उत्पादन ः

उत्पादनमा साना किसानको वर्चश्व छ । सत्तरीको दशकबाट केही ठूला गाई फार्म सुरु भएका छन् । तीमध्ये केही बन्द भए, केहीका मालिक परिवर्तन भए र केहीले संकट झेलिरहेका छन् । एक दुई फार्महरु जसले घरघरमा गएर खुल्ला दुध सोझै उपभोक्तालाई उच्च मूल्यमा बेच्न सफल भएका छन् तिनको अवस्था राम्रो छ । 

संकलन र विक्रीका बारेमा ः 

१) साना किसानले उत्पादन गरेको दुध घरघरमा संकलन गर्न आउने व्यवसायीलाई बिक्री गर्ने गरेको अवस्था छ । यस्ता व्यवसायीले नजिकैको सहरमा पुगी घरघरमा दुध पुर्याएर बिक्री गर्ने गरेको र बजारमा भएका फ्रिज डेरी, ड्याक्ची डेरीका लागि दुध आपूर्ति गर्ने गरेको छ । धेरै उपभोक्ताले यस्तै फ्रिज डेरीबाट खुल्ला दुध, दही, पनिर, घ्यु, नौनी खरिद गरेर उपभोग गर्ने गरेको अवस्था छ । पछिल्ला दिनमा गाउँगाउँमा खुलेका चिस्यान केन्द्रले पनि केन र ड्रममा दुध ढुवानी गरेर सहरका खुला दुध बिक्रेतालाई आपूर्ति गर्ने गरेका छन् । 

२) विशेष गरी झापाको सीमावर्ती क्षेत्रमा भएका साना किसानको दुध भारतीय दुधका व्यवसायीले साइकल, मोटरसाइकलको प्रयोग गरेर घरघरमै पुगी खरिद गरेर भारतमा लाने गरेका छन् । 

३) पहाडी जिल्लामा किसानले नजिकैको साना डेरी उद्योग, चिज उद्योग, ललिपप उद्योग र छुर्पी उद्योगमा लगेर दुध विक्री गर्ने गरेको अवस्था छ । 

४) नजिकैमा उद्योगको सुविधा नभएका स्थानमा किसानले पायक पर्ने दुध चिस्यान केन्द्रमा लगेर विक्री गर्ने गरेको अवस्था छ । सत्तरीको दशकको सुरुआती दिनमा पहाडी जिल्लाको अधिक दुध डीडीसीले खरिद गर्ने गरेकोमा पछिल्ला दिनमा यहाँको दुध स्थानीय छुर्पी उद्योगमा बढी खपत भएको देखिन्छ । 

दुध चिस्यान केन्द्रको अभाव ः

सत्तरीको दशकका सुरुआती दिनसम्म तराईका झापा, मोरङ र सुनसरीमा साना किसानको पहुँचमा दुध चिस्यान केन्द्रको सङ्ख्या अति नै न्यून भएको कारण किसान दुध विक्री गर्नबाटै बञ्चित थिए । पहाडी जिल्लामा अझै पनि पर्याप्त चिस्यान केन्द्र पुग्न नसकेको देखिन्छ । 

उद्योगसँगै चिस्यान केन्द्रको सङ्ख्यामा वृद्धि ः

सत्तरी दशको सुरुमा मोरङमा डीडीसीको उद्योग, हालको जीवन विकास डेरी, सुनसरीमा कामधेनु सहकारीको डेरी, धरानमा धरान डेरी र झापामा ऋतिका डेरी एवं दमकमा सानो आकारमा साझा डेरी सञ्चालनमा थिए । त्यो समयमा डेरी उद्योगले चार–आठको दुध सरदरमा प्रति लिटर ४२ रुपैयाँमा खरिद गर्ने गरेको पाइन्छ । 

