कुनै पनि सार्वभौम राष्ट्रको आफ्नै भूगोल, नागरिक, संविधान, सरकार र सेना हुन्छ । केही अपवाद बाहेक विश्वमा राष्ट्रिय सेना विनाको राज्य छैन भने हुन्छ । यही अर्थपूर्ण संरचनाका कारण राज्यहरूले सार्वभौमसत्ता रक्षा गर्ने अन्तिम घेराको महत्वपूर्ण युनिट भनेर सेनालाई भनिन्छ ।

नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा आन्तरिक द्वन्द्व हुँदा विभिन्न दलले आफ्नै सशस्त्र समूह बनाए पनि तिनले कहिल्यै राष्ट्रिय स्वरुप पाएनन् । उल्टो धेरैजसो प्रक्रियागत रूपमा नेपाली सेनामा नै समाहित भए । नेपालको संविधानले राज्य व्यवस्था सञ्चालनको विधि निर्देशित गर्दछ भने सेनाले मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ ।

२००७ सालमा राणाशासन फाल्न नेपाली कांग्रेसले मुक्ति सेना परिचालन गरेको थियो । युद्धकालमा माओवादीले आफ्नै जनमुक्ति सेना खडा गरेको थियो । ०७ सालपछि भीमदत्त पन्तले पश्चिम नेपालमा छुट्टै फौज बनाएका थिए । नेपाल एकीकरणपछि पहिलो विद्रोही सेना लखन थापाले बनाएको मानिन्छ । ती सबै विद्रोही लडाकु कार्यकर्ता थिए, राष्ट्रिय सेना थिएनन् ।

नेपाली सेना कहिल्यै विद्रोह र विभाजन नभएको इतिहास बोकेको विश्वकै पुरानो मध्येको सेना हो । बरु यसले अंग्रेजकालीन भारतमा भएको सैन्य विद्रोह दबाउन सघाएको थियो । राणा शासक जंगबहादुर १७ हजार फौज लिएर भारतमा भएको सिपाही विद्रोहलाई दमन गर्न आफैं लखनऊ पुगेका थिए ।

विद्रोह दबाउन सफल भएको पुरस्कार स्वरुप अंग्रेजहरूले बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर नेपाललाई फर्काएको थियो । चीन विरुद्ध परिचालित खम्पा विद्रोहलाई नेपाली सेनाले निरस्त्रीकरण गरेको थियो । नेपाली सेना विश्व शान्तिमा योगदान पुर्याइरहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति सेनाको मुख्य अंग पनि हो ।

इतिहासमा राजाहरूले स्थापना गरेको सेना भएकाले यसलाई पहिले राजाको बफादार सेना मानिन्थ्यो । पछि राणा शासकहरूले आफ्नो हुकुममा चल्ने बनाए । राणाशासनको अन्त्यपछि सेनामाथि फेरि राजाहरूकै हालीमुहाली चल्यो । गणतन्त्र स्थापनापछि ‘शाही नेपाली सेना’ ‘नेपाली सेना’ भएर जननिर्वाचित सरकार मातहतमा आयो ।

दलीय राजनीतिक शासन प्रणालीमा सेना आन्तरिक राजनीतिक स्वार्थ भन्दा माथि रहन्छ । सार्वभौम राष्ट्र भएकाले नेपाली सेनाको नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वभौम मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्न सुहाउँदो हुनुपर्छ । नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । पञ्चशीलद्वारा निर्देशित नेपालको परराष्ट्र नीतिकै कारण नेपालले कुनै पनि मुलुकसँग सैन्य गठबन्धन गर्दैन र पक्षधरता लिंदैन ।

तर, नेपालमा परम्पराको नाममा छिमेकी भारतका सेनाध्यक्षलाई मानार्थ महारथीको सम्मान दिने क्रम वर्षौदेखि जारी छ । यो सम्मान हाम्रो मुलुकको सार्वभौमसत्ताको मर्म, परराष्ट्र नीति र जनभावना विपरीत देखिन्छ । यसै साता भारतका स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । उनले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान प्राप्त गरे ।

मानार्थ नै भनिए पनि त्यो पद महारथी नै थियो । अर्को देशको सेनाको प्रमुख कसरी नेपालको महारथी सम्मान पाउन योग्य हुन्छ ? भन्ने प्रश्न जो–कोहीको मनमा उठ्छ । मानार्थ महारथीको पदवी दिने यो चलन विश्वकै उदाहरणीय पनि भनिएको छ । भारतले पनि नेपालका प्रधान सेनापतिलाई मानार्थ महारथीको सम्मान दिंदै आएको छ । यस्तो सम्मान नेपाल र भारत बाहेक अर्को राष्ट्रमा पाइन्न, त्यो सही हो ।

