६ असार २०८१, बुधवार

विचार

सहकारी अभियानलाई स्थायित्व, दिगो र मर्यादित बनाऔँ

२० चैत २०७९, सोमवार
Image

अवधारणा

मेरो समस्या हटाउन अरुले पनि मलाई मद्दत गर्छन् र अरुको समस्या हटाउन मैले पनि मद्दत गर्नुपर्छ भन्ने सँस्कृति नै सहकारी हो । व्यक्तिहरुको स्वेच्छिक सहभागीताबाट उनीहरुको साझा आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक आवश्यकता तथा आकांक्षा परिपूर्तीका निम्त्ति सामुहिक स्वामित्व र प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाट नियन्त्रित र संचालित स्वायत्त उद्यम नै सहकारी हो ।

एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने सिद्धान्तबाट प्रेरित भई व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र राष्ट्रको आर्थिक हित तथा सामाजिक समुन्नतीका लागि गरिने एकताबद्ध प्रयास नै सहकारी हो । सहकार्य अर्थात सहकारीताले आपसमा मिलेर काम गरौँ भन्ने भावनाको विकास गराउँदछ । समाजशास्त्रीहरुको नजरमा सहकारीता सामाजिक उत्पीडनबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने साधन हो भने प्राविधिक रुपमा यसलाई एउटा व्यवसायिक कौशलको रुपमा लिईएको छ ।

सामान्य भाषामा सहकारी भनेको समुदायले गर्ने व्यवसाय हो । सहकारीका आफ्नै मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त रहेको हुन्छ । यो एउटा समुदायमा आधारित सदस्यहरुको व्यवसायिक संगठन हो । बोलीचालीको भाषामा सहकारी भन्नाले सहकार्य अर्थात सबै सँगै मिलेर काम गर्नु सहकार्य हो र त्यसैलाई नै सहकारीताको आधारमा सहकार्य भनिन्छ भनेर बुझेको पाईन्छ भन्ने अर्थ देखिएता पनि यसको आफ्नै विशिष्टता रहेको पाईन्छ तर सँगै मिलेर गरेको सबै कामलाई सहकार्य हो भनेर बुझन मिल्दैन् । सीप नहुनेले पूँजी लगानी गर्ने र पूँजी हुनेले सीपको आर्जन गर्ने माध्यम हो सहकारी ।

सहकारीको वर्तमान अवस्था

नेपालको सहकारी अभियानको करिब ७ दशक लामो ईतिहासमा कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ५ प्रतिशत भन्दा बढी तथा कुल वित्तिय कारोवारमा २८ प्रतिशत योगदान रहेको छ भने ८८ हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गरेको छ । सहकारी विभागले गरेको पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार मुलुकभर कुल २९,८८६ प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरु रहेका छन् । जस मध्ये ४५ प्रतिशतको हाराहारीमा अर्थात १३,५७८ को संख्यामा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरु रहेका छन् । जसमा कुल शेयर पुँजी करीव ९४ अर्ब १० करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

यी संस्थाहरु मार्फत करिव ४ सय ७८ अर्ब रुपैया बचत तथा निक्षेप र करिव ४ सय २६ अर्ब रुपैया कर्जा लगानी भएको छ । सहकारी क्षेत्रमा करिव ३२ लाख १५ हजार अर्थात ४४ प्रतिशत पुरुष र ४० लाख ९३ हजार अर्थात ५६ प्रतिशत महिला सदस्य गरी जम्मा ७३ लाख ८ हजार सदस्यहरु रहेका छन् जुन चाँही कुल जनसंख्याको करिव करिव २८ प्रतिशत हुन आउँछ । राष्ट्रिय पुँजी निमार्ण, बचत परिचालन र लगानी सीमान्तकृत समुदायको सशतिmकरण, नेत्तृत्व विकासमा सहकारी क्षेत्रले महत्वपूर्ण भुमिका खेलेको कुरामा कुनै दुईमत छैन् ।

