केही समय काठमाडौँको बसाइपछि घर फर्केको थिएँ । मलाई देख्नासाथ शिव दाई मुख्खर हुनुभयो, ‘‘खोई त, तिमीले भनेको शिक्षा ऐन ?”  शिक्षा ऐन संसदबाट पास हुनसकेको थिएन । सरकार पनि कहिले बजेट र सरोकारवालासँग छलफलको समय पुगेन त कहिले संविधानकै शैक्षिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै संसोधनको कुरा उठाएर आफैं ढिलो गरिरहेको थियो । त्यस्तै, आन्दोलनरत शिक्षकसँग सरकार, संसद्को विषयगत शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति साथै सरकारमा सहभागी दुई प्रमुख राजनीतिक दलका सचेतकहरुले हस्ताक्षर गरेर असार १५ गते नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन भएको सहमति पनि भङ्ग भइसकेको थियो । 

उहाँको प्रश्नले मलाई झस्कायो । नेपालको संविधान–२०७२ को कार्यान्वयन गर्ने शिक्षा ऐनको माग गरेर सरोकारवाला पक्षलाई दवाव, खबरदारी सगैं सचेत गराउने काम गरिरहेको थियौँ । त्यस्तै, केही समयअघि हामीले धुलाबारीको चोकमा विधार्थी केन्द्रित लोकतान्त्रिक शिक्षा ऐनको माग गर्दै नागरिक हस्ताक्षर संकलन अभियान चलाएका थियौँ । प्रश्नकर्ता दाइ आफै त्यस अभियानमा सहयोगी र सहभागी पनि हुनुहुन्थ्यो । त्यसैले उहाँले मलाई प्रश्न सोध्नु भएको मैले अनुमान लगाए । त्यो प्रश्नले मलाई एक निरस शिक्षक नेताले, “अहिलेको संसद र सरकारले ऐन ल्याउन सक्दैन त्यसैले अब शिक्षा ऐन ०८४ सालपछि मात्र आउँछ” भनेर दिएको उत्तर सम्झना आयो । अभियानमा सकृय सहभागी भए पनि ऐन बनाउने अधिकार र जिम्मेवारी मेरो थिएन । 

शिव दाईले निराश शिक्षक नेताको प्रसंग सुनेपछि झोक्किदै “शिक्षा ऐन नलिई घर नफर्कने भनी राजधानीका सडक तताउने शिक्षक नेताहरुले ०८४ साल पछि मात्र ऐन आउँछ भन्नु जायाज छ त ? अनि भाई, शिक्षकहरु पनि संविधान अनुरुपको शिक्षा ऐनभन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने ऐन खोज्दैछन् ।” सामुदायिक शिक्षाको अवस्था विग्रनुमा धेरै हदसम्म शिक्षक स्वयम् जिम्मेवार रहेको धारणा उहाँको थियो । उहाँले थप्नुभयो, “शिक्षकहरु देशको राजनीतिक परिवर्तनमा आफ्नो योगदान रहेको दावि गर्दछन् तर त्यहि बलिदानबाट प्राप्त संविधानले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न उनीहरु स्थानीय तह मातहतमा रहन किन चाहदैनन् ? शिक्षक स्थानीय तहको मातहतमा रहनु ठिक हैन र भाइ ? उहाँको कुरा सुन्दा मलाई शिक्षकहरुले बेलाबेला गुनासो गर्दै अभिभावक, सरकार र विद्यार्थी कसैले पनि हाम्रो कुरा बुझेनन् भन्ने तर्कको पनि सम्झना आइरहेको थियो । 

यतिकैमा उहाँले अर्को प्रश्न गर्नुभयो “के यो ऐन बनेपछि विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क हुन्छ ?” खै, यसको पनि दिनलाई कुनै ठोस उत्तर मसँग थिएन । मसँग केवल निःशुल्क शिक्षाको पक्षमा अठोट, आशा र संकल्प थियो र छ । मैले शिक्षा किन बजारमा किनबेच गर्ने बस्तु हुनुहँुदैन र किन यो हामीले निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार भएको तर्कहरु अगाडि सारे । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा गरेको प्रतिबद्धता र प्रचलित संविधानको धारा ३१ ले दिएको शिक्षाको मौलिक अधिकार बारे चर्चा गरे ।

“भयो भाई, संविधानले प्राथमिक तहसम्म मातृभाषामा पढ्न पाउने अधिकार, आठ कक्षासम्म निःशुल्क तथा अनिवार्य र माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन निःशुल्क, अपाङ्गता भएका बालबालिका, दलित र सिमान्तकृत समुदायलाई विशेष शिक्षाको मौलिक हक र अधिकार सुनिश्चित गरेको बारे म जानकार छु ।” अपेक्षित ऐन समयमा नआए पनि नागरिकमा आएको शिक्षाको अधिकार बारे सचेतनाले थोरै सन्तुष्टि मिल्यो । 