हालको अवस्थामा मोरङमा डीडीसी, जीवन विकास डेरी, सूर्योदय डेरी, शिवम् डेरी, मदानी डेरी र गोरस डेरी उद्योग सञ्चालनमा छन् । सुनसरीमा कामधेनु डेरी उद्योग सञ्चालनमा छ भने धरानको धरान डेरी उद्योग बन्द भएको छ । त्यसैगरी झापामा ऋतिका डेरी, एनएमसी डेरी, पूर्वेली डेरी, साझा डेरी र इस्टर्न वेभरेज र डेरी उद्योग सञ्चालनमा छन् भने झापामै खुलेको पूर्वाध डेरी उद्योग बन्द भएको छ । यो दशकमा कोशी प्रदेशमा दुई ठूला डेरी उद्योग (धरान डेरी र पूर्वाध डेरी) बन्द भएका छन् भने हाल सञ्चालनमा भएका केही डेरी उद्योगले लगातार घाटा व्यहोर्नु परेको कुरा सार्वजनिक भएको छ । डेरी उद्योग बन्द हुदा किसानले भुक्तानी पाउनु पर्ने ठूलो रकम पनि जोखिममा परेको इतिहास छ ।  

कोशी प्रदेश सरकारको झण्डै बीस करोडको आर्थिक सहयोगमा २८ करोड बरावरको सगरमाथा विशिष्टिकृत डेरी उद्योग इटहरीमा खुलेको छ । त्यसैगरी निजी लगानी र प्रदेशको समेत सहयोग भएको सूर्योदय डेरी उद्योग समेत गरी दुई उद्योगले दैनिक सत्तरी हजार लिटर दुध कन्भर्सन गरेर पाउडर बनाउने क्षमता राख्छन् । प्रदेशमा यो दशकमा भएका यी दुई धुलो दुध बनाउने कारखानाको स्थापना र थपिएका डेरी उद्योग दुध क्षेत्रका लागि निकै ठूलो उपलव्धि हुन् । 

यस प्रदेशमा डेरी उद्योगको सङ्ख्या थपिएसँगै दुुध संकलन गर्ने चिस्यान केन्द्रको सङ्ख्यामा भारी वृद्धि भएको छ । दुधको ढुवानीमा मापदण्ड अनुसारका टेङ्करको प्रयोग हुन थालेको छ । यसमा प्रदेश सरकारको सहयोग, पालिकाको सहयोग र डेरी उद्योगहरुको प्रोत्साहन एवं लगानी छ । 

चिस्यान केन्द्रको सञ्जाल बिस्तार हुनु, बिजुलीको पहुँच र गुणस्तरमा सुधार हुनु, सडक यातायातको विकास हुनु, उद्योगको सङ्ख्या बढ्नुु, उद्योगबाट प्रशोधित भएको दुधको गुणस्तरमा सुधार हुनु जस्ता कारणले बजारमा विगतको तुलनामा दुधको खपत बढेको छ । सँगसगै झापामै ठूला छुर्पी उद्योगको स्थापना र केही बेभरेज (जुस) कारखानाले समेत दुधको खपत गर्ने भएकाले खरिदमा प्रतिस्पर्धा बढेको छ । यो अवस्था दुध उत्पादक किसानका लागि खुसीको कुरा हो । 

प्रतिस्पर्धा मूल्य बढाउनेमा होइन उत्पादन लागत कम गर्नेमा हुनुपर्छ ः

एक दशकमा विकास भएका यी अनुकूल अवस्थाको आधारमा दुध उत्पादन लागत कम गरेर मूल्य नियन्त्रण गर्न सके मात्रै दुध किसानको भविष्य सुरक्षित हुन्छ । लागत मूल्य बढी भएर दुध पाउडरले बजार नपाउने, नौनी परल मूल्यभन्दा निकै कम मूल्यमा बिक्री गर्नु पर्ने, छुर्पी निकासी हुन नसक्ने अवस्थामा दुध क्षेत्रमा लागेका सबैको भविष्य डामाडोल हुनसक्छ । 

