काठमाडौं सँधै आन्दोलनको केन्द्र जस्तै बनिरहेको छ । यहाँ सडकहरु थरिथरि नारा, मुद्धा, माग र शैलीका आन्दोलनसँग परिचित छन् । जब जनताले आफ्नो गाउँगाउँमा पुगेको भनिएको सिंहदरबारले समस्याको समधान दिन सक्दैन तब उनीहरुलाई राजधानी धाउन पर्ने बाध्यता पर्छ । यसले नेपालमा लागू भएको विकेन्द्रिकरणको अवधारणाको कमजोर कार्यान्वयनको अवस्था देखाउँछ । त्यस्तै राज्यसँग विकेन्द्रिकरणका निम्ति आवश्यक नीति, संरचना र संवेदनशीलताको अभाव पनि देखाउँछ । संविधानले तीन तहको सरकारबीच अधिकार र जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको छ । तर, संघले आवश्यक नीति निर्माण गर्न ढिलाई गरिदिदा संघीयता माथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । त्यसैले पनि जनताले अझै संघीय सरकारकै मुख ताक्न पर्ने बाध्यता रहिरहेको छ । अर्को, काठमाडौको सिंहदरबारले अन्य ठाउँमा गरिने आन्दोलनहरुलाई बेवास्ता गरिनुले पनि जनता काठमाडौ कै सडक रोज्न पर्ने बाध्यतामा छन् ।

दुई हप्तादेखि शिक्षकहरु काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्दै हुनुहुन्छ । उहाँहरु शिक्षा ऐनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रनु भएको हो । कक्षा कोठामा विद्यार्थीका साथ हुन पर्ने शिक्षकहरुले राजधानीका सडकमा हाजिरी गर्न परेको छ । हातमा पुस्तक, चक, मार्कर र डस्टर बोक्न पर्ने शिक्षकहरुको हातले आन्दोलनको व्यानर र पम्प्लेट बोकिरहनु परेको छ । शिक्षाको वर्तमान अवस्थाका बारेमा शिक्षक मात्र नभएर विद्यार्थी, अभिभावक, समाज र शिक्षाका सरोकारवाला पक्षहरुमा निराशा, आक्रोश र असन्तुष्टि चुलिएको छ । शिक्षा सरकार, संसद र राजनीतिको प्राथमिकता बन्न सकेको छैन । ऐन, कानून बनाउने जिम्मेवारी पाएका जनप्रतिनिधि र सरकारलाई शिक्षकहरुले सडकमा गएर उनीहरुलाई जिम्मेवारी सम्झाउन परिरहेको भएको छ । 

नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयनमा आएको पनि एक दशक पुग्न लागेको छ । संविधानले प्रत्येक नेपालीलाई शिक्षाको मौलिक अधिकार दिएको छ । प्रत्येक बालबालिकालाई कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क र कक्षा ८ सम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा पाउने अधिकार संविधानले स्पष्ट लेखेको छ । तर विडम्बना भनौ यसको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक शिक्षा ऐन संघीय सरकार र संसद्ले एक दशकसम्म पनि दिन सकेन । समय अनुकूलको शिक्षा ऐनको अभावमा शैक्षिक क्षेत्र अन्योलतामा फँसेको छ । यसबीचमा शिक्षाको बजारिकरणले सामुदायिक शैक्षिक संस्थाहरुभित्र पनि प्रवेश पाएको छ ।

समाजलाई सहि दिशामा हिँडाउन राज्यसँग स्पस्ट शिक्षा नीति र ऐेन हुन अपरिहार्य हुन्छ । अहिले नेपाली समाजमा फैलिएको निराशा र असन्तुष्टिको एउटा प्रमुख कारण भनेको शिक्षा क्षेत्रमा समय अनुकूल परिवर्तन हुन नसक्नु हो । शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक व्यवस्था अनुकूलको लोकतान्त्रिक मर्म, मूल्य मान्यता, व्यवहार र आचरण नयाँ पुस्तामा विकास गर्न सकिएकोे छैन । त्यसैले हाम्रो समाजलाई समयानुकूल दिशा र गति दिन पनि अहिलेको शिक्षा असफल भयो । त्यस्तै शिक्षाले विद्यमान सामाजिक विभेद र असमानता कम गर्ने र जनताले खोजेको परिवर्तनको चाहना र मागलाई साथ दिन सकेको छैन । 