मैले शिक्षाको संसदीय उप–समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन, समिति र मन्त्रीहरुले छलफल गरेको विषयहरु सुनाउँदै थिए । हामीसँग संवादमा गणेश दाई पनि जोडिसक्नु भएको थियो । हाम्रो संवादमा गणेश दाईको प्रतिकृया आयो, “म सामुदायिक विद्यालयमा शुल्क तिरेर छोराछोरी पढाएको अभिभावक हो । तिमीहरुले निःशुल्क शिक्षाको कुरा गर्नु बेकार छ ।” थप, “हिजो तिमीले भनेको समुदायले खोलेको विद्यालयहरुले पनि पैसा तिर्ने र नतिर्ने विध्यार्थीहरुका लाई फरक माध्यमको शिक्षा दिन थालिसके । अनि कसरी सबै बालबालिकालाई राज्यले समान शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर दिन सक्छ त ? सरकार पनि चाहँदैन र गर्न पनि सक्दैन भाइ ।” उहाँको तर्क सुनिरहँदा मनमा शिक्षाका अधिकांश सरोकारवाला पक्ष (शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, समुदाय, सरकार र राज्य) नै सामुदायिक शिक्षाको विपक्षमा रहेको जस्तो भान भयो । 

केही सामुदायिक विद्यालयभित्र नयाँ प्रकारका बोर्डिङको सुरुवात भएको छ । त्यस्ता विद्यालयहरु अंग्रेजी माध्यममा गएपछि समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि सकारात्मक परिवर्तन आएको पाइन्छ । अभिभावक र सरोकारवाला पक्षको पनि साथ र सहयोग बढेको पाइन्छ । तर, के साँच्चै निजीको नक्कल गरेर मात्र सामुदायिक शिक्षा बलियो बन्छ ? यसले सामुदायिक शिक्षाको जगलाई अझै कमजोर बनाएको देखिन्छ । यसको प्रमाणको रुपमा यसरी दुई धारका नतिजाको विश्लेषण बोल्छ । हाम्रा अभिभावकको मस्तिष्कमा अंग्रेजी माध्यमकै शिक्षा गुणस्तरीय हुन्छ भन्ने छाप परेको छ । अभिभावकको यो मनस्थितिले पनि सामुदायिक विद्यालयहरुमा अंग्रेजी शिक्षण माध्यमको रुपमा स्थापित बनाउन सहयोगी भूमिका खेलेको पाइन्छ । त्यसैले शिक्षा आज अधिकारभन्दा बढी व्यापार बन्दै गएको छ । 

मैले उहाँलाई सोधेँ, “अहिलेको शिक्षाको अवस्थाबाट तपाई सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?” “छैन”, तत्काल जवाफ आयो । के अंग्रेजी माध्यम नै गुणस्तरीय शिक्षाको आधार हो भन्ने प्रश्नमा “अवस्था त्यस्तै छ”, भन्ने जवाफ पाएँ । “तपाईले सामुदायिक भित्रको बोर्डिङ्गमा छोराछोरीलाई पढाउनु भयो । अभिभावक भेलामा बसेर वार्षिक सहयोग भनि शुल्क बुझाउने सहमति पनि गर्नुभयो । हो !! विद्यालयमा सबैले सहयोग गर्नुपर्छ तर के शुल्क तिर्नेहरुलाई सामुदायिकमा पनि छुट्टै शिक्षा दिने कुरा न्यायसंगत हुन्छ ? के, अभिभावकले त्यहि विद्यालयमा नेपाली माध्यममा पढाउन पनि यस्तो सहयोग गर्न सक्छन् ?” मेरो कुराहरुमा “कहाँ गर्छन्, गर्दैनन्” भन्ने जवाफ आयो । त्यसो हुँदा अभिभावकको पनि आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो भनिएको माध्यमका पढाउने लोभ देखियो । त्यसैमा शिक्षक, पालिका र विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पनि केहि स्वार्थ मिसिएको होला । शिक्षा हाम्रो साझा अधिकार र जिम्मेवारीको विषय रहेकोले हामीले कसरी सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिने भन्ने विषयमा सोच्नु पर्ने देखियो ।

यदि अंग्रेजी भाषा आफैमा गुणस्तरको आधार थियो भने, अघिल्लो पुस्ताका अंग्रेजी माध्यममा पढेका शासक वर्गहरु किन राज्यलाई समय अनुकूल संचालन गर्न सफल भएनन् ? त्यस्तै, चालीसको दशकबाट हामी धेरैले पनि उनीहरुले लिएको जस्तै अंग्रेजी माध्यमको शिक्षा लिएका छौ तर के यसले हाम्रो देश र समाजको अवस्था बदल्न सक्यो ? के शिक्षाको उद्देश्य परीक्षाको राम्रो नतिजा मात्र हो ? आज परीक्षाको नतिजा र अंग्रेजी भाषाका नाममा नेपाली भाषा र मातृभाषालाई विर्सदा समाज बुझ्न नसक्ने नयाँ पुस्ता तयार हुँदैछन् । यो शिक्षा प्रणालीले केहीलाई सफल बनाउँदा धेरैलाई असफल बनाएको छ । यदि भाषालाई गुणस्तर मान्ने हो भने अंग्रेजी नै मातृभाषा भएकाहरु हामी नेपालीभन्दा गुणस्तरीय मानिस हुन् भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ जुन आफैमा दासत्वको नयाँ रुप मात्र नभएर भाषिक उपनिवेशिकरण पनि हुन्छ ।

