विर्तामोड २० माघ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले प्रस्तावित पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग परियोजनाबाट प्रभावितलाई मुआब्जाका लागि स्रोत व्यवस्थापन गरिरहेको बताउनुभयो ।
विर्तामोडमा आज प्रेस चौतारी झापाद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उहाँले स्रोत व्यस्थापन गरेर चरण–चरणमा मुआब्जा वितरण गरेर रेलमार्गलाई सरकारले अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको बताउनुभयो ।
“पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माणको बृहत्तर योजनाबाट सरकार पछाडि हट्दैन”, उहाँले भन्नुभयो,“स्रोत सुनिश्चितताका लागि अर्थमन्त्रालयसँग कुराकानी भइसकेको छ ।” उहाँले सरकारको ड्रिम प्रोजेक्टका रुपमा विद्युतीय रेलमार्ग रहेको जनाउँदै यसबाट पछाडि फर्किने कुनै सम्भावना नरहेको पत्रकारहरुलाई जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले उक्त परियोजनाका लागि झापा, मोरङ र सुनसरीमा पाँच हजार कित्ताभन्दा बढी जग्गा वि.सं. २०७७ जेठ २४ र २७ गते अधिग्रहण गरेको थियो । जग्गाधनीहरुले अधिग्रहण गरिएको जग्गाको मुआब्जा नदिने भए उचित क्षतिपूर्तिसहित फुकुवा गरिदिन सरकारसँग पटक पटक माग गरेका छन् ।
रेलमार्गका लागि सरकारले झापाको दुई हजार ४५७ कित्ता, मोरङको एक हजार ६३८ कित्ता र सुनसरीको एक हजार ३२९ कित्ता जग्गा सम्बन्धित जिल्लाको मालपोत कार्यालयमार्फत रोक्का राखेको छ ।
मन्त्री दाहालले झापाको भौतिक पूर्वाृधार निर्माणका कामहरु धमाधम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले हुलाकी राजमार्गमा निर्माण रोकिएको कनकाई पुल निर्माणको काम समेत सुचारु भइसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “काममा ढिलाई गरेको ठेकेदार कम्पनीको सरकारले ठेक्का रद्द गर्ने तयारी गरेपछि निर्माण कम्पनीले काम थाल्यो ।”