विशेषत : ग्रामिण, कृषि र सिमान्तकृत समुदायलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मुल प्रवाहमा ल्याउन र विकासलाई न्यायपूर्ण रुपमा अघि बढाउन सहकारी विश्वव्यापी रुपमा लोकप्रिय छ । नेपाली अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनामा महत्वपूर्ण भुमिका स्थापित गर्न सफल सहकारी अभियान समृद्धि यात्राका लागि एक सशक्त विकल्पको रुपमा देखापरेको छ ।

संसारका सय भन्दा बढी मुलुकमा सहकारी दिगो आर्थिक विकास, समावेशीकरण र समविकासमा सफलता हासिल गरेको छ । नेपालमा सहकारीको प्रवद्र्धन र विस्तारमा करीव सात दशकको अनुभव र त्यसमा पनि पछिल्लो एक दशकको अनुभव गौरवपूर्ण छन् । मुलुकभर सहकारी संस्थाहरुमा सदस्यहरुको सहभागीतामा निर्मित सामाजिक पुँजी र सामाजिक संगठनलाई ठिक ढंगले परिचालित गर्न सके समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थालाई गति दिने आधार सहकारी बन्न सक्छ ।

राज्य र नीजि क्षेत्रका असल बिशेषतालाई आत्मसात गर्ने र तिनका कमजोरीका समाधान र उनीहरुसँग मिलेर अनि सहयोगी भएर काम गर्न सक्ने क्षमता समेत सहकारीमा अन्र्तनिहित हुन्छ । यसले सामाजिक र सामुदायिक रुपमा पूँजी, सुरक्षा, समावेशीकरण, एकता र समृद्धि यात्रा तय गर्छ । समुदायलाई स्वामित्व, निर्णय गर्ने अधिकार, उत्पादन, वितरण, उपभोग र मुनाफा वा नोक्सानमा सहभागीता आदि विशेषताका कारण सहकारी अरु भन्दा पृथक छ । विश्वव्यापी अभ्यास, बहुआयामिक लोकतान्त्रिक चेतना र उदार सहकारी कानुनको कारण सहकारीको संख्या र आमनागरिकको सहभागीता पछिल्लो समयमा निरन्तर बृद्धि हुँदै गईरहेको छ ।

सहकारीलाई व्यक्तिगत, पारिवारिक, सिमित समूह र राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित भई स्थापना र संचालन गरी एंवम सहकारी सिद्धान्त तथा मूल्य मान्यताको चरम दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिए । सर्वसाधारणको शेयर र बचत मास्ने, व्यतिmगत प्रयोजन तथा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने र जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान नदिने सम्बन्धित निकायले नियमित अनुगमन, नियमन नगरेको कारणले गर्दा काठमाडौँको सिभिल सहकारी, ओरियण्टल जस्ता सहकारी संस्था धराशायी भए ।

एउटै घरका र एउटै व्यक्ति दर्जनौ सहकारीमा आबद्ध भएकोले दोहोरोपनाको जोखिम बढ्यो । जसले जे गरे पनि हुने सहकारीमा विधमान अराजकताले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा विकृति देखा परे । जतिसुकै बदमासी गरे पनि कानुनी उन्मुक्ति र न्यून जरिवानाले दण्डहिनता मौलायो । सहकारी स्वनियमित र स्वनियन्त्रित समुदायमा आधारित सामूहिक उद्यम भए पनि यसमा देखिएका समस्या र विकृति समाधान गर्नका लागी अभियान अर्थात केन्द्रीय तथा जिल्ला संघका भुमिका प्रभावकारी हुन सक्छ ।