एसएमपीको लागत मूल्य, बजार र खुला सीमानाको प्रभाव ः

नेपाल सरकारले तोकेको चार–आठ दुधको समर्थन मूल्य रु. ६५ लाई आधार मान्दा प्रतिकेजी एसएमपीको उत्पादन लागत भ्याट सहित रु. ६७४ पर्न जान्छ (प्रति ब्याग रु. १६८४६) । यसमा रु. २ मात्रै ढुवानी लागत जोड्ने वित्तिकै प्रति ब्याग १७३५० पर्न जान्छ । आजका दिनमा १५ हजारमा भ्याट सहित पाउडर बेच्न सकस छ । किनकि १३÷१४ हजारमा लुकिछिपी भारतीय पाउडर नेपाली बजारमा उपलव्ध छ । दुधको मूल्य बढेसँगै पाउडरको मूल्य स्वतः बढ्छ । नेपाली बजारमा एसएमपीको खपत नै कम छ त्यसमा पनि खुला सीमानाका कारण भारतीय बजारको मूल्यभन्दा थोरै पनि बढी भएमा यहाँ बेच्नै सकिदैन । त्यसैले उद्योगले घाटा खाएर बेच्न वाध्य हुनुपर्छ । लागत मूल्य बढी भएकै कारण विदेश निकासी गर्न सकिएको छैन । खानयोग्य भनेर तोकिएको समयभित्र बिक्री गर्न नसके फाल्नु पर्ने अवस्था आउँछ । 

केही भ्रम केही यथार्थ ः

बजारमा एउटा भ्रम छरिएको छ । उद्योगले कमसल पाउडर भारतबाट ल्याएर दुध बनाउँछन् । यो धेरै सस्तो पर्छ । सरकारसँग अनुरोध छ हामी उद्योगीका सबै गोदाम चेक गरियोस् । यो भ्रम छर्ने आरोप बाहेक केही होइन । आफैले कन्भर्सन गरेको पाउडरबाट दुध बनाउँदा प्रतिलिटर रु. ८० भन्दा माथि लागत पर्छ । प्याकेजिङ, मार्केटिङ खर्च र बिक्रेताको कमिसन जोड्दा लागत नै उठ्दैन । त्यसैले उद्योगीहरु पाउडरबाट दुध बनाउन कहिल्यै इच्छुक हुँदैनन् । पाउडरको खपत दही बनाउन र आइसक्रिम एवं बिस्कुट कारखानामा हुन्छ । यी उद्योगले सस्तो पाउडरको खोजी गर्छन् नै ।  

नौनी र घिउ खपतभन्दा उत्पादन बढी ः

छुर्पी र एसएमपीको उत्पादनका कारण आउने नौनी घिउ (बटर) बजारको खपतभन्दा धेरै छ । त्यसैले लगातार मूल्य घटाएर बेच्नु परेको छ । प्रति फ्याट रु ७ ः १५ अर्थात प्रति केजी रु. ७१५ मा किसानसँग किनेको घिउ प्रशोधन र स्टोरेज लागत प्रति केजी रु. ८५ जोड्दा ८०० पर्न जान्छ । यसमा प्याकेजिङ खर्च, बिक्रेताको कमिशन र भ्याट जोड्दा हुन आउने मूल्यमा बिक्री हुने अवस्था नै छैन ।  बजारमा माग कम भएपछि घिउ र बटरको उपभोक्ता मूल्यमा निकै कमी आएको छ । मूल्य घटाएर बेच्न वाध्य हुनु परेको छ । यही मूल्य पनि बढी भएकै कारण खारेको घिउ र बटर विदेश निकासी गर्न सकिएको छैन ।  

