३१ असार २०८१, आइतवार

प्रदेश नं. १

प्रदेशको नाम राख्नु मुख्यमन्त्रीको पहिलो काम

२५ पुष २०७९, सोमवार
Image

झापा, २५ पुस । मुख्यमन्त्रीको पदमा पुग्ने सपना साकार बनाउनु भएका हिक्मत कार्कीले प्राथमिकीकरणमा कुन कामलाई राख्नुहोला ? 

गर्नुपर्ने र गर्न सकिने धेरै काम भए तापनि बिगत पाँच वर्षमा तीन वटा मुख्यमन्त्रीले गर्न नसकेको प्रदेशको नामाकरण गर्नु उहाँको कामको सूचीको पहिलो बुँदा हुनसक्छ ।

पाँच वर्ष अघि एमालेकै शेरधन राईको मुख्यमन्त्रीत्वमा सरकार बनेपछि नामाकरण नगरी आन्तरिक कलहले सत्ता ढल्यो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री बन्नुभयो एमालेकै भीम आचार्य । थोरै अवधिमा उहाँले गर्न सक्ने सम्भावना नै थिएन ।

सत्ताको समीकरण फेरिएर नेकपा एसको हातमा सरकारको नेतृत्व पुग्दा राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । करीव ११ महिनाको कार्यकालमा उहाँको पनि केही दैया चलेन ।

२०७९ को आम चुनावपछि बदलिएको सत्ता समीकरणमा मुख्यमन्त्री बन्नुभएको झापाका हिक्मत कार्कीका लागि प्रदेशको नामाकरण गर्ने सुनौलो अवसर जुरेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार उहाँले नामाकरण सुरुमै टुंग्याउनु भयो भने ऐतिहासिक कार्य हुनेछ, जुन अरु कुनै मुख्यमन्त्रीले गरेका थिएनन् ।

सत्ताको समीकरणमा रहेको माओबादीले कार्कीलाई आधा कार्यकालका लागि घुर्क्याउन थालिसकेको छ । यदि माओबादीले समर्थन गरेन भने कार्कीको कुर्सी ढल्दैन, तर नामाकरण भने सहज हुनेछैन ।

तसर्थ, कार्कीले नामाकरणमा हात हाल्नु अघि माओबादीलाई सरकारमा बस्न सहमत गराउनु पर्नेछ । माओबादी संसदीय दलका नेता आङ्बोले आधाआधा कार्यकालका लागि एमाले सहमत नभएसम्म प्रदेशको सरकारमा नबस्ने जनाइसकेका छन् । 

मुख्यमन्त्रीका आकांक्षी इन्द्रबहादुर आङ्बोको असन्तुष्टिको बाबजुद नेकपा माओबादीले प्रदेश नं. १ मा एमालेलाई पुरै पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व दिने सहमति गरिसकेको छ ।

तथापि, मुख्यमन्त्रीका तीब्र आकांक्षी आङ्बोलाई मनाएर नामाकरणको वातावरण बनाउनु कार्कीका लागि चुनौति र अवसर दुबै हो । यसैमा उहाँ सफलताको सिढी उक्लिनु हुनेछ ।

के होला नाम ?

प्रदेश नं. १ मा सगरमाथा, किरात, लिम्बुवान, कोशी, बिराट, कोचिला आदि अनेक नाम चर्चामा छन् ।

तीमध्ये सगरमाथा, कोशी र किरात जोडिएर आउने नाम सम्भावनाको सबैभन्दा नजिक छन् । नेकपा एमालेले बिगतमा सगरमाथा वा कोशी–किरात नाममा सहमति जुटाउने प्रयास गरेको थियो ।

माओबादीसँग एमालेको लगनगाँठो कतिको कसिन्छ र राप्रपा लगायतका सत्ता साझेदारहरुलाई कसरी सहमतिमा ल्याउन सकिन्छ, त्यसैले प्रदेशको नाम निर्धारण हुने छ ।