९ मंसिर २०८१, आइतवार
झापा, २३ मङ्सिर । घरेलु हिंसा पीडित महिलाहरु न्याय माग्दै प्रहरी निकायमा पुग्ने गरे तापनि अधिकांश उजुरी अन्ततः सहमतिमै टुंगिने गरेको छ ।
झापामा बिगत तीन वर्षमा घरेलु हिंसाका ६२२ वटा उजुरी प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका थिए । जसमध्ये ५०० वटा उजुरीको निरुपण सहमतिबाटै भएको पाइएको छ ।
अधिवक्ता मणि पराजुलीका अनुसार घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन २०६६ बमोजिम जुनसुकै व्यक्तिले घरेलु हिंसा भइरहेको र भएको विषयमा प्रहरीमा उजुरी दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । त्यस्तो उजुरी अदालत, स्थानीय तह र राष्ट्रिय महिला आयोगमा पनि दर्ता हुने उहाँले बताउनुभयो ।
अभियुक्त छिटो पक्राउ पर्ने र सुरक्षा पाउने आशमा पीडितहरु उजुरी लिएर प्रहरी कार्यालय जाने गरेको अधिवक्ता पराजुली बताउनुहुन्छ । अरु निकायमा उजुरी दिंदा समेत आरोपितलाई पक्राउ गर्न प्रहरी नै परिचालन हुने गरेको कारण उजुरीका लागि पीडितको पहिलो रोजाई प्रहरी निकाय नै बन्ने गरेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा झापामा २२० वटा घरेलु हिंसासम्बन्धी उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएका थिए । जसमध्ये ७८ प्रतिशत अर्थात १७२ वटा उजुरीमा बादी र प्रतिबादीबीच सहमति भएको थियो । उक्त अवधिमा प्रहरीमा दर्ताभ एका १४ वटा उजुरी मात्र अदालत पुगेका थिए । उजुरीकर्ता र आरोपित पक्षबीच सहमति भएपछि घटना टुंगिने गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा २४७ वटा र आव २०७९÷०८० मा १५५ वटा घरेलु हिंसाका घटनाको उजुरी झापाको प्रहरी निकायमा दर्ता भएको थियो । आव २०७७÷०७८ मा ८३ प्रतिशत अर्थात २०४ वटा उजुरी सहमतिमा टुंगिएका थिए । उक्त अवधिमा प्रहरीमा दर्ता भएका १२ वटा उजुरी मात्र अदालत पुगेका थिए । आव २०७९÷०८० मा ८० प्रतिशत अर्थात १२४ वटा उजुरीको सहमतिबाटै निरुपण भएको र चार वटा उजुरी मात्र अदालत पुगेको पाइएको छ ।
चालू आव २०८०÷०८१ को कात्तिक मसान्तसम्म घरेलु हिंसाका ६९ वटा उजुरी दर्ता भएको र ५४ वटामा सहमति भइसकेको छ । यो सहमति कूल उजुरी संख्याको आधारमा ७८ प्रतिशत हो ।
उजुरी परेपछि प्रहरीले आरोपितलाई अनुसन्धानका लागि तत्कालै बोलाएर सोधपुछ गर्दै आएको छ । कतिपय उजुरीकर्ताहरु नै आरोपित पक्षसँग कागजी सहमति गरेर मेलमिलापमा जान इच्छुक हुने भएकाले सहमति हुने गरेको प्रहरी उपरीक्षक दुर्गाराज रेग्मी बताउनुहुन्छ ।
“घरेलु हिंसाको उजुरी आउनासाथ आरोपित व्यक्तिलाई छलफलका लागि प्रहरी कार्यालयमा बोलाउने गरिएको छ,” झापा जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख रेग्मी भन्नुहुन्छ–“दुबै पक्षबीच छलफल हुँदा मुद्धामा सहमति भयो भने हामी उहाँहरुलाई कागज गराएर घर पठाइदिन्छौं ।”
उजुरी परेका सबै घटना आरोप लगाउन मिल्ने किसिमका नहुने प्रहरीको भनाई छ । असमझदारी र आवेशमा हुने साना घटनामा पीडितहरु छलफलपछि स्वतः मेलमिलापको चरणमा पुग्ने गरेका छन् ।
घरेलु हिंसाको घटनाको उजुरी लिखित रुपमै ल्याउनु पर्छ भन्ने हुँदैन । “कोही पीडित सर्वसाधारण व्यक्ति आफुलाई घरेलु हिंसा भयो भनेर प्रहरी कार्यालयमा मौखिक उजुरी लिएर आउनु भयो भने हाम्रो प्रहरी टोलीले उजुरीको प्रक्रियाका लागि निवेदन लेखिदिने काम पनि गरिदिन्छ”–प्रहरी उपरीक्षक रेग्मी भन्नुहुन्छ ।
पीडित पक्षले आरोप फिर्ता लिँदा र छलफलपछि दुबै पक्ष मेलमिलापमा जाँदा उजुरीहरु प्रहरी कार्यालयबाटै सहमतिमा टुंगिने अधिवक्ता पराजुली बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ–“कतिपय घटनामा चाहिँ आरोपित पक्षको धम्की, आर्थिक प्रलोभन र पारिवारिक प्रोत्साहनको अभावका कारण पनि पीडितहरु उजुरी फिर्ता लिएर बाध्यताले सहमतिमा गएका हुन सक्छन्”–उहाँ भन्नुहुन्छ ।
घरेलु हिंसाका घटनाको उजुरी अदालतमा दर्ता भएमा आरोपित व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गर्न सक्ने, प्रहरीमा उजुरी दर्ता भए प्रहरी निकायबाटै २४ घण्टाभित्र हाजिर हुन आउने पत्र पठाउने र पालिकामा दर्ता भएको उजुरीमा समेत हाजिर हुन आउने पत्र पठाउन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको अधिवक्ता पराजुलीले जानकारी दिनुभयो ।
हिंसाको मुख्य कारण ‘मापसे’
बिगत तीन वर्षमा झापाको प्रहरी कार्यालयमा परेको घरेलु हिंसाको घटना विश्लेषण गर्दा हिंसाको जड मादक पदार्थ सेवन ‘मापसे’ नै देखिएको छ । ‘मापसे’ गरेर श्रीमतीमाथि हिंसा गरेको घटनामा सबैभन्दा ज्यादा उजुरी परेको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र रिजालका अनुसार बिगत तीन वर्षमा घरेलु हिंसाका ६२२ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा २१५ वटा उजुरी मापसेका कारण भएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा २२० वटा उजुरीमध्ये ७१ वटा मापसेसँग सम्बन्धित छन् । आव २०७८÷०७९ मा २४७ वटा उजुरीमध्ये ७६ वटा र आव २०७९÷०८० मा १५५ वटा उजुरीमध्ये ६८ वटा मापसेका कारण भएको सूचना अधिकारी रिजालले बताउनुभयो ।
कुटपिट, झैझगडा, गरीवी र मोवाइल फोनका कारण पनि घरेलु हिंसाका घटना भएको भनी उजुरी पर्ने गरेको प्रहरीको भनाई छ । विगत तीन आवमा झैंझगडाका २११, गरीवीका ११० र मोवाइल फोनका ८१ वटा उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएका थिए । मापसे, गरीवी र मोवाइल फोनका कारण जनाउँदै दर्ता हुने घरेलु हिंसाका उजुरीहरु प्राय सहमतिमा टुंगिने गरेका छन् । कुटपिट र झैंझगडाका उजुरीहरु छलफलपछि नमिल्दा अदालत पुग्ने गर्छन् ।–––
