१५ वैशाख २०८१, शनिवार
झापा, २५ जेठ । बैकल्पिक सहायक राजमार्ग कार्यक्रमका लागि सरकारले बजेटमा विनियोजन गरेकोमध्ये आधा बजेट सत्तारुढ प्रभावशाली नेताहरुको जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रका पारिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत यो कार्यक्रम राखेर बजेट छुट्याएको छ भने प्रदेशमा दिएको सशर्त अनुदानमा पनि यो कार्यक्रम घुसाइएको छ ।
यो कार्यक्रमका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा मात्र ५ अर्ब २० करोड ५७ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । तर यो रकमको झण्डै आधा रकम तीन नेता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चुनाव क्षेत्र भएको गोरखा, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरा र अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको गृह जिल्ला नुवाकोट गरी तीन जिल्लाका सडक आयोजनामा पारिएको छ ।
मन्त्रालय स्रोतबाट प्राप्त विवरण अनुसार वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम शीर्षक अन्तर्गत ५ अर्बको कूल रकममध्ये तीन वटा जिल्लामा २३२ करोड र बाँकी ७४ जिल्लामा २६८ करोड रकम छुट्याइएको छ ।
सबभन्दा बढी रकम कांग्रेस सभापति देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुराको सडकहरुमा एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट परेको छ । वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रममा डडेलधुराका ८ वटा आयोजना छनोटमा परेका छन् । र, एउटै योजनामा १० करोडदेखि ३० करोडसम्म रकम छुट्याइएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. महतले आफ्नो गृहजिल्ला नुवाकोटका २१ वटा सडकलाई वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम अन्तर्गत राखेर ६७ करोड रकम विनियोजन गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्रसमेत भएको जिल्ला गोरखामा वैकल्पिक सहायक राजमार्ग विकास कार्यक्रम अन्तर्गत सबभन्दा धेरै ४१ वटा योजना पारिएको छ ।
३०–४० लाखदेखि ५ करोडसम्मका गरी ४१ वटा योजनाका लागि ५५ करोड रकम छुट्याइएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा जनता समाजवादी पार्टीका रेण्ुा यादव भौतिक योजना मन्त्री थिइन्, उनले आफूसँगै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको निर्वाचन क्षेत्र पर्ने सप्तरीका धेरै सडक राखिन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रहेका बसन्त नेम्वाङले पाँचथरका साथै झापामा बढी बजेट छरेका थिए ।
यो पटक बजेट छर्ने क्रम झन बढेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार नयाँ र पुराना गरी आगामी आर्थिक वर्षमा करिव १८०० सडक आयोजनामा बजेट परेको छ । सडक विभागले ४ हजार ५०० सडक आयोजनाको प्रारम्भिक लिस्ट बनाएको थियो । त्यसमध्ये भौतिक पूर्बाधार मन्त्रालयले करिव १६०० सडक आयोजना छनोट गरेर अर्थ मन्त्रालय पठायो । मन्त्रालयले थपघट गरेर चालु ८०० र नयाँ करिव २०० सडक आयोजना राख्यो ।
सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आएको लिस्टमा अर्थ मन्त्रालयले छानिछानी राख्ने र काट्ने क्रममा अर्थमन्त्रीले मनोमानी गरेका हुन् ।
बुधबार संसदमा पनि यसबारे प्रश्न उठेको छ । बजेटमाथि संसदमा भएको छलफलमा एकीकृत समाजवादीका सांसद अम्मरबहादुर थापाले तीन जिल्लामा आधा र बाँकी ७४ जिल्लामा आधा बजेट विनियोजन हुनु न्यायसंगत नभएको बताए ।
संघीयता अगाडि पनि नेपालमा धनुषा, काठमाडौं लगायतका केही महत्वपूर्ण जिल्लाहरु वा प्रभावशाली व्यक्तिहरुको जिल्लामा बढी बजेट जाने गरेको उल्लेख गर्दै उनले गणतन्त्रमा पनि यस्तो हुनु गलत भएको बताए ।
(अनलाइन खबर)
