नेपालमा यतिबेला दर्जनौ सहकारी डुबेका छन् । लाखौं सहकारीका सदस्यले गरेको खरबौंको बचत सहकारीबाट हिनामिना भएको छ । आफ्नो बर्षैको मेहेनत र पसिना एकाएक हराएको छ । यो हराएको, डुबेको पैसा खोज्दै सहकारी पीडितहरु संचारमाध्यम, तिनै तहको सरकार, प्रहरी प्रशासन, अदातलमा हारगुहार मागिरहेका छन् । उनीहरु न्यायका लागि सडकमा आन्दोलन गरिरहेका छन् । सहकारीको विषयमा सदन, सडक र संचारमाध्यमा बहस पनि भएका छन् । लुट र ठगीको खेती गरेका धेरै सहाकारीले लाखौं परिवारलाई विस्थापित गनेका छन् । धेरै परिवारकोे सपना र आशामा पानी हाल्ने काम गरेका छन् । यसले देशकै अर्थतन्त्र नकारात्मक असर पारेको छ । यसले सहकारी संरचनाप्रति बचतकर्ताको भरोसा र विश्वासलाई निरुत्साहित गरेको छ । बचतकर्तालाई आफ्नो पसिना र मेहेनत पनि हराउने पो हो कि भन्ने चिन्ता र शंका बढेको पाहिन्छ । 

प्रमुख प्रतिपक्षि दल नेपाली कांग्रेस यति बेला सहकारीको विषयलाई लिएर संसदीय छानविन समितिको माग गदै संसद अवरोध गरिरहेको छ । कांग्रेस पीडितसँग सडकमा उनीहरुको पक्षमा आवाज उठाउदै सरकारको खबदारी गरिहेको छ । उपप्रधान तथा गहृमन्त्रालय समालिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पनि धेरै सहकारीबाट ठगीमा संलग्नता भएको प्रमाण आएकोले रवि लामिछाने माथि छानबिन गर्न संसदीय छानविन समिति बनाउने माग संसदमा राखेको छ । 

रवि लामिछाने राजनीतिमा आउन अगाडि सकृय पत्रकारिता गरेका थिए । उनी गोर्खा मिडिया नेट्वर्क नामक संचार माध्यको प्रबन्ध निर्देशक र शेयर होल्डर पनि थिए । सहकारीको कानुन अनुसार सहकारीले प्राइभेट कम्पनीमा लगानी गर्न मिल्दैन । तर सहकारीको गोर्खा मिडिया नेट्वर्कमा भने ९० करोड भन्दा धेरै लगानी गरिएको देखिन्छ । यस नेट्वर्कका अध्यक्ष रहेका जिबी राईलाई ठगीको आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेको छ । जिबी राई फरार सुचीमा छन् । रबि जिबीको सबै आरोपको सफाइ आफै दिन नपर्ने बताउछन् । यहाँ उनलाई जिबीसँग नाम जोडिएर मात्र छानविन गर्न खोजिएको हुदै होइन । उहाँले भने जस्तै यो न्याय पनि हैन । रबिको संलग्नता देखाउने धेरै प्रमाणहरु मिडियामा आइसकेका छन् । उनले यसलाई आफूमाथि मिडिया ट्रयाल गरिएको आरोप प्रतिपक्षलाई लगाउने गरेका छन् । उनले सबै मिडियामा आएको कुराहरु भ्रम र असत्य भएको तर्क दिँदै सरकार, सदन र मिडियमा बारम्बार भनिरहेका छन् । तर उनी प्रबन्ध निर्देशक र शेयर होल्डर हुँदै गोर्खा मिडिया नेट्वर्कबाट यो सबै ठगि भएको देखिन्छ । के मेरो देशले जिबीलाई एउटा कानुन र रबिलाई अर्को कानुन लाग्न पर्छ भन्ने मान्न सकिन्छ ? उहाँहरुकै भाषामा यो प्रबृत्ति पुरानोे हो । उहाँको नयाँ दल विधिको शासनको पक्षमा छ ? सबैलाई एउटै कानुन हुनुपर्छ र पालना गर्नुपर्छ ।   