तर कुनै पनि अभ्यास उदाहरणीय हुन उपलब्धिपूर्ण र औचित्यपूर्ण हुनुपर्यो । वर्षौंदेखि चलेको यो चलन उदाहरणीय भएको भए नेपाल र भारतले यसबाट देख्न सकिने प्रशस्तै लाभ पाएको हुनुपथ्र्यो । मित्रराष्ट्रहरू बीच सम्मान र सद्भावना साटफेर हुनु सम्बन्धका दृष्टिले सुखद् मानिएला । तर, सम्मानहरू देखावटी मात्र भइदिए भने त्यसको औचित्य रहन्न ।

नेपाल–भारत बीचको सम्बन्ध अरू मुलुकको भन्दा भिन्न र जनस्तरसम्मै मित्रवत् रहेकोमा दुईमत छैन । मानार्थ महारथी सम्मानको आदान–प्रदानले दुई मुलुक बीच सम्बन्धलाई सुमधुर र उपलब्धिपूर्ण बनाउन थप के योगदान दिएको छ ? हामी बुँदागत रूपमा भन्न सक्दैनौं ।

विश्वमा बेलायतको राजा वा रानीलाई केही पूर्व उपनिवेश मुलुकहरूले पनि आफ्नो मुलुकको पनि राजा वा रानी मान्छन् । उपनिवेशकालमा एउटै शासन भएको मुलुकका नाताले उनीहरूले मानेका हुन् । त्यस्तो प्रथाले सार्वभौमसत्ताको अपमान भयो भनेर अस्ट्रेलियामा त विरोध नै भएको छ । राष्ट्रप्रमुख एउटै व्यक्ति या संस्थालाई मान्ने ती मुलुकमा पनि राष्ट्रिय सेनाको महारथी आफ्नै मुलुकको मात्रै छन् ।

विश्वमा सैन्य गठबन्धनका कारण दर्जनौं मुलुकमा दुई देशका सेनाबीच भिन्नता छुट्याउन मुस्किल हुन्छ । यूरोपमा उत्तर एट्लान्टिक सैन्य गठबन्धन (नेटो)का सदस्य मुलुकहरू बीच आपसी सैन्य सम्बन्ध अति घनिष्ठ रहेको छ । तर, कुनै मुलुकले अर्को मुलुकलाई मानार्थ महारथीको सम्मान दिएको पाइँदैन । एउटै चीन भएर पनि मूलभूमि र ताइवानका सेनाध्यक्ष बेग्लै छन् ।

एक सार्वभौम राष्ट्र र अर्को उस्तै राष्ट्रका बीच केही स्पष्ट भेदहरू हुनुपर्छ । सेनाको हकमा मात्रै होइन सरकारका हकमा पनि त्यो सार्वभौम मान्यता हो । राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख, सेनाका प्रमुख लगायत राजकाजका शीर्षस्थ ओहोदामा बसेकाहरूलाई दिइएको सम्मान व्यक्तिले पाएको सम्मानमा सीमित हुन्न ।

मुलुकको प्रतिनिधित्व गरेर आउने पाहुनाहरूलाई ‘गार्ड अफ अनर’ (सम्मानगारथ), उच्च तहको पदवी र रात्रिभोजले सम्मान गरिने प्रचलन छँदैछ । तर, नेपाल र भारतबीच सेनाकै प्रमुखको पदलाई मानार्थ भन्दै सम्मान स्वरुप लिने–दिने असुहाउँदो चलन रहिआएको छ ।

केही ओहोदाहरू मानार्थकै रूपमा पनि अर्कालाई दिइनुहुँदैन । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, प्रधान सेनापति जस्ता पदहरू ख्यालठट्टाका विषय होइनन् । यी पदमा कुनै मानार्थ सिर्जना गर्न सकिन्न र अर्को मुलुकको व्यक्तिलाई दिने भन्ने त कुरै हुन्न ।

नेपाली सेनाको कमान्डरलाई प्रधानसेनापति या महारथी भनिन्छ । नेपाली सैन्य संरचनामा सर्वोच्च पद परमाधिपति हुन्छ । राष्ट्रपति नै नेपाली सेनाको परमाधिपति हुन् । त्यसपछिको सेनाको ठूलो पद भनेको प्रधानसेनापति या महारथी नै हो । महारथीले नै नेपाली सेनाको कानूनी ढंगबाट सम्पूर्ण अह्रनखटन गर्छन् ।

यस्तो संवेदनशील पदलाई पनि मानार्थ सम्मानको रूपमा अर्को मुलुकको प्रधान सेनापतिलाई दिने भन्ने कुरा कसरी औचित्यपूर्ण हुनसक्छ ? जबकि सुरक्षा छाताभित्र रहेको भूटानले समेत भारतका सेनाध्यक्षलाई यस्तो सम्मान दिएको छैन । चीन र भारत दुवै मुलुक नेपालका लागि उत्तिकै मित्रराष्ट्र हुन् । चीनका सेनाध्यक्षलाई यस्तो सम्मान दिने गरिएको छैन । चीनले त्यस्तो सम्मानको अपेक्षा गरेको पनि सुनिएको छैन ।

