुचि देखाएन । 

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको बंशनाश हुँदा पनि सेना संयमी देखियो । शासन व्यवस्था कस्तो चाहिन्छ भन्ने कुराको निर्धारण नागरिकले गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपालको सेना स्पस्ट छ भन्ने उसका गतिविधिले पुष्टि गर्दछ ।

तर, बंगलादेशमा सेनाको बानी व्यहोरा ठिक उल्टो छ । त्यहाँ पटकपटक सेनाले सत्ता कब्जा गरेको इतिहास छ । सत्ता हत्याउने सैनिक तानाशाह बंगलादेशले जन्माएको छ । त्यस्ता तानाशाहलाई नागरिक शासन आउँदा फाँसी दिइएको पनि इतिहास छ ।

यसपटकको विद्यार्थी आन्दोलनमा बंगलादेशी सेनाले सुरुमा केही दमनकारी कदम चालेको देखिए तापनि हसिनाको बहिर्गमनका लागि प्रभावकारी भूमिका खेलेको देखिन्छ । आन्दोलनकारीको भीड प्रधानमन्त्री निवासमा पसेपछि हसिनाले राजीनामा पनि दिन भ्याइनन् । भाग्नु अघि त्यहाँका सेनाप्रमुख जनरल वाकर उज जमानले हसिनालाई ज्यान बचाउने भए भाग्न सुझाव दिएका थिए ।

जनरल जमानले अन्तरिम सरकार आफ्नै नेतृत्वमा गठन गर्न प्रयास नगरेका होइनन् । तर, विद्यार्थीहरुले सेनाको सरकार नमान्ने घोषणा गरिदिएकाले मात्र उनी पछाडि सरेर नोवेल शान्ति पुरस्कार विजेता युनुस मोहम्मदलाई अन्तरिम सरकार प्रमुख बनाइएको हो । 

नेपालमा लोकतान्त्रिक सरकारलाई विद्रोहबाट सत्ताच्यूत गर्न सम्भव छैन । त्यस्तो विद्रोहलाई नेपाली सेनाले कहिल्यै साथ दिनेछैन । बंगलादेशको सरकार नाम मात्रको लोकतान्त्रिक थियो, व्यवहार पुरै तानाशाही थियो ।

३. परिवर्तनका लागि अनेक विकल्प :

नेपालमा परिवर्तन नचाहिएको भने होइन । ठूला राजनीतिक क्रान्तिमा भाग लिएको वर्तमान पुस्ताले आफ्नै पालामा ठूला आर्थिक रुपान्तरण देख्न पाएको छैन । लाखौं युवा वर्षेनी देशभित्र सम्भावना नदेखेर पढ्ने र रोजगारी खोज्ने नाममा विदेश पलायन भइरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वका कैयन यस्ता खराब प्रदर्शनहरु छन्, जसले नागरिकलाई आक्रोशित बनाइरहेको छ ।

भ्रष्टाचार बढेको छ । अनेक बहानामा राज्यको ढिकुटीको दोहन भइरहेको छ । सत्तामा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेजस्तो जनगुनासा छन् । कसैलाई धर्मनिरेपक्षता मन परेको छैन । कसैलाई ओली सत्तामा पुगेको पटक्कै मन पर्दैन । कसैलाई प्रदेश खारेजी गर्न मन छ । कसैलाई राजा फर्काउन मन छ । कसैलाई प्रदेशको नामाकरण मन परेको छैन ।

व्यवस्था बदलिए पनि देश र जनताको अवस्था नबदलिएको देखेर आम नागरिक आक्रोशित छन् । यो आक्रोशको झिल्को डढेलोसरी सल्कियो भने परिणाम फेरि पनि आन्दोलन नै हुने हो । त्यसले विद्रोहको रुप नै लिने हो कि भन्ने कतिपयले अनुमान गरेका छन् ।

तर, यी समस्याहरुको समाधान गर्न हिंसात्मक विद्रोहकै सहारा लिनु पर्ने अवस्था हाम्रो देशमा छैन । केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेकै बेला काठमाडौंमा गुठी आन्दोलन चर्किएको थियो । जनभावना बुझेर ओलीले आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन गरिदिए । शासकहरु जनभावना विपरीत नजाने भएकाले नेपालमा विद्रोहको आवश्यकता परेको छैन ।

अलिकति अगाडि पनि हेरौं । नेकपा माओबादी केन्द्रले सत्ता कब्जा गर्ने भनेर दशवर्षे जनयुद्ध नै गर्यो । गाउँले सहर घेर्ने भनेर ठूला ठूला हिंसात्मक झडपहरु भए । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि माओबादीले प्रचण्ड र विप्लबको नेतृत्वमा केहीपटक जनविद्रोहको अभ्यास गरिसकेको छ । 