नेपालमा सहकारी विकासको वर्तमान अवस्थालाई हेर्ने हो भने संख्यात्मक रुपमा आवश्यकता भन्दा बढी संस्थाहरु रहेका छन् । व्यवसायिक क्षेत्रगत हिसाबले हेर्ने हो भने जस्तो सुकै प्रकृति उल्लेख गरे पनि काममा भने अधिकाश संस्थाहरुले बचत तथा ऋणको कारोवार मात्र गरेका छन् । जसले गर्दा सहकारी मार्फत बहुआयामिक क्षेत्रमा पुँजी परिचालन हुन सकिरहेको छैन् । नेपालमा सहकारी संस्थाहरुले सहकारीको मर्म अनुसार काम गर्ने क्षेत्र अझ पनि प्रशस्त रहेका छन् । ईमान्दारीपूर्वक काम गर्ने हो भने अझ पनि ठुलो क्षेत्र खाली रहेको अवस्था छ । जस्तै : उत्पादनमुलक क्षेत्र, बजारीकरण क्षेत्र, प्रशोधन उधोग क्षेत्र, वातावरण संरक्षण क्षेत्र, पर्यटन प्रर्वद्धन क्षेत्र, सेवा व्यवसायको क्षेत्र आदी रहेका छन् ।

हालका चुनौतीहरु

नेपालमा सहकारी दर्शन, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, योगदान र सम्भावनाको आधारमा सहकारीलाई सदुपयोग गर्न सक्ने हो भने नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सहकारी अभियानको सम्भावना प्रशस्त भए सँगसँगै चुनौती, विकृति, जोखिमको डरलाग्दो श्रृङखला विधमान छ । सम्बन्धित निकायबाट प्रभावकारी अनुगमन, नियमन र सुशासनको अभावका कारण सहकारीको योगदान र अपरिहार्यतामा प्रश्न चिन्ह खडा भएका छन् ।

सहकारी ऐन २०७४ लाई अक्षरस पालना गर्न नसक्दा र समय समयमा सम्बन्धित निकायबाट अनुगमन र नियमनको कमीले गर्दा सहकारी अभियानमा नै गम्भिर चुनौती देखा परेको छ । नियमन पक्ष कमजोर भएकोले सहकारी मूल्य, मान्यता र आर्दश सिद्धान्तबाट सहकारी विचलित भए । नियामक निकायसँग न त विश्वसनीय तंथ्याङ्क छ न त नियमनका लागी आवश्यक व्यवसायिक क्षमता नै छ । डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट स्थानीय तहमा फाईल आए देखि अनुगमन शुन्य प्राय छ । स्थानिय तहले मासिक प्रतिवेदन बुझिलिने बाहेक अरु केही गरेकै छैन ।

राज्यका नीति निमार्ताहरु सहकारी प्रति उदासिन हुनु, स्थानीय श्रम, सिप र पूँजीको अधिकतम परिचालन गर्न नसक्नु, नीतिगत, कानुनी, संस्थागत, प्रकृयागत र सुशासनमा कमी, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय लगायत सम्बद्ध निकायहरुवीचमा समन्वय अभाव छ । प्रजातान्त्रिक तरिकाले आन्तरिक नियन्त्रण पद्धतिबाट सञ्चालित नहुनु, संस्था सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्थापकिय कौशलताको अभाव छ । वित्तीय स्थिरता, वित्तीय सक्षमता कायम नगर्नु, कोपोमिसको अझै पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् । मूख्यतया सहकारी अभियानलाई संस्थागत गर्ने कुरामा नै चुनौति छ । सहकारी सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताको व्यवहारिक प्रयोगबारे ज्ञानको कमी छ ।

नेपालको सहकारी अभियानमा यूवाहरुको सहभागिता कमजोर छ । सहकारीले यूवाहरुलाई विदेश पठाउन ऋण दिने होइन नेपालमा नै केही गर्न र स्वरोजगार तथा उद्यमी बन्न ऋण दिने हो । सहकारी अभियानमा साझा बुझाईको अभाव छ । सहकारी अभियानलाई संविधानले परिकल्पना गरे बमोजिम समाजवाद उन्मुख व्यवस्थाको सहयोगी बनाउनका लागी सरकार र सरकार संचालन गर्ने राजनीतिक दलहरुमा स्पष्ट दृष्टिकोण हुन जरुरी छ ।

