२७ मंसिर २०८१, बिहिवार

यसकारण आइपुग्दैन बंगलादेशको बाछिटा

३१ साउन २०८१, बिहिवार
Image

बंगलादेशको राजधानी ढाकामा साउन २१ गते दिउँसो चार लाख विद्यार्थीले प्रधानमन्त्री निवास गणभवन घेरेपछि तीन कार्यकाल एकछत्र सत्तामा रहेकी शेख हसिनाले देश छाडेर भाग्नु पर्यो । यो घटना अप्रत्यासित थियो । नेपालीले पनि यसलाई निकट चासोपूर्वक हेरेका छन् ।

धेरै नेपालीले २०६५ जेठ २९ गते नारायणहिटी दरबार छाडेर निर्मल निवास पुगेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको अवस्थालाई पनि सम्झिए । जेठ १५ गते संसद्ले गणतन्त्र घोषणा गरेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई १५ दिनभित्र दरवार छाड्न उर्दी जारी गरिएको थियो । 

उसबेलाको परिस्थिति हेर्दा सबैले उनी देश छाडेर भाग्छन् भन्ने अनुमान गरेका थिए । तर, त्यसो भएन । पत्रकार सम्मेलन गरेर पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह पूर्वरानी कोमलसहित नारायणहिटीको मूलगेटबाट बाहिरिए । उनले पत्रकार सम्मेलनमै देश छाडेर नभाग्ने बताइसकेका थिए ।

शाहवंशीय राजाहरुले नारायणहिटीबाट सत्ता चलाएको १३५ वर्ष भइसकेको थियो । अमेरिकी आर्किटेक्ट बेञ्जामिन पोल्कले वि.संं २०२६ सालमा नारायणहिटी दरवारको पछिल्लो स्वरुपको डिजाइन गरेका थिए ।  त्यसै अनुरुप पुनःनिर्माण गरिएको यो दरवार शक्ति, आधुनिक भवनकला र वैभवको प्रतीक पनि थियो ।

नारायणहिटीबाट शाहबंशीय राजाहरुले शासन चलाए झैं बंगलादेशमा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले गणभवनबाट हुकुमत चलाउँथिन् । यही साउन २१ गते बंगलादेशका आन्दोलनकारी विद्यार्थीको भीड त्यही गणभवनमा पसेको थियो । भीड पस्नु केही समय अघि सेनाको हेलिकोप्टर चढेर हसिना देशबाट भागिसकेकी थिइन् ।

हसिना एक हदैसम्मकी हठी शासक थिइन् । तर के बिर्सन हुँदैन भने उनी बंगलादेशी नागरिकका लागि गौरवपूर्ण इतिहासको विरासत बोकेकी नेतृ पनि थिइन् । हसिनाका पिता शेख मुजिबर रहमान पाकिस्तानबाट अल्ग्याएर बंगलादेश नामक नयाँ देशको जन्म दिने राष्ट्रपिता थिए । जसरी, एकीकरण गरेर नेपालको जन्म दिएको राष्ट्रपिताको श्रेय शाहबंशीय राजा पृथ्वी नारायण शाहलाई जान्छ । 

२०६२/०६३ को जनान्दोलनमा राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको शालिक पनि भत्काइएका थिए । त्यसरी नै, बंगलादेशका आन्दोलनकारी विद्यार्थीको आक्रोश शेख हसिनाका पिताको शालिकले पनि खेप्नु पर्यो । रहमानका बडेबडे शालिकहरु क्रेनले तानेर भत्काइए ।

बंगलादेशको यो घटना जनविद्रोह हो । नेपालमा यतिबेला सडकदेखि सञ्चारमाध्यमसम्म बंगलादेशको घटनालाई हाउगुजीको रुपमा चर्चा गर्न थालिएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सीइओ कुलमान घिसिङको समर्थनमा माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गर्न भेला भएका युवाले बंगलादेशको जस्तै घटना निम्त्याउन आह्वान गरिरहेको युट्युब च्यानलहरुमा हेर्न पाइन्छ ।

युट्युब च्यानलहरुमा मात्र होइन, केही मूलधारको दावी गर्ने मिडियाले पनि त्यस्तै हल्लालाई प्रश्रय दिएको जस्तो देखिन्छ । सरकारसँग रुष्ट अभियन्ताहरुको चर्को बोलीमा बंगलादेश दोहोरियला भन्ने शब्द पटकपटक दोहोरिने गरेको छ ।