जनयुद्ध एउटा परिवर्तनको स्वरुपसहित सम्झौतामा टुंगियो भने जनविद्रोहहरु सडक प्रदर्शनमा सीमित भए । कसैले चाहँदैमा, प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दैमा र माइतीघर मण्डलामा चर्को भाषण गर्दैमा जनविद्रोह हुँदैन, सम्भव छैन । 

पछिल्लोपटक श्रीलंका स्टायलको जनविद्रोह गर्ने भन्दै अभियन्ता दुर्गा प्रसाईले काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गरेका थिए । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि नारायणहिटीमा पूर्वराजालाई जनताले लगेर राख्ने भनेर जनविद्रोहको स्वर उरालिरहेका छन् । रहरले हुँदोरहेनछ विद्रोह ।

नेपालमा आन्दोलनका लागि सबैलाई सडक खुला छ । राजा चाहियो भन्नेदेखि साम्यबाद चाहियो भन्नेहरुसम्मलाई सडकमा आफ्ना विचार राख्न र जनप्रदर्शन गर्न सहज छ । यस्तो अवस्थामा सत्ता नै पल्टाउने विद्रोह आवश्यक पर्दैन । जनताको उकुस्मुकुस् आन्दोलनको नाममा निकास भइरहेको छ ।

अर्कातिर संविधान संशोधन गर्नका लागि अनेक सजिला उपायहरु नेपालमा छन् । दुई तिहाई बहुमत ल्याएर आफुले चाहेजस्तो गरेर संविधानमा नयाँ व्यवस्था राख्न सकिन्छ । दल खोल्न, चुनाव जित्न र संविधान संशोधन गर्ने बाटो खुला भएकाले सत्ता पल्टाउने विद्रोह नेपालमा आवश्यक देखिदैन ।

४. कुलमान हटाए के होला ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सीइओ कुलमान घिसिङसँगको विवादका कारण सरकारले उनलाई पदबाट नहटाउला भन्न सकिन्न । तर, कुलमानलाई हटाउँदैमा बंगलादेशको जस्तो जनविद्रोह हुन्छ भनेर कल्पना गर्नु बढाइचढाइ हो । कुलमानप्रति जनताको ठूलो तप्का आशाबादी भएको बेला उनको जबर्जस्त बहिर्गमन भएमा विरोध चर्किन सक्छ ।

अझ माओबादी पृष्ठभूमिका कुलमानको पक्षमा नेकपा माओबादी सडकमा आउन सक्छ । सडकमा विरोध बढ्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । तर, यहीकारण बंगलादेशकै जस्तो विद्रोह निम्तिन्छ जस्तो लाग्दैन । बंगलादेशमा आरक्षणको विषय निहुँ थियो । नेपालमा पनि कुलमान निहुँ बन्न सक्छन् भन्नेहरु पनि नभएका होइनन् ।

नेपालमा शासकहरुलाई अलोकतान्त्रिक बन्न छुट छैन । यदि कोही तानाशाही बन्न खोज्यो भने चुनावमा पत्तासाफ बनाउने विकल्प जनतासँग छ । बिगतमा कुनै बेला सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओबादी केन्द्र अहिले कुन अवस्थामा छ ? कांग्रेस र एमाले पनि एक्लै बहुमत ल्याउने अवस्थामा पुग्न सकेनन् । जनताले चुनावबाटै काठमाडौंमा बालेन्द्र साह र धरानमा हर्क साम्पाङलाई मेयरमा जिताइदिए । जनता ब्यालेटबाटै परिवर्तन ल्याउन सक्ने हैसियतमा छन् ।

विगतमा निर्मला पन्त, डा. गोविन्द केसी लगायतका प्रकरणमा जनताको ठूलो पंक्ति आन्दोलित बनेको थियो । नागरिक समाजका अगुवाहरु नै श्रृंखलाबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । त्यसबेला शासकहरुलाई सडकमा ल्याएर पछार्ने जस्ता उत्तेजक नाराबाजी नभएका होइनन् । तथापि, सत्ता पल्टिने जनविद्रोह भएन ।

विरोध गर्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । जनभावना बमोजिम सच्चिएनन् भने चुनावमा सक्किन्छन् । विरोधबाट उनीहरुले सच्चिने अवसर पाउने गर्छन् । तसर्थ, सत्ता नै पल्टाउने कुरा अहिलेको नेपालमा असम्भव जस्तै लाग्छ । शासकहरुप्रति नागरिक असन्तुष्ट भए भने त्यसको हिसाबकिताब आगामी चुनावमा मतदाताले गर्न सक्छन् ।

तर, यस्तो विकल्प बंगलादेशमा थिएन । हसिनाले विपक्षीलाई बाहिर राखेर आफै चुनाव गराउँथिन्। आफै जितेको घोषणा गर्थिन् । सत्तामा उनको कब्जा थियो । नेपालमा त्यस्तो परिस्थिति छैन । नेपाली नागरिकमा अवस्था बदल्ने उत्कट चाहना हुँदाहुँदै पनि लोकतान्त्रिक चुनाव र व्यवस्थामाथिको भरोसा टुटेको छैन ।