प्रतिपक्षले आफ्नो कुरा नसुनेको र मिडिया ट्रयाल गरेको आरोप लगाउदै आएका गृहमन्त्रीले संसदमा आफ्नो करिब ३० मिनेट लामो जबाफ दिए । उनले यो तीस मिनेट संसदको रोष्टमका बसेर सहकारीको विषयमा भन्दा धेरै अन्य कुरालाई प्राथमिकता दिए । आफ्नो मिडियाको कामलाई सम्झदै उनले भने–‘बिधिको विडम्बना जसले एउटा माइक्रो फोन र क्यामराको बलमा कयौं ठगहरुलाई जेल पठाउन मदत गर्यो । कयौं सहकारी पीडितहरुलाई न्याय दिन मदत गर्यो त्यो मानिसले सदनमा सहकारी ठगीको आरोप भोग्न परिरहेको छ ।’ उनको यस तर्कले मिडियाले पीडितलाई न्याय दिने भूमिका रहने स्वीकारेका छन् । तर फेरी उनको बारेमा समचार संम्प्रेषण गर्ने मिडिया र पत्रकारप्रति भने विश्वास गर्न नसकिने बताउँछन् । उनले मिडियामा बसेर सहकारी पीडितको विषयमा समचार बनाउँदा त्यो न्यायको लडाइमा सहयोग हुने र त्यही काम अरु मिडिया र पत्रकारले गर्दा त्यो मिडिया ट्रयाल हुने ? 

समचार लेख्नुलाई मिडिया ट्रयाल भन्ने हो भने उनी आफै मिडियामा बसेर विगतमा मिडिया ट्रयाल गर्थे त ? नाकको डाडी भाँच्ने गरी उनले पीडितको पक्षमा आवाज उठाउने उनी आज राजनीति र सरकारमा हँुदा आफ्नो बिषयमा मिडियामा समचार आउदा त्यसलाई गलत, प्रायोजित र मिडिया ट्रयाल भनेर मिडिया माथि नै उनले के प्रश्न गर्न मिल्छ ? राज्यको चैथो अंग संचारमाध्यमका विषयमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीले के यसरी आफ्नो बारेमा लेख्ने सबै मिडिया खराब भन्नु ? मिडिया मिलाउन पर्छ भनेर आरोप लगाउनाले  उनीहरुको विश्वसनियता माथि प्रश्न उठाउनु कति राजनीतिक रुपमा नैतिक कुरा होला ? मिडियाको काम सूचनाको आधारमा  समाचार संम्प्रेषण गर्ने मात्र हो । सहि गलत प्रमाणित गर्ने काम मिडियाको होइन ।  गलत समचार संम्प्रेषण गर्नेलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी कसको हो ? के सत्तामा बसेर पनि गलत भइरहेको छ मात्र भन्ने छुट हुन्छ ?

लोकतान्त्रिक ब्यवस्थामा संसद, सरकार र न्यायपालिकाबीच शक्ति सन्तुलन हुन्छ । एकले अर्कोलाई सहयोगसँगै चेक एण्डा व्यालेन्स गर्ने काम गरिरहेका हुन्छन् । जनताबाट निर्वाचित सार्वभौम संसदले सरकारसँगैँ न्यायपालिकाको नेतृत्व दिन्छ । संसदले दुबैको नियुत्ति र अविश्वासको लागि मत हाल्न सक्छ । संसदीय छानमिन समिति विषेश गरेर सरकारमा संलग्न र संसद भएका व्यत्तिहरु र राष्ट्रिय विषयमा न्याय प्रणालीलाई सहयोग गर्र्न गठन गरिन्छ । अहिले नेपाली कांग्रेसले मागेको जस्तै छानविन समिति यस अघिका पनि उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, अर्थ मन्त्री, संचार तथा सूचना मन्त्रीलगायतका धेरै सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीका विषयमा विभिन्न घटनामा संलग्नता भएको आशंकामा संसदिय छानविन समिति बनाएको नजिर छ । सरकारको जिम्मेवारीमा बसेकै व्यक्तिहरुको कुनै पनि घटनामा संलग्नता देखिएमा राज्यका अन्य निकायले यसमा निष्पक्ष छानविन गर्न असहज हुन सक्छ । नेतृत्वले प्रभावमा पार्न सक्छन् भन्नेर पनि संसदीय छानविन समिति बनाउने अभ्यास हाम्रो संसदमा रहेको पाइन्छ । 

