उत्पादन र बजारिकरणका लागि विश्वका हरेक देशले विषादीको प्रयोग गर्दछन् । बजारमा आउने गरेका धेरै तरकारी र फलफूलमा मानव स्वास्थ्यका लागि घातक प्रमाणित भएका विषादीको अवशेष परीक्षण नहुँदा प्रत्येक उपभोक्ताको भान्सामा विषादीको प्रवेश भइरहेको छ । प्रत्येक भान्साले उपभोक्तामा जोखिम  निम्त्याइरहेको छ ।

सन् १९६२ मार्च १५ का दिन अमेरिकी सिनेटले राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीको ‘कन्जुमर वील अफ राइट्स्’ स्वीकृत गरेपछि उपभोक्ता अधिकार संस्थागत भएको हो । यो वीलको मान्यतालाई विकसित राष्ट्रहरुले स्विकारे पनि विकासोन्मुख राष्ट्रहरुले पालना गरेनन् । उपभोक्ता अधिकार मानव अधिकारको अर्को महत्वपूर्ण पाटो भएकाले कानुन बनाएर लागु गर्न संयुक्त राष्ट्र संघले सन् १९८५ मा अनुबन्ध नै पारित गरेर सदस्य राष्ट्रहरुलाई दवाब दियो । तत्पश्चात सदस्य राष्ट्रहरुले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि कानुन बनाएर वस्तु र सेवाको बजारलाई स्वच्छ तुल्याउने कार्यको थालनी गरे ।

आज कन्जुमर इन्टर्नेसनल नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको आह्वानमा प्रत्येक अंग्रेजी वर्षको १५ मार्चका दिन विश्व उपभोक्ता दिवस मनाउने गरिएको छ । एकसय राष्ट्रका दुईसय कन्जुमर्सहरुको ग्रुप बनाएर यस अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले उपभोक्ता अधिकारका विषयमा पैरवी गर्दै आएको छ । यस अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले प्रत्येक विश्व उपभोक्ता दिवसको अन्तर्राष्ट्रिय नारा तय गरेर संसारभरका उपभोक्तामा सचेतना फैलाउने कार्य गर्दै आएको छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्रको नाताले नेपालले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ नियमावली, २०५६ र प्रतिस्पर्धा प्रवर्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, २०६३ ल्यायो । नेपालको संबिधान, २०७२ को धारा ४४ मा  ‘उपभोक्ता हक’ मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरियो । 

संबैधानिक ब्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मौलिक कानुनको रुपमा जारी गरियो । ऐनको कार्यान्वयनका लागि नियमावली र बजार अनुगमन निर्देशिका समेत स्वीकृत गरी लागु गरिएको छ ।

हिजोका दिनमा पनि नेपालमा उपभोक्ताको हितको विषयले मान्यता पाएको थियो । मल्ल कालदेखि मुलुकी ऐन सम्ममा उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि कानुनी ब्यवस्था गरिएका थिए । आजका दिनमा क्षेत्रगत कानुन र तिनको कार्यान्वयनका लागि स्थापना गरिएका संरचना मार्फत खाद्यान्न लगायतका विभिन्न वस्तु र सेवाको मुल्य, तौल एवम् गुणस्तरको नियम हुने गरेको छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि वस्तु र सेवाको बजार परिणाममुखी हुन सकेको छैन । बजारको सिद्धान्त अनुसार बजार सेवामुखि हुन सकेको छैन । बजार उपभोक्ताको पक्षमा उभिन सकेको छैन । प्रत्येक ब्यक्ति जो कोही उपभोक्ता भए पनि वस्तु र सेवाका प्रदायकले आफु पनि उपभोक्ता भएको महसुस गर्न सकेका छैनन् ।

उपभोक्तावादको सर्वमान्य सिद्धान्त भनेको सर्वप्रथम उपभोक्ता स्वयं सचेत हुनुपर्छ । उपभोक्ता नभई बजार चल्दैन । बजारका सम्राट उपभोक्ता हुन् । यस अर्थमा बजारले उपभोक्ताको सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ । यस मान्यताका आधार स्तम्भ ब्यवसायी, उपभोक्ता, पैरवी र विधिसम्मत वस्तुगत नियम हुन् । ब्यवसायीले आफ्नु मूल्य र मान्यता अनुसार ब्यवसाय चलाएमा, उपभोक्ता जागरुक एवम् विवेकशील भएमा, पैरवी  सत्य तथ्य भएमा र नियामक निकायले इमानदार भएर विधिपूर्वक वस्तुगत नियमन गरेमा उपभोक्तामैत्री बजार निर्माण हुनसक्छ ।

आज नेपाली भान्सा दिनप्रतिदिन समस्यामूलक बन्दै गएको छ । अस्वाभाविक रुपमा हुने गरेको मूल्य वृद्धि, असुरक्षित खाना पकाउने ग्यास सिलिन्डर र विषादीको अवशेष सहितका तरकारी र फलफूलले उपभोक्ताको जीउ, ज्यान, स्वास्थ्य र सम्पत्तिमा हानी पुगिरहेको छ । सरकारले उपभोक्तावादको सिद्धान्तद्वारा निर्देशित भएर उपभोक्ता शिक्षालाई प्राथमिकतामा नराख्दा सचेतनाको कमीले पनि दुर्घटना निम्तिने गरेको छ ।