संविधानले स्थानीय तहलाई विद्यालय तहसम्मको शिक्षाको जिम्मेवारी दिएको छ । केही अपवाद बाहेक धेरै स्थानीय तहको प्राथमिकतामा भने शिक्षा परेको छैन । यसले शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारले लिन सक्दैन भन्ने पक्षलाई अझै बलियो बनाएको छ । शिक्षाको आवश्यकता राज्यभन्दा पहिला समाजलाई हो । शिक्षा समाज अनुसार फरक फरक हुन सक्छ । पढाउने भाषा, पढाउने प्रणाली, पाठ्यक्रम पनि ठाउँ अनुसार फरक हुने भएकाले शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हुनु स्वाभाविक हो । शिक्षक तथा कर्मचारीले विभिन्न बहाना बनाएर संघीयताको कार्यान्वयन र संविधानले दिएको अधिकारलाई नमान्नु संविधान विपरित हुन्छ । 

अहिले हामीले चलाएको शिक्षा प्रणालीले नेपाली समाजलाई आवश्यक शिक्षा दिन सकिरहेको छैन । विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आउँदा स्थानीय आवश्यकता, ज्ञान, शिप, संस्कार र सस्कृतिलाई शिक्षाले समेट्न सक्छ । साथै यस्ता ज्ञान, सिपलाई नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गरेर जीवन्त बनाउन पनि शिक्षा सहयोगी बन्न पर्छ । यो भनेको बालबालिकालाई आफ्नो समाज, सामाजिक सम्बन्ध र जिम्मेवारी प्रति उत्तरदायी बनाउने शिक्षा हो । यसका लागि शिक्षालाई स्थानीय तहको मातहतमा राख्नुको कुनै विकल्प छैन । अहिलेको भन्दा फरक भूमिका स्थानीय सरकारले खेल्न पर्छ । शिक्षालाई आफ्नो जिम्मेवारीको रुपमा हेर्दै उनीहरु जबाफदेही बन्न पर्छ । 

नेपालमा संविधान जारी पछि पनि धेरै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, संसदहरु फेरिए तर उनीहरुले शिक्षा ऐन भने फेर्न सकेनन् वा फेर्न चाहेनन् । पञ्चायतले आफ्नो शासनलाई बलियो बनाउन शिक्षा ऐनको सहारा लियो तर गणतन्त्रले भने शिक्षा क्षेत्रको बेवास्ता नै गर्यो । राजनीतिक नेतृत्वले शिक्षालाई केवल भाषण, चुनावी घोषणा र प्रतिवद्धतामा मात्र सीमित बनाए । जनतामा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, संस्कार, व्यवहार र आचरणको विकास गर्न राज्यले चासो देखाएन । यसले गर्दा व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठ्यो । शिक्षालाई समाज परिवर्तन गर्ने हतियारको रुपमा हेरिन्छ । तर, विडम्बना भनौ नेपालमा शिक्षाले परिवर्तनको आधारशिला तयार गर्न सकेन । स्पष्ट नीति बिना चलिरहेको शिक्षा क्षेत्रले समाजलाई सकारात्मक परिवर्तनको बाटोमा डो¥याउन पनि सकेन । 

नेपालमा बहुसंख्यक विद्यार्थीले आफूले शिक्षाका लागि गरेको समय र अभिभावकको आर्थिक लगानीको प्रतिफलबाट सन्तुष्ट छैनन् । शिक्षाविद्देखि लिएर शिक्षाका सरोकारवाला पक्षले लामो समयदेखि शिक्षामा परिवर्तन आवश्यक भएको मत राख्दै आउनु भएको छ । सरकार, राजनीतिक दल, विद्यार्थी संगठनको पनि शिक्षा क्षेत्रका सुधार आवश्यक रहेको धारणा सुनिन्छ ।  शिक्षकहरु त बारम्बार सडकमा आएर शिक्षा परिवर्तन खोज्दै हुनुहुन्छ । संविधानले पनि शिक्षाको नीति परिवर्तनलाई निर्देशित गरेकोे छ । यसरी हेर्दा शिक्षामा नीतिगत, व्यावहारिक र संरचनागत परिवर्तन आजको तत्कालको आवश्यकता हो । 