यस्तो औचित्य पुष्टि नहुने सम्मानको खारेजीले नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धमा कुनै नकारात्मक असर पनि पुर्याउँदैन । भारतको कश्मिरदेखि अरुणाचलसम्म गोर्खा सैनिकले भारतको सार्वभौमसत्ताको रक्षाका निम्ति बलिदान गरिरहेका छन् । गोर्खा सैनिकले दिएको योगदान सुहाउँदो भारतीय पक्षबाट नेपालका लागि के भएको छ ?

सन् १९५० को सन्धिपछि यो सम्मान दिन थालिएको देखिन्छ । सैन्य कूटनीतिका लागि फाइदाजनक छ भनेर भनेको सुनिन्छ । वर्षौंदेखि मानार्थ महारथीको सम्मान लिने–दिने काम भइरहँदा पनि कालापानीबाट भारतीय फौजको अतिक्रमण हट्यो त ? हटेन । त्यहाँ सैन्य कूटनीतिले कुनै काम गरेको देखिएन ।

कुनै पनि देशको सेना त्यहाँको सत्ताद्वारा निर्देशित र परिचालित हुन्छ । सैन्य सत्तामा मात्र सेनाले एकल निर्णय गर्दछ । भारतसँग मात्र होइन, नेपाल आफ्ना सबै मित्रराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका आधारमा सुमधुर राख्न चाहन्छ । मानार्थ महारथीको सम्मानले कुनै एक मुलुक ‘विशेष’ र अरू ‘सामान्य’ भन्ने अर्थ लाग्छ, त्यसकारण पनि यो प्रचलन ठिक छैन ।

सबै परम्परा धान्नै पर्छ भन्ने हुँदैन । नेपाली सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको इतिहास भारतभन्दा धेरै पुरानो छ । नेपाल कहिल्यै कुनै मुलुकको गुलाम भएन । कहिल्यै पराधीन नभएको विश्वको दुर्लभ स्वाधीन मुलुक हो नेपाल । हाम्रा निकट छिमेकीहरू भारत र चीन पनि कुनै कालखण्डमा अर्कै राष्ट्रको अधीनस्थ थिए ।

समय र परिस्थिति अनुसार पुराना परम्परा बदलिएर नयाँ बन्छन् । नेपालमा राणा र राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा शासकको हुकुम नै कानून हुन्थ्यो । राजाकालमा राजाका छोराछोरीले जन्मँदै शाही नेपाली सेनाको अतिरथीको मानार्थ सम्मान पाउँथे । राजाको निजी जग्गा जस्तो हुन्थ्यो देश । बिर्ता भन्दै नातेदारलाई जग्गा बाँड्ने चलन थियो । त्यहीबेला सामरिक दबाब र उद्देश्यले यो मानार्थ महारथीको प्रचलन शुरू भएको बुझ्न सकिन्छ ।

सुगौली सन्धिपछि मुलुकको भूराजनीतिक सम्बन्धमा दर्विलो प्रभाव पार्ने सन् १९५० को अर्को सन्धि भयो । २००७ साउन १६ गते भएको यो सन्धि नेपालमा प्रजातन्त्र ल्याउन आन्तरिक विद्रोहको आगो दन्किरहेको बेला अंग्रेजलाई रिझाउन राणा शासकहरूले गरेका थिए । राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले यसमा नेपाल सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यही सन्धि पश्चात् भारतीय सेनाध्यक्षलाई नेपालले महारथीको मानार्थ सम्मान दिने असुहाउँदो प्रचलन बस्यो । सन् १९५० को नेपाल र भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धि पश्चात् नेपालमा कोशी र गण्डक जस्ता असमान सन्धिहरू भए । नेपाली भूमि अतिक्रमण गरी कालापानीमा भारतीय फौज बस्यो, जो अहिलेसम्म हटेको छैन ।

राजा त्रिभुवन, महेन्द्र, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रले पनि यो महारथी दिने प्रथा हटाएनन् । राजाको शासनकालमा राजाहरूले देश, सेना र राज्यको ढिकुटी निजी ठान्थे । सरकारलाई नै ‘मेरो सरकार’ भन्थे । नागरिकलाई ‘मेरा प्रजा’ भन्थे । तर, अहिले नेपालको सार्वभौम शक्ति नेपाली जनतामा निहित भइसकेको छ । त्यसैले बदलिएको परिस्थितिमा यस्ता प्रथाहरू खारेज हुनुपर्छ ।

(साभार : अनलाइन खबर)