अभियानको विकास, प्रवद्र्धन र सुशासन स्थापना गर्न नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक उल्झनहरु छन् । नेपालको सन्दर्भमा सहकारी क्षेत्रलाई कता लैजाने भन्ने विषयमा सहकारी क्षेत्रको नेत्तृत्वमा वैचारिक स्पष्टता आवश्यक छ । सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई संविधानको मुल मर्म अनुरुप प्राथमिकतामा राख्न नसक्नु साथै सहकारी कसका लागि हो स्पष्ट हुन नसक्नु ठूलो चुनौती हो । सरकारले सहकारी मार्फत के अपेक्षा गरेको छ स्पष्ट छैन ।

सहकारी र नीजि क्षेत्र एकअर्काका परिपूरक हुन कि प्रतिस्पर्धी ? के कस्ता विषयमा समन्वय, सहकार्य वा प्रतिस्पर्धी ? भन्ने विषयमा खासै स्पष्टता देखिन्दैन । सार्वजनिक, नीजि र सहकारी क्षेत्रको समन्वय, अधिकार क्षेत्र र भुमिकाका बारेमा सरकारको बजेट र योजना तर्जुमा गर्दाका बखत संसदबाटै मार्गदर्शन बन्नु आवश्यक छ । तीन तहका सरकारहरुले सहकारी क्षेत्रसँग कसरी समन्वय र सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा नीतिगत, कानुनी र कार्यान्वयन तहमा स्पष्ट मार्गचित्र बनाउन अत्यन्त जरुरी छ ।

सहकारी अभियान र नियामक निकाय विच कतिपय कुराहरुमा समान बुझाई देखिन्दैन् । लगानीको सुरक्षाको लागि आवश्यक मानिएको कर्जा सुचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण कार्यान्वयनमा आएको छैन् । वित्तीय जोखिमको संञ्जीवनी बन्नुपर्ने स्थिरीकरणकोष सञ्चालनको आधारशिला बनाउन नसक्नु चुनौतीपूर्ण छ ।

सहकारीमा देखिएका समस्या

समुदायमा आधारित नभइ सञ्चालन हुनु, सदस्यसँग कारोवार गरेन ग्राहकसँग गर्यो, सदस्य बनाएन ग्राहक मात्र बनायो । सदस्यलाइ संस्थाको मालिकको रुपमा व्यवहार गरेन । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सबल बनाउने कुरामा एक रति पनि प्रयास भएन । सिमा विहिन ढंगले नियमित बचत संकलन गर्नु, अति तरलीय दैनिक बचत संकलनमा सधैं जोड दिनु, गुणस्तरीय र सुलभ सेवामा भन्दा मुनाफा एवम् लाभाशंमा जोड, सहकारी शिक्षा तथा तालिम, वित्तीय साक्षरताबाट स्वयम सञ्चालक समिति अनि सेयर सदस्यहरु विमुख रहनु, संस्थाको नीति, कार्यक्रम तथा योजना, बजेट र वित्तीय विश्लेषणमा ज्यादै न्युन प्राथमिकता, भत्ता र सेवा सुविधामा मात्र केन्द्रित हुनु, संस्थागत पूँजीको स्तरलाई ध्यान नदिई कार्यालय व्यवस्थापनका लागि शेयर र बचतको ठूलो हिस्सा नकमाउने सम्पत्तिमा लगानी गर्नु, सदस्यको पूँजी निर्माण र परिचालन भन्दा बाहिरी पक्षको पूँजी संकलन गरी वित्तीय मध्यस्थतामा मात्र तल्लिन रहनु, राजनीतिक पार्टिमा पद नपाए सहकारीको नेता बन्ने प्रचलन भयो ।

