नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय व्यवस्था स्थापित गरेपछि जनतामा परिवर्तनको आशा हुनु स्वाभाविक हो । यो राजनीतिक परिवर्तनले नेपालमा शक्तिशाली राजाको भूमिकालाई संवैधानिक राजतन्त्रमा रुपान्तरण गरिदियो । प्रतिबन्धित राजनीतिक दलहरुलाई वैधानिक मात्रै बनाएन कि जनताको अभिमत लिएर शासन चलाउने जिम्मा दियो । 

२०४६ सालको परिवर्तन ल्याउन मोर्चा बनाएर लडेका त्यो बेलाका मुख्य ठूला दल नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेका बीचमा निकै लामो समय गहिरो र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन पुग्यो । एकले अर्कालाई कमजोर पारेर मात्रै आफू बलियो हुन सक्ने सपना देखे । त्यो बेलाको तेश्रो ठूलो राजनीतिक दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पालैपालो काँधमा बोकेर सरकारको नेतृत्व जिम्मा लगाए । यही अवस्था माओवादी तेश्रो दल हुँदा पनि दोहोरियो । 

देशको आवश्यकता सुशासन र समृद्धि थियो र छ । यही बीचमा जनअभिमतकै आधारमा देशकै ठूलो पार्टी बनेको माओवादीको पालामा झनै पार्टीकरण भयो । सत्ता कब्जाका अनेक प्रयास भए । यसको अर्थ यो अवधिमा देशमा जनअनुमोदित ठूला पार्टी जो घुमिफिरी सरकारमा छन् उनीहरुको ध्यान सुशासनमा होइन पार्टीलाई बलियो बनाउने नाममा सरकारका लगभग सबै संयन्त्रलाई पार्टीकरण गरियो । योग्यता भएकालाई होइन पार्टी र नेताका प्रियलाई अवसर दिन थालियो । यस्तो अवसर पाउन स्वभिमानी र योग्यता भएका मानिस होइन अयोग्य र चाकरीमा अवसर खोज्ने मानिसको भीड पार्टीका शक्तिशाली नेता र तिनका आसेपासे कहाँ धाउन थाले । अवसर तिनैले पाए । त्यसरी अवसर पाएकाले जनताको काममा, सेवामा भन्दा पनि पार्टी र नेताको चाकडीमा समय विताउन थाले । यसो गर्दा नै उनीहरुले निरन्तर अवसर पाउने सम्भावना भइरहन्थ्यो । यो अवस्था कुनै एक पार्टीमा मात्रै होइन सत्तामा पुग्ने सबै पार्टीको अवस्था यही रहन गयो । 

अर्को एउटा गजवको समूह पनि यो बीचमा उदय भयो । जसले जुनसुकै पार्टीको सरकार र जुनसुकै नेता शक्तिमा हुँदा पनि सदाबहार पहुँच बनाई रहन सक्यो । हुँदाहुँदा यस्तो समूह यति शक्तिशाली हुन पुग्यो कि यसले देशमा मन्त्री, सचिवदेखि मालदार स्थानमा रोजेको मानिसलाई नियुक्ति दिलाउने र आपूmलाई प्रतिकूल हुने मानिसलाई ठेल्ने, धकेल्ने, अपमान गर्ने, जगेडामा पठाउनेसम्मको पहुँच राख्ने अवस्था बन्यो । 