उत्पादनमा वृद्धि ः

दुध सङ्कलन केन्द्रहरुको सञ्जाल विस्तार हुनु, उद्योगको सङ्ख्या थपिदै जानु र दुधको मूल्यमा भएको सुधारले दुधको उत्पादनमा वृद्धि भएको छ । उत्पादन भएको सबै दुध सबै सिजनमा खपत हुने अवस्था छैन । त्यसैले उद्योगहरुले दुध खरिद गरेर खपत नभएको दुधबाट पाउडर बनाउने गरेका छन् । दुध कम भएको सिजनमा पाउडर र बटर प्रयोग गरेर बजारको माग अनुसारको दुध बनाउनु पर्ने हुन्छ । तर दुधको उत्पादनमा वृद्धि भएका कारण सबै महिना चाहिनेभन्दा बढी दुध आउने गरेको छ ।  

उद्योगका समस्या ः

उद्योगले मिल्क होलिडे हुन नदिनका लागि आपूmले संकलन गर्दै गरेको दुध किसान र संकलन केन्द्र अर्थात चिस्यान केन्द्रबाट खरिद गरेर निरन्तर पाउडर बनाएर राख्नु परेको कारण उद्योगको क्षमताभन्दा बढी पाउडर र बटर भएकाले उद्योग लगातार समस्यामा परेका छन् । कतिपय उद्योगले ऋण सापट गरेर किसानको दुधको भुक्तानी गरेका छन् भने केही उद्योगको भुक्तानीमा विलम्ब भएको छ । भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिन गएको छ । 

पाउडर दुध (एसएमपी)को अधिक मूल्य, अधिक स्टक ः

२०७९ साल फागुनमा दुधको मूल्य वृद्धि भएपछिको दुधबाट बनेको पाउडरको लागत मूल्य अधिक भएकाले बजारमा खपत गर्न सकिएन । एकातिर कच्चा दुधको उत्पादन र संकलन बढेसँगै निरन्तर पाउडर बनाउनु पर्ने र पाउडरको लागत बढी भएपछि बजारमा खपत नहुने अवस्था बनेकाले घाटामा बिक्री गर्नुपर्ने अवस्था भयो । विदेश निर्यातका अनेक प्रयास भए तर लागत निकै बढी भएकाले कोशी प्रदेश सरकारले अनुदान दिने भने पनि कतै निकासी गर्न सकिएन । 

खुला दुधको प्रभाव बढ्नु ः

खुला दुधमा गुणस्तर मापन नहुने हुँदा सस्तो मूल्यमा खरिद बिक्री हुने गरेको छ । यस्ता डेरीजन्य उत्पादनको गुणस्तरको जिम्मा कसैले नलिने हुँदा उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना धेरै हुन्छ । खुला दुधबाट बनेको नौनी, घिउ, पनिर आदिको बिक्रीमा बिलको प्रयोग नहुने हुँदा भ्याट तिरिदैन । त्यसैले एकातिर सस्तो हुन्छ र अर्कोतिर सरकारले राजश्व गुमाइरहेको छ । यस कारणले पनि उद्योगको बिक्रीमा असर परेको छ ।    

दुध नीति २०७४ लागू हुन नसक्नु ः

सरकारले दुध नीति २०७४ ल्याए पनि लागू गर्न जाँगर नदेखाएकाले उद्योगी र उपभोक्ता दुवै मारमा परेका छन् । यसबाट पनि उद्योगको बजार विस्तार हुन सकेन मात्रै होइन मूल्यमा ठूलो अन्तर हुँदा उद्योगको बजार खुम्चिएको छ । 

आर्थिक मन्दीको मार ः

कोभिड पछिका दिनमा बजारको हरेक क्षेत्रमा शिथिलता देखियो । देखिरहेको छ । बजारमा अनेक वस्तुको खपत घटेको छ । उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा ह्रास आएको कारण पनि बजारमा डेरी उद्योगका प्रोडक्टको खपत घट्न गयो र उपभोक्ताको आकर्षण गुणस्तरभन्दा सस्तो बस्तुमा हुन गयो । 