शिक्षक बारम्बार सडकमा गएर शिक्षा ऐन जारी गर्न भनेर आन्दोलन गर्न पर्ने परिस्थितिको निर्माण हुनुले शिक्षा क्षेत्रको मात्र नभएर मुलुककै दुर्गति देखिन्छ । पटक पटक सडकबाट शिक्षकहरु सहमति गरेर फर्कदा पनि सरकारले सहमतिको कार्यान्वयन गर्न नसक्नुले सरकार शिक्षाप्रति असंवेदनशील भएको देखिन्छ । संविधानको कार्यान्वयन गर्न ऐन बनाउनु पर्ने वाध्यतामा रहेको राज्य आफै शिक्षा प्रति जवाफदेही छैन । सरकारले जनतादेखि लिएर शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरुलाई बारम्बार शिक्षा आयोग बनाएर झुक्याएको छ । आयोगले दिएका प्रतिवेदन लुकाएर झुक्याएको छ । सरकारले छुट्याउने बजेट, कार्यक्रमहरुले पनि प्रष्ट देखिन्छ शिक्षा सरकारको प्राथमिकताको क्षेत्र हैन । सरकारको यो मानसिकताकोे मारमा शिक्षकहरु सधै परेका छन् । त्यसैले पनि उनीहरु सडकमा आउन पर्ने बाध्यता रहेको छ ।

नेपाली समाज पनि अहिले असन्तुष्टि, आक्रोश र निराशाको चक्रव्यूहमा फँसेको छ । यहाँबाट समाजलाई बाहिर ल्याउने एउटै उपाय भनेको सही शिक्षा नीति र ऐन हो । समाजमा रहेका खराबीहरुलाई पाखा लगाउने ल्याकत पनि शिक्षा ऐनले देखाउन पर्छ । यसका लागि अहिलेको भन्दा फरक शिक्षाको पहुँच बालबालिकाले पाउन जरुरत छ । त्यो फरक शिक्षा भनेको आफू र आफ्नो समाज, संस्कार, संस्कृति, शिप, ज्ञान र राष्ट्रलाई चिन्ने शिक्षा हो । बालबालिकाले शिक्षा आर्जन गर्न आर्थिक लगानी गर्न नपर्ने निःशुल्क शिक्षा हो । विश्व बजारमा पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्षता, क्षमता र चेतना भएको जनशतिm निर्माण गर्ने शिक्षा हो । यसका लागि शिक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम, शिक्षक, पाठ्यसामग्री, पठन शैली, पठन भाषा जस्ता धेरै क्षेत्रमा परिवर्तन गर्न पर्छ । 

राज्यलाई आवश्यक नागरिक उत्पादन गर्ने जिम्मा पनि शिक्षा क्षेत्रको हो । यसका लागि पनि अहिलेको विद्यमान शिक्षण प्रणाली, शिक्षण विधिमा व्यापक सुधार गर्न पर्छ । अहिलेको शिक्षक केन्द्रित शिक्षण प्रणालीलाई बदल्न पर्छ । परीक्षा केन्द्रित पढाइमा पनि सुधार गर्न पर्छ । अबको शिक्षा प्रणालीलाई हामीले विद्यार्थी र सिकाइ केन्द्रित शिक्षण प्रणाली बनाउन पर्छ । बिद्यार्थीको सकृय सहभागिता हुने सिकाइ वातावरण बनाउन सक्नु पर्छ । सामूहिक शिकाइ र साथीबाट पनि सिक्न सकिने वातावरण विद्यार्थीले पाउन पर्छ । विद्यार्थीमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, स्वतन्त्रता, समानता, संस्कार, संस्कृति राष्ट्रियता र आफ्नो कर्तव्यबोध गराउन पनि विद्यार्थी केन्द्रित सिकाइ वातावरण निर्माण गर्न पर्छ । यसलाई सहजिकरण गर्न सक्ने शिक्षा ऐन संसद र सरकारले तत्काल दिन पर्छ । 