आजभन्दा ठिक ६÷७ वर्ष अघि उपभोक्तावादी संस्थाहरुको दवाब र कृषि बिकास मन्त्रालयको प्रयासमा  काठमाडौको कालीमाटीस्थित फलफूल तथा तरकारी बजारमा विषादीको अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापना भएको थियो । बजारमा आउने गरेका तरकारी र फलफूल मानव स्वास्थ्यका लागि कति घातक छन् भनेर गरिएको विषादीको अवशेषको द्रुत विश्लेषणले नेपाली तरकारी र फलफूलको बजार उच्च जोखिममा रहेको पुष्टि भएपछि उपभोक्तामा एक किसिमको त्रासदी नै फैलियो । तत्पश्चात सरकारले काठमाडौ, पोखरा, बुटवल, कोहलपुर, नेपालगंज, लालबन्दी, बिर्तामोड, अत्तरिया लगायतका स्थानमा विषादीको अवशेष द्रुत विश्लेषण ल्याबको ब्यवस्था गरेकोमा यस वर्ष बजेट कटौती भएकाले भन्दै श्रावण महिनादेखि परीक्षण बन्द भएको समाचारले उपभोक्तामा पुनः त्रासदी फैलिएको छ ।

हाम्रो चुलो विषाक्त छ । हरियो तरकारीमा विभिन्न प्रकारका विषादीको अवशेष उच्च हुनु, खुला र अव्यवस्थित बिक्रीस्थलको मासुमा किटाणुको मात्रा धेरै हुनु, चामल, दाल, चना, केराउ आदिमा किरा नलागोस् भनेर प्रयोग गरिएको विषादीको अवशेष उच्च हुनु, गुणस्तरहीन चिसो पेय पदार्थ सेवन गर्नु, दुध र पानीमा समेत कोलिफर्म अर्थात् दिशामा पाइने किटाणु पाइनु आदि इत्यादि कारणले हाम्रो भान्सा रोगको पोको बनेको छ ।

विषादीको अवशेष रहेका तरकारी र फलफूलले विभिन्न प्रकारका रोगहरु जस्तै पाचन प्रणाली, रगत, मिर्गौला, कलेजो, आँखा, मुटु र नसाका रोग निम्त्याउने बिज्ञको राय छ । विषादी परीक्षणबाट पैंतीस प्रतिशतदेखि पैंतालीस प्रतिशतसम्म अवशेष रहेका तरकारी र फलफूलले खासै असर नगर्ने तर पैंतालीस प्रतिशतभन्दा माथि विषादी अवशेष भएमा स्वास्थ्यमा गम्भीर असर गर्ने भएकाले त्यस्ता तरकारी र फलफूल नष्ट गर्नुपर्ने बिज्ञको रायमा जिम्मेवार निकाय सम्वेदनशील हुनैपर्छ । आलु, प्याज, भेँडे खोर्सानी, गोलभेँडा, साग, तीतेकरेला आदिमा विषादीको उच्च अवशेष रहेको प्रयोगशालाको विश्लेषण प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको छ । यस्ता वस्तुको प्रयोग पूर्व एक लिटर पानीमा एक चम्चा नुन राखेर आधा घण्टा डुबाएर त्यसपछि राम्ररी पखालेर पकाएमा विषादीको असर कम हुने एक अध्ययनले देखाएको छ ।

हाम्रो आजको खाँचो सुशासन हो । नेपाल सरकारले विषादीको अवशेष विश्लेषण कार्यविधि समेत स्वीकृत गरेर लागु गरिसकेको अवस्थामा उपभोक्ताको जीवनसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने शिर्षकमा बजेट कटौती गर्नुभनेको उपभोक्ताको संबैधानिक अधिकारमाथि खेलवाड गर्नु हो । सरकारले उपभोक्ता शिक्षामार्फत   प्रत्येक ब्यक्तिलाई ‘जागरुक उपभोक्ता र जिम्मेवार बिक्रेता’को महत्त्व बुझाउन सक्नुपर्छ । यसको लागि संबिधानप्रदत्त गुणस्तरीय वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने ‘उपभोक्ता हक’को सम्मान गर्न उपभोक्ता शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर जनस्वास्थ्यसंग सम्बन्धित विभिन्न प्रयोगशालाको उचित प्रवन्ध सहित निःशुल्क सेवा दिने ब्यवस्था गर्नैपर्छ । अन्यथा ढिलो चाडो उपभोक्ता संबैधानिक हकको सदुपयोग गर्दै क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पछि पर्ने छैनन् ।

अबका दिनमा सात प्रदेशमा मात्र होइन, सातसय त्रिपन्न पालिकाका मुख्य तरकारी र फलफूलको थोक बजारमा विषादीको अवशेष विश्लेषण प्रयोगशाला स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ । साथसाथै सरकारले उदासिन नभई आफना नागरिकको हित हेरेर आयातित तरकारी र फलफूल भन्सार नाकामा नै परीक्षण गरेरमात्र नेपाल भित्राउने ब्यवस्था गर्नुपर्छ ।

(लेखक उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)