तर, यस्ता केही कारणहरु छन्, जसले बंगलादेशको जस्तो जनविद्रोह नेपालमा सम्भव नभएको देखाउँछ । केही बुँदामा तुलना गरी यसलाई बुझ्ने प्रयास गरौं ।

१. नेपालका प्रधानमन्त्री तानाशाही छैनन् :

नेपालमा अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री छन् । उनले हालै संसद्मा दिएको मन्तब्यलाई आधार मान्ने हो भने दुई वर्षपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पद हस्तान्तरण गर्नेछन् । यसअघिको कुरा गर्ने हो भने नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । उनी कहिले एमाले र कहिले कांग्रेससँग मिलेर प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

उता बंगलादेशमा हेर्ने हो भने बिगत १५ वर्षदेखि शेख हसिना प्रधानमन्त्री पदमा एकोहोरो बसेकी थिइन् । उनले प्रमुख विपक्षी दल बीएनपीकी नेतृ खालिदा जियालाई जेलमा थुनेर चुनाव गराएकी थिइन् । प्रमुख विपक्षी दलले बहिष्कार गरेको चुनाव हसिनाले जितेकी थिइन् । 

नेपाल र बंगलादेशको शासकीय अवस्था विल्कुलै फरक छ । उताकी शासक तानाशाही बनेकी थिइन् भने नेपाली शासकहरु लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट चुनिएका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमा बंगलादेशको जस्तो सत्ता पल्टाउने घटना सम्भव देखिदैन ।

२. नेपाली सेनाले विद्रोह गर्दैन :

अहिलेको नेपाली सेना होस् या पहिलेको शाही नेपाली सेना नै किन नहोस्, सेना आफै सत्ता विद्रोहमा उत्रिएको नेपाली इतिहास छैन । नेपाली सेना २०६२/०६३ देखि यता अझ बढी लोकतान्त्रिकरण भइरहेको छ । त्यसबेला जनान्दोलन दवाउन राजा ज्ञानेन्द्र र उनको शाही मन्त्रीमण्डलले प्रयास नगरेको होइन । तर, सेना त्यस्तो उक्साहटको पछि कहिल्यै कुदेन ।

श्रीपेच खोसिएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र २०६५ जेठ २९ गते मर्सिडिज कार आफै हाँकेर नारायणहिटीबाट निर्मल निवास चुपचाप जाने घटना नेपाली सेनाको सुझबुझपूर्ण सल्लाहबेगर पक्कै थिएन । अलिकति पनि उग्र दमनको नीति सेनाले लिएको भए क्षति अकल्पनीय हुनेथियो ।

अढाई सय वर्षदेखिको राजतन्त्र ढल्न लाग्दा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको मनमा सेनाको मदतमा दमन गरेर भए पनि सत्ता जोगाउने रहर थिएन होला भन्न सकिन्न । तर, सेनाले जनभावना विपरीत उनलाई नजान सही सल्लाह दिएर नै नारायणहिटीबाट सहज बहिर्गमन सम्भव भएको थियो ।

नेपाली सेनाले सत्ता चलाउने होइन, सत्ताबाट परिचालित हुने अनुभव बोक्दै आएको छ । धेरैपटक धेरै कठिन अवस्थामा सेनालाई सत्ता हत्याउन उक्साउने कार्य भएका छन् । तर, नेपाली सेनाले त्यस्तो कार्यमा कहिल्यै रुचि देखाएन । 

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको बंशनाश हुँदा पनि सेना संयमी देखियो । शासन व्यवस्था कस्तो चाहिन्छ भन्ने कुराको निर्धारण नागरिकले गर्नुपर्छ भन्नेमा नेपालको सेना स्पस्ट छ भन्ने उसका गतिविधिले पुष्टि गर्दछ ।

तर, बंगलादेशमा सेनाको बानी व्यहोरा ठिक उल्टो छ । त्यहाँ पटकपटक सेनाले सत्ता कब्जा गरेको इतिहास छ । सत्ता हत्याउने सैनिक तानाशाह बंगलादेशले जन्माएको छ । त्यस्ता तानाशाहलाई नागरिक शासन आउँदा फाँसी दिइएको पनि इतिहास छ ।

यसपटकको विद्यार्थी आन्दोलनमा बंगलादेशी सेनाले सुरुमा केही दमनकारी कदम चालेको देखिए तापनि हसिनाको बहिर्गमनका लागि प्रभावकारी भूमिका खेलेको देखिन्छ । आन्दोलनकारीको भीड प्रधानमन्त्री निवासमा पसेपछि हसिनाले राजीनामा पनि दिन भ्याइनन् । भाग्नु अघि त्यहाँका सेनाप्रमुख जनरल वाकर उज जमानले हसिनालाई ज्यान बचाउने भए भाग्न सुझाव दिएका थिए ।

