नेपाली समाजको विविधता र चरित्र यहाँको हावा, पानी, भूगोल, मौसम, नदीनाला, पहाड, तराई, हिमाल जस्तै फरक–फरक छ । जस्तो तराईको मौसम, भूगोल, उत्पादन सम्वन्ध आदिले यहाँको जनजीवनको अवस्था निर्धारण गरेको छ । यहाँका मानिस पातलो र खुकुलो लुगा लगाउँछन् । खानपान, संस्कार र श्रमका तरिका पहाडको जनजीवनसँग फरकै पर्छ । हिमालमा त्योभन्दा फरक छ । 

भूगोल र मौसमको विविधता जस्तै मानिसका रहनसहन जीवनशैली र जीविकाका तरिका पनि फरक छन् । विकासको अवस्था फरक छ । विविध जाति, भाषा, धर्म, संस्कार र संस्कृतिका कारण मानिसका सोच पनि फरक–फरक छन् । 

पछिल्लो पचास वर्ष (बि.सं.२०३०) पछिको नेपालको राजनीति र सामाजिक संरचनामा व्यापक उथलपुथल भएको छ । २०१७ सालमा बहुदलीय व्यवस्थामा प्रतिबन्ध लगाएर तत्कालीन सरकारका प्रथम निर्वाचित प्रधानमन्त्री विशेश्वरप्रसाद कोइराला लगायत सबै नेतालाई राजा महेन्द्रले जेल हाले, नजरबन्दमा राखे र केही बिकाउ नेता पञ्चायतमा पसे । २०१९ सालबाट निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू गरियो । पञ्चायती व्यवस्था लागू भएपछिका शुरुका वर्षहरुमा क्रान्तिकारी सुधारका कामहरु पनि भए । विपक्षीहरुमा कडा दमन गरिएका कारण मुलुकमा राजनीतिक अवस्था शान्त देखियो । सामाजिक अवस्था व्यापक विभेदकारी थियो तर पनि शान्त थियो । बिद्रोहका स्वरहरुलाई व्यापक दमन गरिएको थियो । २०२८ सालको झापा बिद्रोह पूर्वको पहिलो बिद्रोह थियो । त्यसलाई पनि यति व्यापक दमन गरियो कि त्यसले परिवर्तनको आकार ग्रहण गर्न सकेन । 

पञ्चायती व्यवस्था र निरङ्कुश राजतन्त्रका बिरुद्ध व्यापक असन्तोष बढ्दै गएको कारण २०३६ सालको जनमत संग्रहको अवस्था बन्यो । जनमत संग्रहमा झिनो मतले सुधारिएको पञ्चायतको पक्षमा जनमत देखिए पनि यसको आयु दश वर्ष मात्रै रहन गयो । २०४६ सालमा नै व्यापक जनआन्दोलन सम्पन्न भयो । २०४७ सालमा नयाँ संविधान बन्यो । यसले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई स्वीकार ग¥यो । २०५२ सालबाट माओवादीको हिंसात्मक बिद्रोह शुरु भयो । २०५९ सालमा राजा वीरेन्द्रको वंश विनास हुनेगरी दरवार हत्याकाण्ड भयो । बीरेन्द्रका भाइ ज्ञानेन्द्रलाई राजगद्धीमा राखेर संवैधानिक राजा मानियो । 

देशमा माओवादी, बहुदलवादी राजनीतिक दल (नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले सहितका सात दल) र राजावादी पक्षको ओदाने शक्ति सन्तुलनको अवस्था बन्न पुग्यो । यो अवस्थामा एकले अर्कोलाई निषेध गरेर आपूmलाई सत्तामा ल्याउने प्रयास सबैले गरे । सबैभन्दा धेरै राजाले गरे, त्यसपछि माओवादीले गरे । यी दुई शक्ति मिल्न खोजेका पनि हुन् तर राजाको अनिच्छाका कारण माओवादी र बहुदलवादी सातदलको बिचमा १२ बुँदे सहमति भयो र देशमा सकृय बनेको राजतन्त्रका बिरुद्ध २०६२÷६३ को आन्दोलन भयो । यो आन्दोलन व्यापक थियो । १९ दिन लामो लगातारको आम हड्ताल भयो । १२ बँुदे सहमतिमा नै देशमा संविधानसभाको निर्वाचन गरेर नयाँ संविधान बनाउने र यस्तो संविधान नबन्दासम्मका लागि अन्तरिम संविधान बनाउने र काम चलाउने सहमति भयो । अन्तरिम संविधान २०६३ यो आन्दोलनको परिणाम थियो । यो आन्दोलनले नै नेपालबाट राजतन्त्रको अन्त्य गरेको हो । तराई मधेशमा पटक–पटकको हिंसात्मक आन्दोलन भयो । यो आन्दोलनले मुलुकलाई संघीयताको बाटोमा पु¥यायो । 