संसदको रोष्ट्रमका उभिएर अन्तराष्ट्रियस्तरको छानबिन समिति बनाउन पनि आफु तयार रहेको रवि बनाउछन् । फेरि घुमाउरो पाराले उनी समिति बनाउन तयार नरहेको पनि प्रष्ट देखिन्छन् । उनी प्रतिपक्ष दलको अनेक काण्डको चर्चा गरेर के यसमा पनि छानविन समिति बनाउ, त्यसमा पनि छानबिन समिति बनाउ भनेर भन्छन् । यसले के देखाउछ भने उनलाई छानविन समिति बनाउन नै छैन । बारम्बार रबि सहकारी पीडितहरुले न्याय पाउन पर्छ भनेर भन्छन् । अनि आफ्नो विषयमा समिति बनाउन हुन्न भन्ने आसयमा बोल्छन् । यो उनको व्यवहार नेपाली उखान हलो अड्काएर गोरु कुट्नु जस्तै देखिन्छ । 

हामी सबैलाई निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या बारे सूचना छ । उनले न्याय पाउन सकेकी छैनन । मान्नुस् अब कुनै बलत्कारमा परेको आरोपीले किन मलाई कारवाही गर्ने, पहिला निर्मलाको केस खोल्नुस् अनि मात्र मलाई कारवाही गर्नुस भन्नु तर्कसंगत हुन्छ ? अथवा मान्नुस कसैलाई चोरीको आरोपमा पुलिसले पकडियो । उसले अर्को कुनै मानिसले पनि पहिला चोरी गरेको थियो उसलाई कारबाही भएकै छैन भनेर के उसले छुट पाउछ ? यो कुरा न्याय संगत छैन । कुनै पनि देशको न्याय प्रणालीले यसरी काम गर्न सक्दैन । गृहमन्त्री रबिले संसदको रोष्ट्रममा उभिएर घुमाउरो पाराले यसै भनेका छन् । न यो तर्क संगत छ । न यो न्याय संगत छ । न यो राजनीतिक छ । न यो लोकतान्त्रिक कुरा भयो । 

उनको भाषणको अर्को प्रयास मुल सहकारीको बिषयलाई विषयान्तर गरेर किनारा लगाउने जस्तो देखिन्छ । उनले बारम्बार ब्यत्तिकेन्दीत आरोपका विषयलाई संसदमा समिति बन्न नहुने भन्छन् । तर, उनले आफ्नो धेरै समय व्यक्ति केन्द्रित तर्क प्रस्तुत गरेर बिताउछन् । उनी अदालतले दोहोरो पासर्वडमा दोषी करार गरेको विषयमा आफुलाई अरुले र्भुंइमा पुयाएको र उनी त्यसमा पनि नझुकेको बताउछन् । तर के उनलाई कसैले भुईंमा पुर्याएको हो कि आफ्नै कारणले उनी त्यहाँ पुगेका हुन ? प्रष्ट छ उनी आफै दोषी भएको प्रमाणित भइसकेको छ । के अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको बिषयलाई अरुले गरिदिएको जस्तो गरेर अपराधमा पनि साहनुभुति खोज्न मिल्छ ? रबि अरुका अदालतले फैसला दिइसकेका र  कुनै प्रमाण नभएका विषय पनि उठाउछन् ।  प्रमाण नस्ट गरियो भनेर आरोप पनि लगाउछन् । प्रमाण नै नभएको बिषयलाई पनि प्रमाण नस्ट गरिएको भनेर दाबी गर्छन् । तर आफ्नो धेरै प्रमाणका आधार संचार माध्यमा आउँदा पनि कुनैलाई प्रमाण मान्दैनन् । 