यसले सहकारीको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई नै कमजोर बनायो । ऋण लगानीका क्षेत्रहरु सही तवरले छनौट गर्न नसक्नु, नियमनकारी र सुपरिवेक्षकीय निकायको भुमिका प्रभावकारी हुन नसक्नु, सञ्चालक समिति र कर्मचारीबिच एकाघर परिवार भित्रको हुनु, लेखा सुपरिवेक्षण समितिका पदाधिकारीको दक्षता, ज्ञान, योग्यता र क्षमता कमजोर हुनु, सहकारीको आवरणमा संस्थागत भन्दा व्यतिmगत स्वार्थमा तल्लीन भई अरु नै व्यवसाय चलाउनु, सदस्यहरु आफनो अधिकार र भूमिकाबारे अनभिज्ञ रहनु, हुने खानेको रकम हुदा खानेमा पुर्याउने सोचको अभाव, सदस्यलाई सहकारीको मुल मर्म बुझाउन नसक्नु, क्षमता भन्दा बढी ऋण लगानी गर्नु, सदस्यमा ऋणको बोझ मात्र बोकाउने काम भयो, अन्धा धुन्दा विना धितो ऋण लगानी गर्नु,उद्देश्य अनुसार ऋणको सही सदुपयोग भयो भएन अनुगमन नहुनु, अर्को वित्तीय संस्थामा ऋण तिर्न ऋण माग गर्नु, एकै व्यतिm १४ वटा वित्तीय संस्थामा सहभागी भई कारोवार गरेको समेत समाचार बन्न पुग्यो ।

ऋण लगानी, वित्तीय लगानी र स्थिर सम्पत्तिमा संस्थाको नियन्त्रण हुने तर बचत फिर्तामा संस्थाको नियन्त्रण हुन नसक्ने हुनाले तरलता व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । सहकारी संस्थाको मूख्य सम्पत्ति भनेकै ऋण लगानी हो जबसम्म संस्थामा ऋण लगानी सुरक्षित हुँदैन तब सम्म संस्था पनि सुरक्षित हुँदैन ऋण लगानीको मूख्य स्रोत भनेकै बचत हो । ऋण लगानी उत्पादन सँग नजोडनु, जुन सहकारी संस्थामा ऋणको ठुलो मात्रामा भाखा नाघेको छ त्यो संस्थाको विश्वास गुम्दै गएको हुन्छ । आफनो प्रकृतिको व्यवसायबाट विमुख भई अन्य प्रकृतिका व्यवसाय जस्तै घर जग्गा, अपार्टमेन्ट जस्ता व्यापारमा ठूलो ऋण रकम फसाउनुको कारणले समस्या आयो । संदस्यलाई उद्यमी बनाउन प्रेरित गर्नुको सट्टा सहकारी संस्था आफै उद्यमी बन्न खोज्यो, आफैले व्यवसाय गर्न खोज्दा समस्या आयो । एक व्यक्ति एक सहकारी अर्थात दोहोरो सदस्यता तत्काल अन्त्य गर्नुपर्छ । सहकारीको साधारण सभा कर्मकाण्डी जस्तो हुनुहुँदैन् ।

साधारण सभा भनेको सदस्यहरुको गत बर्षको कार्यक्रमको समिक्षा गर्ने र भावी कार्यक्रम योजना बनाउने अवसर पनि हो । सदस्यहरुको नियमित भेला हो । सञ्चालकलाई नियन्त्रण गर्ने अवसर पनि हो । साधारण सभा सहकारीको सर्वोच्च निकाय भएको हुनाले सदस्यहरुलाई छलफलमा समान सहभागीता गराउनुपर्छ । सहभागी सदस्यहरुले हातमा वार्षिक प्रतिवेदन, एक प्याकेट समोसा अनि एक थान नगदी खाम लिएर हिडने कर्मकाण्डी साधारणसभामा सिमित हुनु हुँदैन । आफु सदस्य भएको संस्थामा नियमित छलफलहरुमा सहभागी चाँही नहुने अनि कमजोर वा समस्यामा पर्यो भनेर संस्था घेर्न आउने, नारा जुलुस गर्ने भनेको आफुलाई कमजोर छु भनेर सावित गर्न खोजेको होइन् र ? आफु मालिक भएको संस्था समस्यामा पर्दा आफैले जिम्मा लिने आट गर्न सक्नुपर्छ ।

