७ पुष २०८१, आइतवार
मेचीनगर नगरपालिकाले कृषि अनुदान कार्यविधि अन्तर्गत ५० प्रतिशत अनुदानमा यस वर्ष दिएको मकै नउम्रिएको भन्ने ब्यापक जनगुनासो सामाजिक सञ्जालमा देखियो र केही अनुदान अन्तर्गत मकैको विउ ल्याएका कृषकसँगको भेटमा सुनियो । कुनै पनि बालीको विउ नउम्रनुको अर्थ कृषकका लागि एक सिजन खेर गयो भन्नु नै हो । कृषकका लागि १ वालि भित्राउन नसक्नुले यससँग जोडिएका खाद्यान्न, पशुपक्षी आहारामा कमी आउने साथसाथै देशको अर्थतन्त्रमा समेत सानो मात्रामा भए पनि नकारात्मक प्रभाव पर्ने हो ।
नगरको कृषि विकास शाखाले उपलव्ध गराएको विउ किन उम्रिएन ? कृषकको एक सिजन त खेर नै गयो । खनजोत र मल विउको खर्च समेत नउठ्ने अवस्थामा अव के गर्ने ? यसको जवाफदेहिता हुन्छ कि हुदैन ? भए कसले लिने हो ? आदि इत्यादी प्रश्नहरुको उत्तर खोज्न जरुरी छ ।
विउ विजन नियमावली २०६९ को दफा १९ अनुसार कुनै पनि ब्यक्ति वा संस्थाले सूचित विउ विजन विक्री वितरण सम्वन्धि कारोवार गर्न चाहेमा अनुमित पत्रका लागि रु ४०० दस्तुर सहित सम्वन्धित कार्यालयमा तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिए प्रावधान भए पनि नगरले विउ विजन खरिद गर्दा वा सप्लायर छनौट गर्दा विउ विजन विक्री गर्ने आधिकारिक ब्यक्ति वा संस्थासँग खरिद गरेको हो कि होइन भन्ने आधार के हो प्रष्ट पार्न आवश्यक छ ।
उक्त नियमालीको दफा २१ अनुसार विउ राखेको भाँडामा ऐनको दफा १३ वमोजिम उत्पादन वर्ष, विउ विजनको परीक्षण मिति, लट नं. विउविजन उपयूक्त हुने क्षेत्र (पहाड, तराई, भित्रि मधेस) तौल, वितरण गर्ने ब्यक्ति वा संस्थाको नाम, लोगो र दस्तखत उल्लेख गर्नु पर्ने ब्यवस्था छ । यदि नगरपालिकाले अनुदानमा वितरण गर्ने विउ सोहि वमोजिम प्रावधान पुरा गरेका छ कि छैन भन्ने वुझ्न जरुरी छ ।
यस्तै नियमावलीको दफा २४ (ख) वमोजिम नेपाल सरकारले तोके वमोजिमको शुल्क लिई बिउ बिजनको नमुनाहरुको शुद्धता, उम्रने शक्ति, चिस्यान र स्वस्थता परीक्षण गर्ने ब्यवस्था भएकोमा नगरमा समेत कृषि विषयमा स्नातक उत्तीर्ण कर्मचारी भएका कारण परीक्षण गरियो कि गरिएन ? अथवा नगरले विउ विजन परीक्षण गरी स्थानीय स्तरमा सूचिकृत गर्ने ब्यवस्था छ कि छैन प्रष्ट पार्न आवश्यक छ ।
विउ विजनको उमार शक्ति परिक्षण गर्न कुनै ठूलो विधि अपनाउनु नपर्ने भएकाले कृषकरुले आफै राखेका स्थानीय जातहरु समेत विउ रोप्नु, छर्नु कम्तिमा १ महिना पूर्व परीक्षण गर्न सकिने भएकाले यसको विधि समेत कामयावी हुने देखिन्छ ।