जनरल जमानले अन्तरिम सरकार आफ्नै नेतृत्वमा गठन गर्न प्रयास नगरेका होइनन् । तर, विद्यार्थीहरुले सेनाको सरकार नमान्ने घोषणा गरिदिएकाले मात्र उनी पछाडि सरेर नोवेल शान्ति पुरस्कार विजेता युनुस मोहम्मदलाई अन्तरिम सरकार प्रमुख बनाइएको हो । 

नेपालमा लोकतान्त्रिक सरकारलाई विद्रोहबाट सत्ताच्यूत गर्न सम्भव छैन । त्यस्तो विद्रोहलाई नेपाली सेनाले कहिल्यै साथ दिनेछैन । बंगलादेशको सरकार नाम मात्रको लोकतान्त्रिक थियो, व्यवहार पुरै तानाशाही थियो ।

३. परिवर्तनका लागि अनेक विकल्प :

नेपालमा परिवर्तन नचाहिएको भने होइन । ठूला राजनीतिक क्रान्तिमा भाग लिएको वर्तमान पुस्ताले आफ्नै पालामा ठूला आर्थिक रुपान्तरण देख्न पाएको छैन । लाखौं युवा वर्षेनी देशभित्र सम्भावना नदेखेर पढ्ने र रोजगारी खोज्ने नाममा विदेश पलायन भइरहेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वका कैयन यस्ता खराब प्रदर्शनहरु छन्, जसले नागरिकलाई आक्रोशित बनाइरहेको छ ।

भ्रष्टाचार बढेको छ । अनेक बहानामा राज्यको ढिकुटीको दोहन भइरहेको छ । सत्तामा जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेजस्तो जनगुनासा छन् । कसैलाई धर्मनिरेपक्षता मन परेको छैन । कसैलाई ओली सत्तामा पुगेको पटक्कै मन पर्दैन । कसैलाई प्रदेश खारेजी गर्न मन छ । कसैलाई राजा फर्काउन मन छ । कसैलाई प्रदेशको नामाकरण मन परेको छैन ।

व्यवस्था बदलिए पनि देश र जनताको अवस्था नबदलिएको देखेर आम नागरिक आक्रोशित छन् । यो आक्रोशको झिल्को डढेलोसरी सल्कियो भने परिणाम फेरि पनि आन्दोलन नै हुने हो । त्यसले विद्रोहको रुप नै लिने हो कि भन्ने कतिपयले अनुमान गरेका छन् ।

तर, यी समस्याहरुको समाधान गर्न हिंसात्मक विद्रोहकै सहारा लिनु पर्ने अवस्था हाम्रो देशमा छैन । केपी ओली प्रधानमन्त्री रहेकै बेला काठमाडौंमा गुठी आन्दोलन चर्किएको थियो । जनभावना बुझेर ओलीले आन्दोलनकारीको माग सम्बोधन गरिदिए । शासकहरु जनभावना विपरीत नजाने भएकाले नेपालमा विद्रोहको आवश्यकता परेको छैन ।

अलिकति अगाडि पनि हेरौं । नेकपा माओबादी केन्द्रले सत्ता कब्जा गर्ने भनेर दशवर्षे जनयुद्ध नै गर्यो । गाउँले सहर घेर्ने भनेर ठूला ठूला हिंसात्मक झडपहरु भए । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि माओबादीले प्रचण्ड र विप्लबको नेतृत्वमा केहीपटक जनविद्रोहको अभ्यास गरिसकेको छ । 

जनयुद्ध एउटा परिवर्तनको स्वरुपसहित सम्झौतामा टुंगियो भने जनविद्रोहहरु सडक प्रदर्शनमा सीमित भए । कसैले चाहँदैमा, प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दैमा र माइतीघर मण्डलामा चर्को भाषण गर्दैमा जनविद्रोह हुँदैन, सम्भव छैन । 

पछिल्लोपटक श्रीलंका स्टायलको जनविद्रोह गर्ने भन्दै अभियन्ता दुर्गा प्रसाईले काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गरेका थिए । राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पनि नारायणहिटीमा पूर्वराजालाई जनताले लगेर राख्ने भनेर जनविद्रोहको स्वर उरालिरहेका छन् । रहरले हुँदोरहेनछ विद्रोह ।