संकटमा संस्थालाई आफनो तर्फबाट सहयोग गर्नु सदस्यको कर्तव्य पनि हो । जति बुझेको छ त्यसैलाई अन्तिम बुझाई ठानेर आफुले बुझेकै आधारमा सहकारीलाई चलाउन खोज्नु पनि ठुलो समस्या हो । नियमनकारी निकायबाट अध्ययन, विश्लेषण नगरी जथाभावी कार्यक्षेत्र स्विकृति दिनु, विना अनुमति कार्यक्षेत्र बाहिर कारोवार गर्नु, गैर सदस्यसँग कारोवार गर्नु, सदस्यहरुको जीवनस्तरमा कति परिवर्तन आयो ? कति सदस्य उद्यमी भए वा बनाईए ? जस्ता प्रश्नहरुको उत्तर अर्थात तथ्याङ्क सहकारी संस्थासँग सायद कमै मात्र होलान ।

पछिल्ला घटनाक्रमलाई यसो अध्ययन हेर्दा नीति, विधि, प्रविधि, नियमसंगत, प्रकृयागत तरिकाले समुदायमा आधारित भएर चलेका सहकारी संस्थाहरुमा संकट आएकै छैन् र सानातिना संकटले छुदैन पनि । सहकारी स्वभावैले सामूहिक समृद्धिको सपना देख्ने थलो हो । सुशासन र स्वनियमन भन्ने वित्तिकै खुला, पारदर्शिता र पूर्ण जवाफदेही भएर संचालन हुने संस्था भएकोले राज्यको नियमन र नियन्त्रणको आवश्यकता नै हुँदैन भन्ने मान्यता छ ।

सहकारीको सबैभन्दा ठूलो पूँजी भनेको सदस्यहरुको विश्वास हो । बचतमा व्याजदर बढाउँदैमा बचत आफसे आफ बढ्ने होइन् रहेछ आम सदस्यको विश्वास जित्नका लागि प्रत्यक्ष संवाद, व्यक्तिगत भेटघाट, नियमित सदस्य शिक्षा कार्यक्रम, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम, सहकार्य आवश्यक रहेछ । सदस्यलाई बचत कहाँबाट कसरी कमाएर गराउने हो ? कसरी व्यवसायी वा उद्यमी बनाउने हो ? यस्ता विषयमा अब संस्थाले सुक्ष्म अध्ययन गरी योजना बनाउन ढिला गर्नु हुन्न ।

अन्त्यमा

वास्तवमा भन्ने हो भने नेपालको आर्थिक विकास सहकारी मार्फत नै सम्भव छ । सहकारी अभियानलाई सही रुपले परिचालन गर्ने हो भने गाँउ गाँउसम्म सजिलै गरी आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । सहकारीमा बढी भन्दा बढी मानिसलाई समावेश गरेर राज्यका अधिकांश कामहरु सहकारी मार्फत पनि गर्न सकिन्छ । स्थानीय निकाय र सहकारीको साझेदारीमा कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन, परिचालन गर्दा त्यसको प्रभावकारीता बढेर जान्छ । उदाहरणको लागि जस्तै जेष्ठ नागरिकहरुलाई वितरण गरिने बृद्धभत्ता सहकारी मार्फत घरघरमा पुर्याउन सकिन्छ । त्यसको सहकारी समुदायमा आधारित भएकोले आर्थिक कारोवार लगायत निर्णयमा सदस्यहरुलाई समान सहभागीता गराउँदै लैजानु आवश्यक छ ।

सहकारी अभियानलाई प्रभावकारी प्रवद्र्धन र नियमनलाई टेवा पुग्ने गरी सहकारी ऐन, २०७४ मा भएका व्यवस्थालाई अक्षरस पालना गर्नुपर्छ । कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधिकरणलाई सहकारी ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । सहकारी सञ्चालकलाई नीति निर्माणमा मात्रै सरिक गराउनुपर्छ र कुनै पनि हिसाबले कार्यकारी भूमिका दिनुहुँदैन् । एकाघर परिवारबाट सञ्चालित संस्थाहरुलाई कानुनी दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।