मेरो कुरा हामीले अंग्रेजी भाषा जान्न हुन्न भन्ने हैन । अंग्रेजी भाषाको नाममा हुने शिक्षाको व्यापार बन्द गर्नुपर्छ भन्ने मात्र हो । हाम्रो सामुदायिक शिक्षाले पनि अंग्रेजी भाषा सिक्न अनिवार्य अंग्रेजी विषयको व्यवस्था नगरेको हैन । हामीले नेपालमा जन्मेर, हुर्केर, पढेर नेपाली वा आफ्नो मातृभाषा नजान्ने जनता तयार गदैछौँ । यो केवल भाषाको मात्र कुरा हैन । यसले नेपाली समाज, यहाँका चुनौती र समस्याहरु नबुझ्ने मानिसहरु निर्माण गरिरहेको छ । यस्ता कार्यबाट नेपाल र नेपाली समाजलाई हित हँुदैन । यसले नेपाली समाजको मौलिक विकास गर्न सहयोग गर्दैन । यो शिक्षाभन्दा धेरै व्यवसाय हो । संविधानले शिक्षा व्यवसाय होइन र गर्न हुँदैन भनी प्रष्ट पारेको छ । 

आज विद्यालयहरुबाटै विदेशिने सपना देख्ने विद्यार्थी तयार भइरहेका छन् । तर, के यो नै हाम्रो शिक्षाको लक्ष्य र उद्देश्य हो ? एकातिर बैदेशिक रोजगारीलाई समस्या देखाउने अनि फेरि विद्यालय तहबाटै विदेशिने सपना देखाउने शिक्षा कति ठिक र गुणस्तरीय हो ? हाम्रो समाजको मौलिकता, भाषा, ज्ञान, सिप र जीवनपद्धतिलाई आजको शिक्षा प्रणालीले नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न सकिरहेको छैन । कुनै बेला आफ्नो लगानी, सहभागिता र अपनत्वमा ठाउँठाउँमा शैक्षिक संस्था संचालन गर्ने भावना समुदायबाट हराउँदै गएको छ । आज समाजमा विध्यालय पठाउन पर्छ भन्ने भावनासगैँ अनिवार्य पढ्नै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था हुँदा आवश्यकता अनुसार सामुदायिक विद्यालयको संचालन समुदायले किन गर्न सकिरहेको छैन ? संविधानले प्रष्ट निःशुल्क शिक्षाभन्दा हामीले शिक्षामा सााझा धारणा बनाउन किन सकिरहेका छैँनौ ? देशको संविधान ठूलो कि अंग्रेजी भाषा र शैक्षिक व्यापार ठूलो भन्ने एउटा प्रश्न हाम्रो मनमा जगाएको छ ? 

कसैले अहिलेको अवस्थालाई नियालेर निःशुल्क शिक्षा असम्भब देख्दा, म यहि अवस्था बदल्ने अवसर देखेर सम्भब देखिरहेको छु । हामी सबै जुटेर साथ सहयोग गर्दा सामुदायिक शिक्षाको उन्नयन सम्भब छ । आज पनि करिब ७० प्रतिशत विध्यार्थी सामुदायिक विध्यालयमा पढिरहेका छन् । यसलाई समय लिएर भए पनि शतप्रतिशत बनाउन असम्भब छैन । नेपालको संविधान र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता हामीसँग छ । सरकारले आँट गर्नुपर्छ, अनि मात्र परिवर्तन सम्भव छ । सामुदायिक विध्यालयलाई बलियो बनाउन योजना, नीति, कार्यक्रम, बजेट र सबैको संलग्नता अति आवश्यक रहेको छ । जसरी शिक्षा सबैको आवश्यकता हो त्यसरी शिक्षाको अवसर निर्माण गर्न हामी सबै जुट्नुपर्छ । शिक्षामा सबैको समान पहुँच स्थापित गर्न सक्दा समाजको असमानता पनि घटाउन सकिन्छ । छोराछोरी पढाउन लाखौँ खर्च गर्न बाध्य हुने अवस्थाबाट हामी बाहिर निस्कनै पर्छ । 

तर, के हिजोको जस्तो शिक्षामा लगानी गर्ने समाज अब छ ? आज पनि समाज शिक्षामा लगानी गर्दैछन् । फरक यत्ति हो– हिजो यस्ता लगानी सामुदायिक संस्थामा हुने गथ्र्यो भने आज निजी संस्थातिर गएको छ । यसले सामुदायिक शिक्षाको जग कमजोर बनायो र निजीलाई उत्साहित गर्यो । तपाईहरुले पनि सामुदायिकमा लगानी गर्नुभयो तर त्यो लगानीले सामुदायिक शिक्षालाई टेवा पुर्याउन सहयोग गरेन । हाम्रो शिक्षा सुधारको बहस जारी छ । शैक्षिक रुपान्तरण र देशको अवस्था बदल्न समेत सामुदायिक शिक्षा बलियो बनाउनु बाहेक अब म कुनै विकल्प देख्दिन ।