नेपालमा आन्दोलनका लागि सबैलाई सडक खुला छ । राजा चाहियो भन्नेदेखि साम्यबाद चाहियो भन्नेहरुसम्मलाई सडकमा आफ्ना विचार राख्न र जनप्रदर्शन गर्न सहज छ । यस्तो अवस्थामा सत्ता नै पल्टाउने विद्रोह आवश्यक पर्दैन । जनताको उकुस्मुकुस् आन्दोलनको नाममा निकास भइरहेको छ ।

अर्कातिर संविधान संशोधन गर्नका लागि अनेक सजिला उपायहरु नेपालमा छन् । दुई तिहाई बहुमत ल्याएर आफुले चाहेजस्तो गरेर संविधानमा नयाँ व्यवस्था राख्न सकिन्छ । दल खोल्न, चुनाव जित्न र संविधान संशोधन गर्ने बाटो खुला भएकाले सत्ता पल्टाउने विद्रोह नेपालमा आवश्यक देखिदैन ।

४. कुलमान हटाए के होला ?

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका सीइओ कुलमान घिसिङसँगको विवादका कारण सरकारले उनलाई पदबाट नहटाउला भन्न सकिन्न । तर, कुलमानलाई हटाउँदैमा बंगलादेशको जस्तो जनविद्रोह हुन्छ भनेर कल्पना गर्नु बढाइचढाइ हो । कुलमानप्रति जनताको ठूलो तप्का आशाबादी भएको बेला उनको जबर्जस्त बहिर्गमन भएमा विरोध चर्किन सक्छ ।

अझ माओबादी पृष्ठभूमिका कुलमानको पक्षमा नेकपा माओबादी सडकमा आउन सक्छ । सडकमा विरोध बढ्ने आँकलन गर्न सकिन्छ । तर, यहीकारण बंगलादेशकै जस्तो विद्रोह निम्तिन्छ जस्तो लाग्दैन । बंगलादेशमा आरक्षणको विषय निहुँ थियो । नेपालमा पनि कुलमान निहुँ बन्न सक्छन् भन्नेहरु पनि नभएका होइनन् ।

नेपालमा शासकहरुलाई अलोकतान्त्रिक बन्न छुट छैन । यदि कोही तानाशाही बन्न खोज्यो भने चुनावमा पत्तासाफ बनाउने विकल्प जनतासँग छ । बिगतमा कुनै बेला सबैभन्दा ठूलो दल बनेको माओबादी केन्द्र अहिले कुन अवस्थामा छ ? कांग्रेस र एमाले पनि एक्लै बहुमत ल्याउने अवस्थामा पुग्न सकेनन् । जनताले चुनावबाटै काठमाडौंमा बालेन्द्र साह र धरानमा हर्क साम्पाङलाई मेयरमा जिताइदिए । जनता ब्यालेटबाटै परिवर्तन ल्याउन सक्ने हैसियतमा छन् ।

विगतमा निर्मला पन्त, डा. गोविन्द केसी लगायतका प्रकरणमा जनताको ठूलो पंक्ति आन्दोलित बनेको थियो । नागरिक समाजका अगुवाहरु नै श्रृंखलाबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । त्यसबेला शासकहरुलाई सडकमा ल्याएर पछार्ने जस्ता उत्तेजक नाराबाजी नभएका होइनन् । तथापि, सत्ता पल्टिने जनविद्रोह भएन ।

विरोध गर्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । जनभावना बमोजिम सच्चिएनन् भने चुनावमा सक्किन्छन् । विरोधबाट उनीहरुले सच्चिने अवसर पाउने गर्छन् । तसर्थ, सत्ता नै पल्टाउने कुरा अहिलेको नेपालमा असम्भव जस्तै लाग्छ । शासकहरुप्रति नागरिक असन्तुष्ट भए भने त्यसको हिसाबकिताब आगामी चुनावमा मतदाताले गर्न सक्छन् ।

तर, यस्तो विकल्प बंगलादेशमा थिएन । हसिनाले विपक्षीलाई बाहिर राखेर आफै चुनाव गराउँथिन्। आफै जितेको घोषणा गर्थिन् । सत्तामा उनको कब्जा थियो । नेपालमा त्यस्तो परिस्थिति छैन । नेपाली नागरिकमा अवस्था बदल्ने उत्कट चाहना हुँदाहुँदै पनि लोकतान्त्रिक चुनाव र व्यवस्थामाथिको भरोसा टुटेको छैन ।

लेखकको बारेमा
Image
मोहन काजी
(विगत तीन दशकदेखि पत्रकारितामा निरन्तर क्रियाशील हुनुहुन्छ ।)