जाइकाको सहयोगमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले प्रकाशित गरेको मकैको विउ उत्पादन म्यानुअल अनुसार विउको उमार शक्ति परीक्षणका लागि विउलाई २४ घण्टा पानीमा भिजाउने, कार्टुन वा ट्रेमा उपयूक्त माटो राख्ने, २०० वटा विउहरु विना छनोट लिने, ठाडो १० र तेर्सो १० गरी १०० वटा विउ २ वटा कन्टेनरमा २ देखि २.५ सेन्टिमिटर दुरीमा रोप्ने, दैनिक सिंचाइ गर्ने । सात दिन भित्रमा मकैको विउ ८५ प्रतिशत उम्रेको खण्डमा मात्रै विउ प्रयोग गर्ने ब्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । नगरले परीक्षण गर्न नसक्ने अवस्थामा समेत करिव २ महिना पूर्व नै कृषकलाई विउ उपलब्ध गराउने हो भने कृषक आफैले पनि परीक्षण गर्न सक्ने देखिन्छ ।
नगरपालिकाले योग्य ब्यक्ति वा संस्थासँग मकैको विउ खरिद गरेको र नउम्रिएको हो भने कृषकलाई क्षतिपूर्ति दिनै पर्ने कानुनी ब्यवस्था देखिन्छ । विउ विजन नियमावली २०६९ को दफा ३६ (१) अनुसार कसैले विक्री वितरण गरेको विउ बिजनको गुणस्तर र गलत सूचनाको कारण कसैलाई हानी नोक्सान पुग्न गएमा मूल्याकंन समितिले गरेको मूल्याकंन र सिफारिसको आधारमा सम्वन्धित पक्षले कृषकलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भन्ने ब्यवस्था स्पष्ट छ ।
यस्तो अवस्थामा माथि उल्लेखित आधिकारिक र योग्य आपूर्तिकर्तावाट मकैको विउ खरिद गरेको हो भने नगरपालिकाले नियमावलीमा भएको प्रक्रियाकाको आधारमा क्षतिपूर्ति दिने वा सम्वन्धित पक्षलाई दिन बाध्य पार्न सक्ने देखिन्छ ।
प्रश्न उठेको भए पनि हालका मितिसम्म पीडित कृषक र केही वडा प्रतिनिधि वाहेक कसैले जिम्मेवारी लिएको देखिदैन । यो कृषकहरुका लागि ठूलो धोका हो किन नभन्ने ? यस्तै प्रकारले नगरले अपेक्षा गरेको कृषि क्षेत्रमा उपलब्धि प्राप्त होला ? यस्तो अवस्थामा अव कृषकहरुले समेत अनुदानको आशा नगरी वरु भारतीय वजारमा नै भर पर्नु उपयूक्त हुने त होइन ? सोच्ने वेला आएको छ ।
नेपालमा उन्मोचन गरिएका मकैका ८ जातहरु मध्ये २०३२ सालमा उन्मोचन गरेको रामपुर कम्पोजिट २०३९ र २०५२ सालमा उन्मोचन गरिएका क्रमश अरुण ३ र अरुण १ तराईका लागि सिफारिस गरिएका जातहरु हुन् भन्ने कृषि मन्त्रालयको श्रोतमा उल्लेख गरिएको छ । हुन त पछिल्लो समयमा गौरव ,रामपुर २ रामपुर ४ लगायत अन्य जातका हाइव्रिड मकैहरु समेत नेपालमा उत्पादन भएको पाइन्छ ।
नेपालको तराइका कृषकहरुले नेपालमा विकास भएको हाइव्रिड मकैको विउ शायदै देखेका होलान् । तर भारतका वजारमा पाइने विभिन्न जातका हाइव्रिड मकैहरु सहजै उपलवब्ध हुने र उमार शक्ति समेत राम्रो हुने भएकाले पछिल्ला दिनमा कृषकहरुको आकर्षण भारतीय हाइव्रिड विउमा नै देखिन्छ ।
समग्रमा नेपाली वजारमा विक्री वितरणका लागि राखिएका विउहरुको गुणस्तरमा ठूलो समस्या देखिएको छ । नियमावली अनुसार लेवल गरिएका विउहरुमा समेत समस्या देखिने गरिएको छ । उमार शक्ति कम हुने जात अनुसार उत्पादन प्रतिफल नदिने आदि समस्या देखिनु सरकारको कृषि प्रतिको उदासिनता नै हो । यस्तो अवस्थामा अव कृषकहरु नै चनाखो भई अन्य उपाय खोजी गर्नुको विकल्प देखिदैन ।
उहाँ प्रकृति संरक्षण र नागरिक अधिकारका विषयमा नियमित कलम चलाउनुहुन्छ ।
