१० मंसिर २०८१, सोमवार
झापा, २२ भदौ ः कनकाई नगरपालिकास्थित जामुनखाडी सामुदायिक वनमा तीन बर्ष अघि स्थापना गरिएको कोशी प्रदेशकै पहिलो प्राणी उद्धार केन्द्रमा रहेका वन्यजन्तुलाई दैनिक आहाराको जोहो गर्न आर्थिक समस्या भएको छ ।
कोशी प्रदेश सरकार र सामुदायिक वनको करिब रु. दुई करोड लगानीमा बनेको आधुनिक उपचार केन्द्रमा दुई दर्जनभन्दा बढी विभिन्न प्रजातिका पशुपंक्षीलाई व्यवस्थित गरेर राखिएको छ । सामुदायिक बनले आम्दानी घटेको उल्लेख गर्दै बन्यजन्तु पाल्न धौं धौं परेको जनाएको छ ।
सामुदायिक वनको छ सय ४३ हेक्टर जमिनमध्ये १० विगाह जमिनमा बनेको केन्द्रमा रहेका बन्यजन्तु र कर्मचारीलाई मासिक रु. सात लाख खर्च हुँदै आएको वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पर्शुराम गिरीले बताउनुभयो । बन्यजन्यु र बन हेरालुका रुपमा १० जना कर्मचारी कार्यरत छन् ।
वि.सं. २०७९ मा नेपाल सरकारले सात प्रदेशमा प्राणी उद्धार केन्द्र बनाउने नीति ल्याएको थियो । सोहीअनुसार नै जामुनखाडीमा उद्धार केन्द्र बनेको हो । जामुनखाडी सामुदायिक वनले वि.सं. २०६५ देखि नै बन्यजन्तु संरक्षण गरेर चिडियाखाना सञ्चालन गर्दै आएको थियो ।
चिडियाखानामा रहेका र विभिन्न स्थानबाट उद्धार गरेर ल्याइएका बन्यजन्तुलाई हाल प्राणी उद्धार केन्द्रमा बलियो घेराबेराभित्र खुल्ला रुपमा राखिएको छ । बाघ, चितुवा, भालु र मृगका विभिन्न प्रजाति राखिएका छन् । चित्तल, रतुवा लगायतका मृग, ध्वासे चितुवा, अजिङ्गर, हिमाली गिद्ध, कछुवा, बाँदरलगायत दुई दर्जनभन्दा बढी प्रजातिका वन्यजन्तु पालिएको छ ।
बाघ, भालु, अजिंगर लगायतका मांसाहारी बन्यजन्तुका लागि नियमित रुपमा मासुजन्य आहारको व्यवस्था बन समितिले गर्दै आएको जनाएको छ । आहार बाहेक उपचार र रेखदेखमा समेत ठूलो खर्च हुने गरेको छ ।
“जिल्लामा लोपोन्मूख र संरक्षित बन्यजन्तुहरु घाइते र विरामी अवस्थामा भेटिएमा डिभिजन वन र प्रहरीले उपचार र संरक्षणका लागि यहाँ ल्याइदिन्छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “तर उनीहरुलाई चाहिने आहाराका लागि भने कहीँ कतैंबाट सहयोग छैन ।” यसरी उद्धार गरेर ल्याइएका वन्यजन्तुको आफ्नै लगानीमा पशु चिकित्सक ल्याएर उपचार गर्ने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
चिडियाखाना र सिमसार क्षेत्रको घुमघामका लागि आउने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक नै सामुदायिक बनको मुख्य आम्दानी हो । पर्यटकले बन्यजन्तु हेर्न र डुंगामा शयर गर्नका लागि टिकट लिएर रकम तिर्ने गर्छन् ।
विगतको तुलनामा पर्यटकसँगै आम्दनी घटेको अध्यक्ष गिरीले बताउनु भयो । उहाँले यहाँ जनावर अवलोकन गर्न र सिमसार क्षेत्र घुम्न आउने पर्यटकसँग प्रतिव्यक्ति रु. एक सय शुल्क लिने गरेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार हिउँदको तीन चार महिना आउने पर्यटकबाट उठाइएको शुल्क, ढलापडा रुख विक्री नै वनको मुख्य आम्दानी रहेको बताउनुभयो । उहाँले जिल्लाका सबै सामुदायिक वनहरुले पर्यापर्याटनको अवधारणा ल्याएसँगै यहाँ आउने पर्यटक घटेको बताउनुभयो ।
“आम्दानी भए पनि र नभए पनि बन्यजन्तुहरुलाई आहार खुवाउनै पर्छ,” उहाँले भन्नुभयो–“आयश्रोत सुक्दै जाँदा अब सामुदायिक बनले बन्यजन्तु पाल्न मुस्किल हुँदै गएको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारले सहयोग गरिदिए सहज हुनेथियो ।”