दुधको बिक्री मूल्यमा समायोजन ः

मिति २०७९ साल फागुनमा बढेको दुधको मूल्य २०८० साल कात्तिकसम्म लागू गरेका कोशी प्रदेशका उद्योगीहरुको अवस्था दैनन्दिन खस्कदै गयो । नौनी र पाउडरको स्टक थेगिनसक्नु भएपछि सस्तो मूल्यमा बिक्री गर्न वाध्य हुनुप¥यो । त्यसैले दुध खरिदमा मिल्क होलिडे नगरी बिक्री मूल्यमा प्रति लिटर रु. १० कम गरेर (उपभोक्ता मूल्य १०० बाट ९० कायम गरेर) बजारमा खपत बढाउने प्रयास भयो । यही समयबाट खरिद मूल्यमा करिव रु. ३ प्रतिलिटर कम गरिएको थियो । 

मिल्क होलिडे हुन नदिएको र दुधको भुक्तानी सन्तुलन कायम गरिएको ः

अनेकन समस्या हुँदा पनि कोशी प्रदेशका डेरी उद्योगीहरुले किसानको सबै दुध खरिद गरेर मिल्क होलिडे हुन नदिएको र किसानको भुक्तानीका लागि ऋण र सापटी लिएर भए पनि नियमित जस्तै गरिएको छ । 

सरकारी मूल्यमा दुध खरिद गर्न परेको दवाव ः

विगत केही दिनदेखि कोशी प्रदेशका उद्योगीले सरकारले तोकेको मूल्यमा दुध नकिनिदिएको भनेर दवाव सिर्जना गरिएको छ । हामी सबै उद्योगीको सहमतिमा फागुन एक गतेबाट दुध खरिदमा सरकारले तोकेको मूल्यमा खरिद गर्ने र बिक्रीमा पनि सरकारी मूल्य कायम गर्न सुरु गरेका छौं ।  

दुधको उत्पादन बढ्ने समय ः

यो प्रदेशमा फागुनदेखि असारसम्म दुधको उत्पादन बढ्ने सिजन हो । हामी कोशिस गर्छौं सबै दुध खरिद गर्न र मिल्क होलिडे हुन नदिनका लागि । तर बजारले साथ दिएन, सस्तिएकै कारण खुल्ला दुधको बिक्री बढ्ने र प्रशोधित दुधको मूल्य बढेसँगै बजार खुम्चिएमा समस्या हुन सक्छ । 

सरकारको सहयोगमा मात्रै मिल्क होलिडे रोक्न सकिन्छ ः

यदि बजार खुम्चियो, खपत घट्यो भने उद्योगले खरिद गरेको अधिक दुध पाउडर बनाउन वाध्य हुनु पर्ने छ । यस्तो अवस्थामा उद्योगले पाउडर बनाएको दुधमा सरकारको तर्फबाट दुधको खरिद मूल्यमा अनुदान उपलव्ध गराउनु पर्ने छ वा बनेको पाउडर र नौनीको स्टकमा अनुदान दिनु पर्ने छ । अन्यथा वाध्य भएर दुध खरिद गर्न छाड्नु पर्ने छ ।

प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरोस् ः

देशमा सङ्घीयता लागू भएको दशक हुन लाग्यो । आफ्नो प्रदेशमा उत्पादन भएका कृषि उपजको मूल्य तोक्न सङ्घीय सरकारको मुख ताक्ने विषयको अन्त्य गरेर प्रदेशले नै यसमा पहल लिनु पर्छ । प्रदेशमा कुन वस्तुको उत्पादन कति हुन्छ, खपत कति हुन्छ यसको मूल्य कसरी निर्धारण गर्दा सबै पक्षलाई न्याय हुन्छ, उचित हुन्छ । त्यो प्रदेशले नै गर्नु पर्छ । पालिकाहरुले नै केही कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोकेर नमुना देखाइसकेका छन् । प्रदेश सरकारले यसमा उचित निर्णय लिन ढिलो नगरोस् ।