कार्यक्षेत्रको आधारमा सहकारीलाई सम्भव भए सम्म स्थानीयकरण गरिनुपर्छ । ग्रामीण अर्थतन्त्र केन्द्रीत हुनुपर्छ । स्थानीय तहमा नै बलियो संघ बन्नुपर्छ । स्थानीय तहमा सहकारीका शक्तिशाली निकाय बनाउन सके विग्रिनु भन्दा अगाडी नै जोगाउन सकिन्छ । स्थानिय तहमा सहकारी बुझेको मानिस नियुक्त गर्नुपर्यो । सहकारी हेर्ने छुट्टै निकाय चाहियो । सदस्यता, क्षमता, स्रोत साधन र कारोवारका आधारमा बढीमा एक जिल्ला भित्र राखिनुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनलाई कडाईका साथ लागु गरि कालो धनलाई सेतो बनाउने प्रयास सहकारीमा पनि निरुत्साहित गर्नुपर्छ । प्रचलित कानुनको अधिनमा रही सहकारीमा सदस्यहरुलाई सबै प्रकारका बचत राख्न पाउने र ऋण लगानीलाई उत्पादन केन्द्रित बनाउने र अझ सामूहिक उद्यम प्रवद्र्धनमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाईनुपर्छ ।

सहकारी प्रवद्र्धन कोष, स्थिरीकरण कोष र एकीकृत एवम् सञ्जालितकृत स्वरुप अन्र्तगत नीति, विधि र प्रविधि मार्फत एउटै स्वरुप र नियन्त्रणमुखी संरचनाको विकास गनुपर्छ । त्यसका लागि केन्द्रीय संघहरुलाई जिम्मेवार र सक्षम बनाई अनुगमन, नियमन र सञ्जालीकरणमा भूमिका दिईनुपर्छ । असल काम गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने, सामाजिक उत्तरदायित्व र एकीकरणमा रहेका सहकारीलाई कर छुटको व्यवस्था गरी कानुनले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

पछिल्ला दिनहरुमा सहकारी प्रति सुनियोजित रुपमा आक्रमण भइरहेको देखिन्छ । त्यसैले सहकारी प्रतिको जनविश्वास घटन नदिन र यस क्षेत्रको स्थायित्व र विकासका लागि संस्थाको स्थलगत र गैरस्थलगत निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण कार्यलाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा ल्याउन जरुरी देखिन्छ । सहकारी अभियानलाई सफल पार्ने दुई पाङग्राका रुपमा स्थिरीकरण कोष र स्तरीकरण कार्यक्रम रहेका छन् । यी दुवैले मात्र सहकारी संस्थालाई सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउँछ । स्थिरीकरण कोषलाई सहकारी अभियानको जगेडाकोषको रुपमा लिईएको छ ।

सहकारी शिक्षाको लागि विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मको पाठयक्रमको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सहकारी अभियान सफल बनाउन सहकारी शिक्षालाई निरन्तरता दिन अत्यन्त जरुरी छ । सहकारी शिक्षा र तालिमको विस्तारका लागि सम्बन्धीत निकायहरुको परिचालन पनि प्रभावकारी हुन सक्छ । सहकारी संघ संस्थाको संख्या, भौगोलिक अवस्थिती र क्षमता समेतलाई विचार गरी सहकारी प्रशिक्षणको क्षेत्रलाई विस्तार र व्यापकता दिनुपर्छ ।

अबको सहकारी अभियान कता जाने, सहकारीले आर्थिक विकासमा के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने, सहकारी मार्फत आर्थिक रुपान्तरण र जीवनस्तर उकास्न के कस्तो भूमिका खेल्ने भन्ने कुरामा सहकारीकर्मी नै अग्रसर हुन जरुरी देखिन्छ ।