यो अवस्थालाई एकदमै नजिकबाट नियालेका र अनुभूति गरेका, देखेका, भोगेका जोकोहीले आफू आवद्ध पार्टीलाई, सरकारलाई, नेतालाई गहिरो विश्वास गरेर, जोखिम मोलेर सहयोग गर्नु पर्ने अवस्था भएन । यति हुँदाहुँदै पनि नेता र पार्टीको वरिपरी मानिसको घेरा लाग्ने काम भइनै रह्यो । यसको कारण भनेको नेताबाट केही पाउने आशामा भएका मानिस नेताका अघिपछि लागिरहे । पार्टीबाट केही अवसर पाउने आशा बाँकी भएकाहरु पनि पार्टीको वरिपरि लागिरहे । पार्टी र नेताबाट कुनै आशा नभएकाहरु पनि आपूmले विश्वास गरेको पार्टी, आफ्नो लगानी भएको पार्टी, पहिचान बनाएको पार्टी भएकाले र अर्को कुनै भरपर्दो योभन्दा राम्रो विकल्प नदेखेकाले मनमा गुनासो हुँदाहुँदै पनि चुपचाप पार्टीलाई समर्थन गर्नेहरु यथावत भएकाले पार्टीको जनमत घटेको देखिएन । सबै पार्टीका मुख्य नेतालाई यो भीडले भ्रममा राख्यो । यस्तो भीडमा नेताको रचनात्मक आलोचना गर्ने कोही हुँदैनन् । 

नेता र पार्टीले बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने जो जसले पार्टीमा योगदान गरे, पचास साल पहिलाको नेपाल देखे, भोगे, बहुदल ल्याउन त्याग गरे त्यो पुस्ताले पार्टीलाई समर्थन गरेको भए पनि त्यो परिवारका नयाँ पुस्ताले न पचास साल पहिलाको नेपाल देखे न बहुदलीय व्यवस्था ल्याउन कुनै योगदान गरे । तिनले देखेको भनेको अहिले हरेक क्षेत्रमा पार्टीकरण भएको र देशमा सिस्टमको विकास हुन नसकेको मात्र हो । तिनले तुलना गर्ने भनेको अहिलेको विकसित मुलुक र नेपालको अवस्थाको हो । त्यसैले नयाँ पुस्ता आक्रामक र निरास बन्दै विकल्पको खोजीमा छ । यसलाई रोक्न अति पार्टीकरणको अन्त्य र सुशासनको बहाली हो । 

यता पार्टी बलियो बनाउने धुनमा राज्यले दिने सेवाको गुणस्तरमा जुनरुपमा सुधार हुनुपथ्र्यो त्यो भएन । त्यसको कारण पनि राज्यका सेवा प्रदान गर्ने निकायमा भएका कर्मचारीको पार्टीकरण हो । विद्यालय, विश्वविद्यालय, प्रहरी, स्वस्थ सेवा, कर्मचारी सबैतिर अति पार्टीकरणको कारण त्यहाँबाट प्रभाव हुने सेवाको गुणस्तरमा जुन सुधार हुनुपथ्र्यो त्यो हुन सकेन र त्यसमा पार्टी, सरकार र नेताको खासै ध्यान गएन । सिस्टममा सुधार गरेर सबैले सहजै राज्य प्रदत्त सेवा पाउनु पर्ने ठाउँमा पार्टीका नेताको भनसुनमा सेवा सहज हुने र बनाउने पद्धतिको विकास भयो । यो अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था थियो र छ । यसको भुक्तभोगी धेरै नेपाली छौं र मैले पनि भोगेको छु । 

एउटा सानो उदाहरण ः २०८१ साल बैशाखको तेश्रो हप्ता म र श्रीमती पासपोर्ट बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा पुग्यौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन अनिवार्य थियो । यसका लागि जन्म मिति खुलेको नागरिकता प्रमाणपत्र चाहिने भयो । हामी दुवैजनाको नागरिकतामा जन्म मिति प्रष्ट खुलेको थिएन । सायद पचास साल पहिला बनेका धेरै नागरिकता प्रमाणपत्रमा यो समस्या छ । त्यो बेला यति सालमा यति वर्ष भन्ने लेखिन्थ्यो । हामी नागरिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि लिने प्रकृयामा लाग्यौं । ठिकठिकै खालको भीड थियो । लाइन र टोकन सिस्टम थिएन । झ्यालको छेउमा नबसे भित्रबाट नाम बोलाएको नसुनिने । नजिकै बस्न वाध्य थिएँ । धेरै बेरमा पनि मेरो पालो आएन । म के हँुदैछ भनेर भित्रका कर्मचारीलाई सोध्न गएँ । उनले पुरानो ढड्डामा खोजी गर्नुपर्छ, खोजी हँुदैछ भने । मानें । निकै बेर पछि फेरि सोधें । अलि झर्केको स्वरमा खोजी हँुदैछ । पुरानो भएकाले भेट्न समय लाग्छ भने । खोज्ने मानिसलाई नै झ्यालबाट छिटो खोजिदिन अनुरोध गरें । उनले कपाल कन्याएर खोज्दैछु भने । 