उनकै यो कुरालाई आधार मान्ने हो भने त जसलाई पनि जे आरोप लगाउन सकिने देखिन्छ । र प्रमाण खोज्दा सत्ताको प्रयोग गरेर नस्ट गरियो भनेर भन्न सकिन्छ ।  के देशको गृहमन्त्रालयमा बसेर यस्तो कुरा गर्न मिल्छ ? अरुले ब्यक्ति केन्द्रित हुन खोज्यो भनिरहँदा उनी स्वयम भने संसदमा आफ्नो लामो भाषणमा धेरै समय व्यत्तिका विषयमा बोल्छन् । घडी चोरेको देखि सूचना बेचेकोसम्म आरोप लगाउँछन् । रबिले बारम्बार बिभिन्न घोटलाको प्रसंगमा विषयमा चर्चा गर्छन् र आफै भन्छन् के यसमा पनि छानबिन गर्ने हो ? के उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीका रुपमा सरकारको जिम्मेवारी समालिरहेका व्यत्तिले छानबिन गर्ने हो भनेर सोध्ने कुरा हुन्छ ? के उनको जिम्मेवारी नै यो काम गर्नु हैन ? यसले उनी यो सबै बिषयलाई छानबिन गर्न भन्दा पनि प्रतिपक्षलाई धम्काउन वा बाग्रेनिङको रुपमा प्रयोग गरिएको जस्तो देखिन्छ । नेपालीमा एउटा उखान छ ‘भोक्ने कुकुरले टोक्दैन’ । देशलाई बोल्ने मात्र हैन काम गर्ने नेतृत्वको आवश्यता छ । 

रविले आफ्नो भाषणमा प्रतिपक्षको आवाजलाई फुटबल खेलको सिठ्ठीसँग तुलना गर्दै भन्छन् ।  फुटबलमा सिठ्ठी तीन ठाउँमा बज्छ । खेल सुरु हुँदा, खेलको अत्यमा र खेल आधा हुँदा । अहिले मेरो बिषयमा बजिरहेको सिठ्ठी खेल अन्त्य भएको सिठी हैन खेल सुरु भएको सिठी हो । तर रबिले के विर्सिए भने फुटबलमा धेरै ठाउँमा सिठ्ठी बज्छ । बल बाहिर जादा नियम बाहिर खेलमा फल हुँदा पनि सिठी बज्छ । रेफ्रिले नियम भन्दा बाहिर जाने टिम र खेलाडीलाई सजाय दिन्छन् । त्यसैले रविले पनि राजनीतिक खेलमा जति पनि बेला फल हुँदा रेफ्रीको नियम पनि मान्न तयार हुन पर्छ ।  फुटबलको जस्तै फल भएको बेला रेफ्रीले बजाएको सिठ्ठीलाई अराजनीतिक भनेर अपव्याख्या गर्न मिल्दैन । 

जसरी फुटबलमा कुनै खेलाडीले मेरो लागि फरक नियम हुन पर्छ भन्न मिल्दैन । अर्कोले पहिला झेल गरेको थियो त्यसैले म पनि झेल गर्छु भन्न पनि मिल्दैन । खेलको रेफ्री म आफै हुन्छु भनेर खेलाडीले भन्न पनि मिल्दैन । सत्ता र सरकारमा बसेका राजनीतिका खेलाडीले पनि विधि, कानुन र प्रकृया अनुसार फेल हुँदा परिक्षणमा जान डराउन हुन्न । न विराउनु नडराउनु भनेजस्तै गलत नगरेको भए कुनै राजनीतिक नेतृत्वले रेफ्रिबाट भाग्न पर्दैन । आफुलाई परीक्षण गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । जनताको आशा र भरोशालाई जोगाइराख्न पनि रविले यो प्रतिपक्षले बजाएको सिठीको सामना विधि र प्रकृयामा गएर गर्नैपर्छ ।