सहकारीमा पुराना पुस्ताले नेत्तृत्व नछोडने प्रवृत्ति रहेको छ भने नँया पुस्ता तयार गरेको पनि पाईन्न । कर्मचारीले सहकारीको कर्मचारी भन्न हिनताबोध रुपमा लिएको पाईन्छ जसलाई आवश्यक तालिम, सेवा सुविधाहरु मार्फत दक्ष जनशक्ति निमार्ण गरि संस्थामा दिर्घकाल सम्म टिकाई राख्नु पनि जरुरी छ ।

सहकारीको आम्दानीको मुख्य स्रोत सदस्यहरुलाई गरेको ऋण लगानीबाट प्राप्त व्याज नै हो तर उद्देश्य मूलक ऋण लगानीको अभावले लगानी गरिएका ऋण जोखिम बढदै गएको देखिन्छ जसलाई कडाईका साथ सच्याउदै जानुको विकल्प छैन् । संस्थाबाट गरिएका ऋण लगानीलाई उत्पादनसँग जोड्नु अत्यावश्यक छ । सदस्यलाई ऋणको बोझ मात्र बोकाउनु हुँदैन् ।

संस्थामा सदस्यहरुले जम्मा गर्ने बचत तथा निक्षेप अल्पकालिन भन्दा दिर्घकालिन प्रकृतिलाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्छ । उत्पादन र उत्पादकत्व क्षेत्रमा सहकारी जोडिनु पर्छ । समृद्धिको यात्रामा राज्यसँग सहकार्य गर्दै अघि बढनु पर्छ । सहकारीमा सदस्य भएर कारोवार गर्दा सदस्यको आर्थिक जिवनस्तरमा के कस्तो परिवर्तन आयो त्यसको अध्ययन गरिनुपर्छ । संसारमा विकसित देशका ईतिहास हेर्ने हो भने सहकारीको माध्यमबाट नै विकास भएको छ ।

सहकारीको अवधारणा नराम्रो होईन तर हाम्रो जस्तो राजीतिक संस्कार नबसीसकेको मुलुकमा हरेक चीजमा राजनीतिक दृष्टिकोणले प्रवेश पाउँदा समस्या आयो । सहकारीलाई ग्रामीण क्षेत्र र विपन्न वर्गको पँहुच भित्र ल्याएर सामाजिक, आर्थिक उन्नतिको एक प्रमुख मोडेल बनाउन सकिन्छ । दिगो र गुणस्तर सहकारी निर्माण गर्न सकिन्छ ।

सहकारी संस्थालाई संस्थागत रुपमा विकास गर्न र सदस्यहरुलाई सहकारीको मुल मर्म बुझाउन नसक्नु आजको समस्या हो किन भने सहकारीको ठूलो पूँजी भनेको सदस्यहरुको विश्वास हुनाले विश्वास र व्यवसायिकताले जोखिम घटाउँछ र दिगोपना बढाउछ । त्यसैले अबको चरण भनेको कार्यसम्पादनमा गुणात्मकता, व्यवसायमा परिपक्कता, व्यवस्थापनमा व्यवसायिकता, उत्पादनमा प्रतिस्पर्धात्मकता, प्रविधि ग्रहणमा कुशलता, सञ्चालनमा दिगोपना अनि वैधता चाहिएको छ ।

नीतिगत रुपमा समेटिएका विषयहरुलाई व्यवहारमा उतार्न नसक्दा केहि सहकारी संस्थालाई सीमित व्यक्तिले आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने, अनियमितता गर्ने र शेयर सदस्यको बचत र पूँजी नै हिनामिना गर्ने गरेको केही उदाहरणहरु देखिएका छन् । सहकारीका मुद्दाहरुलाई संस्थागत गर्ने काम तत्काल सुरु गर्नुपर्छ । अबको सहकारी आन्दोलनलाई उद्यमशिलता र समृद्धिसँग जोडनुपर्छ । त्यसैले अब सहकारी अभियानलाई स्थायित्व, दिगो र मर्यादित बनाउनेतर्फ साझा चिन्तनमा आवश्यक जोड दिन ढिला नगरौँ । जय सहकारी । (लेखक पूर्वीद्वार साकोस मेनपा–१० का व्यवस्थापक हुन्)