यतिकैमा मेरा परिचित मित्र रेडक्रस झापाका अध्यक्ष जिल्लामा परिचित लोकराज ढकाल सीडीयो कार्यालयमा हुने मिटिङका लागि त्यहाँ पुग्नु भयो । वहाँको नजर ममाथि पर्यो । नमस्कारको आदानप्रदान भयो । हामी एकअर्कालाई सम्मान र आदर गर्छौैं । मेरो कामको बारेमा सोध्नुभयो । मैले स्वाभाविक जवाफ दिएँ । लोकराज सरले त्यहाँ सेवा दिन बसेका कर्मचारीलाई नजिकै गएर मेरो बारेमा केही भनेको अनुमान गरें । मलाई त केही भन्नु भएन । त्यसको ५ देखि ७ मिनेटमा मेरो नाम बोलाइयो । मेरो फायल वा ढड्डा भेटिएछ । यो संयोग हो वा भनसुन म यकिन छुइन । म यस्ता नागरिकले पाउने सेवाका लागि कर्मचारीलाई आफ्नो पहुँच र पावर देखाउन रुची राख्दिन । 

मेरो काम अगाडि बढ्यो । नागरिकताको प्रतिलिपि बन्यो । त्यसमा प्रमाणित गर्ने कर्मचारीको छेउमा पुग्यो । उनले त्यसमा सही गर्न मानेनन् । कारण सोधें, उनले भने प्रतिलिपि भनेको ढड्डामा जे छ त्यही अनुसार दिने हो । ढड्डामा जन्म मितिको महिना र गते खुलेको छैन यसमा खुलाएर दिन मिल्दैन । मलाई त जन्म मिति पूरा खुलेको चाहिएको थियो । नत्र त मसँग पुरानो नागरिकता छँदै थियो । मैले अनुरोध गरें त्यहाँ प्रमाणित गर्नु पर्ने अधिकारीले मानेनन् । मैले त्यो सबै कागजात बोकेर अर्काे हाकिमकहाँ लगें । उनले हेरेर प्रमाणित गरिदिए । मेरो काम सकियो । मलाई उनको व्यवहारमा चित्त बुझेन तर काम भएकाले थप केही भन्नु परेन । 

नेपालमा सरकारी कार्यालयबाट सर्वसाधारणले लिने सेवामा मैले भोगेको असजिलो एकदमै सामान्य कुरा हो । यसमा सेवा दिन बसेको कर्मचारीको नियत कसरी सेवा दिन सकिन्छ भन्ने होइन, कसरी अड्काएर पैसा झार्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित छ । यो कुरा परिवर्तन गर्न राजनीतिक नेतृत्व लागेन । बरु केही मानिसलाई भनसुन गराएर काम गराउन खोज्यो । राजनीतिक नेतृत्व कतिपय स्थानमा हाकाहाकी पैसा खुवाएर काम गराउनु भन्ने गर्छन् । सदनको रोस्टममा उभिएर एकजना माननीयले मैले आज मात्रै पाँचहजार घुस खुवाएर काम गराएँ भन्नु पर्ने अवस्था आयो । 

कर्मचारी नियुक्तिमा अहिलेसम्म लोकसेवा आयोगको निष्पक्षता कायम भएकोमा विश्वास गर्न सकिन्छ । तर त्यसरी छानिएका कर्मचारी किन टेर्दैनन् ? किन सेवाग्राहीलाई स्तरीय सेवा दिन प्रयास गर्दैनन् ? यसको एउटै कारण हो कर्मचारीको पार्टीकरण गरियो । पार्टीकरण गरेपछि कर्मचारीले नेताको हाँगो समाते । नेताको हाँगो समाते पछि काम नगरे पनि मूल्याङ्कमा माथि परे । मालदार ठाउँमा पुग्न पाए । त्यो वापत नेतालाई चुनाव खर्च र पार्टीलाई चन्दाको जोहो गरिदिए । यति भए उनीहरु सुरक्षित भए । अब किन उनले दिने सेवा गणस्तरीय हुनु पर्यो ? यसले स्वाभिमानी कर्मचारीको मनोवल खस्क्यो । कर्मचारीले दिने सेवा खस्कियो ।