त्यस्तै शिक्षाले बजारलाई आवश्यक शिप, क्षमता भएका दक्ष जनशतिm उत्पादन गर्न सक्नु पर्छ । स्थानीय बजार मात्र नभएर विश्व बजारमा पनि प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने जनशतिm निर्माण गर्न पर्छ । यसका लागि अहिलेको सिद्धान्त बुझ्ने मात्र भन्दा पनि शिप र प्रयोगात्मक विधिबाट पढाउने शैक्षिक संरचना निर्माण गरिन पर्छ । शिपका लागि विद्यालय मात्र जिम्मेवार नभएर व्यतिm, परिवार, सामाजिक क्षेत्र र बजार क्षेत्रको साथ र सहयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसैले शिक्षालाई विद्यालयको वा पाठ्यक्रमको सिमानामा मात्र कस्न हुँदैन । शिक्षालाई समाज र बजारसँग जोड्ने काम शिक्षा ऐनले गर्न पर्छ । यसले शिप र क्षमता विकास गर्न पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।  

शिक्षकहरुका सबै समस्या हल गर्दै उहाँहरुमा नयाँ उत्साह र उमंग भर्न शिक्षा ऐनले पहल गर्न पर्छ । थरिथरि प्रकारका शिक्षकहरुलाई एकै किसिमका शिक्षक बनाउन पर्छ । कुनै राजनीतिक, आर्थिक तथा नातागत आधारमा शिक्षक नियुतिm गर्ने बाटोलाई सँधैको लागि बन्द गरिन पर्छ । आफ्नो स्वार्थ अनुसार बिना कुनै मापदण्ड शिक्षक नियुतm गर्ने अनि त्यहि शिक्षकका समस्या बारम्बार समाधान गर्न राज्यले सक्दैन । रङ्गीबिरङ्गी शिक्षक बनाउने भन्दा सबै एकै प्रकारका शिक्षक बनाएर योग्यता र योगदानका आधारमा श्रेणीमा वर्गीकरण गरिन पर्छ । शिक्षकहरुको सेवा सुविधालाई पनि अन्य कुनै सरकारी पेसा भन्दा राम्रो बनाएर उत्कृष्ट क्षमता भएका जनशतिmलाई शिक्षण पेशामा आकर्षण गर्न ऐनले बाटो देखाउन पर्छ । 

अन्त्यमा, पछिल्लो दशकमा केही सामुदायिक विद्यालयले संस्थागत विद्यालयको नक्कल गरेर शिक्षाको व्यापारिकरणलाई प्रश्रय दिने काम भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी भाषामा शिक्षा दिने नाममा शिक्षाको बजारिकरण गर्ने खेलमा सार्वजनिक विद्यालयहरु लागेका छन् । एकै प्रकारका शिक्षक भनिरहँदा फरक फरक शिक्षा पाउने विद्यार्थी उत्पादन गर्ने विद्यालयका विषयमा ऐनले प्रष्ट बोल्न पर्छ । यस्ता विद्यालयले यस्ता अंग्रेजी भाषामा कक्षा संचालन गर्न आफै शिक्षक भर्ना गरेका छन् । भोलि कुनै समय यसरी भर्ना गरिएका शिक्षकहरुले स्थायी गनु पर्ने वा अन्य कुनै अहिलेको जस्तै माग राखेर आन्दोलन भएको खण्डमा के गर्ने ? आज सडकमा शिक्षक आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरुले यस्ता शिक्षकको हकमा के गर्ने पनि बोल्न पर्छ ?  शिक्षा ऐनले यसरी चलिरहेका नमुना विद्यालयका विषयमा के गर्ने प्रष्ट पार्न पर्छ । एकथरि विद्यार्थीलाई नमुना शिक्षा र अर्काथरि विद्यार्थीलाई अर्को शिक्षा दिने अधिकार विद्यालयलाई हुन्छ या हँुदैन ? शिक्षामा विभेद विद्यालय आफैले गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? मिल्दैन भने यसरी फरक फरक शिक्षा दिने विद्यालयका बारेमा पनि शिक्षा ऐनले प्रष्ट बोल्न पर्छ । यो वा त्यो बहानामा निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्थालाई ऐनले छुट दिन मिल्दैन ।