लोकसेवाभन्दा बाहिरबाट सरकारी सेवामा छिरेका मानिस त पार्टीका कार्यकर्ता भएर नै त्यहाँ पुग्न पाएका हुन् । त्यसैले शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रहरी–प्रशासन लगायत लगभग सबै क्षेत्रमा अति राजनीतिकरण गरियो । यो अति राजनीतिकरणको तत्काल फाइदा केही थान नेताका केही थान मानिसले जागिर पाए तर दीर्घकालमा देशका सबै क्षेत्रको सेवा यतिधेरै खस्कियो कि त्यसको मारमा आम मानिस परे । सर्वसाधारण मानिस परे । देश पर्यो ।  नेताले के थाहा पाएनन् भने सीमित स्वार्थी कार्यकर्ताको सुविधा र सुरक्षामा ध्यान दिदा आम मानिस अर्थात मतदाता टाढिदै गएको भेउ नै पाएनन् । यसको अध्ययन नै भएन ।  

यो अवस्था बहुदलीय व्यवस्थाको शुरुआतबाटै भएको हो । पञ्चायतकालमा जे हुन्थ्यो त्यसैले निरन्तरता पायो । पञ्चायती व्यवस्थामा पञ्चको चाकडी गर्नेले सजिलै सेवा पाउथे र अरुले सास्ती खेप्नु पथ्र्यो । त्यसैले आम मानिसले विकल्पको खोजी गर्दै रहे । एक पटक माओवादी पो विकल्प हो कि भनेर मत दिए । त्यसको पनि परीक्षण भयो । त्यसपछिको छनोटमा रबि लामिछाने परेकै हुन् । काठमाडौ जस्तो नेवारी विरासत भएको ठाउँमा नेवार उम्मेदारको ठाउँमा बालेन साहको उदय भयो । गोपी हमाल र हर्क साम्पाङ विकल्पको खोजी हो । २०८१ साल फागुन २५ गते पूर्वराजा पोखराबाट काठमाडौ फर्किदा स्वागतमा देखिएको भीड यस्तै विकल्पको खोजीमा हो । 

देशले कुनै अमुक शासक खोजेको होइन सुशासन खोजेको हो । सुशासन सहितको समृद्धि खोजेको हो । देशलाई सुशासनमा राख्न पार्टी र नेतामा सुशासन हुनुपर्यो । विधिको शासन हुनुपर्यो । सुशासन विनाको समृद्धि टिक्दैन र त्यसको बिरुद्धमा पनि जनता जान्छन् भन्ने उदाहरण हामी बंगलादेशबाट सिक्न सक्छौं । देशमा भएको भ्रष्टाचार प्रमाणमा होइन पावरमा बसेका मानिसको सम्पतिमा खोजे पुग्छ । यो हेर्न कुनै प्रमाण चाहिदैन । नेपाल फेरि ग्रे लिस्टमा पर्नु यसैको उदाहरण हो । हामी पावरमा बस्नेको सम्पति हेरेर तिनलाई कार्वाही गर्ने एक्सन गर्न तयार छैनौं । किनकि त्यहाँ आफ्नो र आफ्नाको अनुहार देखिन्छ । त्यसैले नेपाल फेरि ग्रे लिस्टमा परेको छ । पालैपालो पावरमा बस्नेले सक्किनुभन्दा पहिला सच्चिनु राम्रो हो । पालैपालो सत्तामा बसेकाले एकअर्कालाई दोषारोपण गरेर उम्कन खोज्नु म्याद सकिएको औषधिको प्रयोग जस्तै हो । सबैमा चेतना भया ।