आठवर्ष लामो र दुई पटकको प्रयासबाट नेपालको संविधान–२०७२ बनेर लागू भयो । यो संविधान तराईमा आन्दोलन गरिरहेका मधेशवादी दलहरुलाई मन परेन, भारतलाई मन परेन । भारतले संविधान जारी नगर्न नेपालमै आएर सबै नेतालाई भेटेर दवाव दिएको थियो । राजावादी शक्तिलाई मन परेन । भारतले नाकाबन्दी नै लगायो । यही अवधि २०७२ साल वैशाखमा नेपालमा महाभूकम्प गयो र ठूलो धनजनको क्षति भयो । मुलुकमा नयाँ संविधान अनुरुपका नयाँ संघीय संरचनाहरु बने । चुनाव भयो । लोकतन्त्रको अभ्यास गाउँगाउँमा हुन थाल्यो । 

पछिल्लो पचास वर्षको नेपालको यो राजनीतिक र सामाजिक अस्थिरता उदेक लाग्दो छ । यसको सामाजिक बनोटलाई नियाल्दा आर्थिक रुपमा पछौटे, सामाजिकरुपमा विभेदमा आधारित समाज । बहुजाति, बहुभाषा, बहुसंस्कृति र बहुधर्म भएको समाज । सबैका अधिकारको संरक्षण गर्दै नेपाली समाजमा भएको पछौटे चेतनाको ठाउँमा आधुनिक चेतना भर्दै समृद्धिको यात्रामा समग्र समाजलाई अगाडि बढाउनु चानचुने कुरा हुँदै होइन । 

पछिल्ला करिव बीस वर्ष (२०६२/६३ पछि)को कुरा गर्दा नेपाली समाज खुला समाज हो । हुन त २०४७ साल पछि नै नेपाली समाज खुला समाजको रुपमा उदाएको हो । तर माओवादी प्रभाव अधिक भएको समयमा मानिस माओवादीको आलोचना गर्न डराउनु पथ्र्यो । सांघातिक आक्रमण हुने, सुराकीको आरोप खेप्नु पर्ने, धनजनको क्षति व्यहोर्नु पर्ने अवस्था थियो । त्यही समयमा राजाको शासनका केही समय सबै खालका सत्ता विरोधी आलोचना बन्देज गरियो । त्यसैले २०६३ सालको अन्तरिम संविधान बनेपछिको अवस्थालाई पूर्ण खुला समाज भन्न सकिने अवस्था भयो । यो अवधिमा प्रविधिको विकास र पहुँचले पनि धेरै मानिसलाई सूचनाको सुविधा प्राप्त भयो । 

यो खुला समाजको उपभोग गरेका मानिसमा इच्छा आकाङ्क्षा एकदमै धेरै बढेर गयो । यो स्वभाविक नै थियो र छ । नेपालका धेरै युवा यो अवधिमा विदेश गए । उनीहरुले आपूm गएको देश र नेपालको अवस्थाका बारेमा तुलना गरे । यस्तो तुलना आर्थिक रुपमा हुन गयो । सुशासनका हिसावले हुन गयो । आर्थिक विकास र सुशासनका हिसावले नेपाल कमजोर देखियो । किन कमजोर भयो यसको समग्र अध्ययन भएन त्यसैले यसको सम्पूर्ण दोष नेतालाई लगाउने काम भयो । नेता दोषी नभएका होइनन् । नेताका कमजोरी पनि छन् । तर यो अवस्थाबाट मुलुकलाई निकास दिएर आजको अवस्थामा ल्याउन पनि यिनै नेताले योगदान गरेका छन् भन्ने कुरालाई चटक्कै बिर्सन पुगेको अवस्था बन्यो । यो किन भयो ? 

पञ्चायतीकालमा ‘सबै नेपाली पञ्च सबै पञ्च नेपाली’ भन्ने गाना बनाइएको थियो । त्यो गीत रेडियो नेपालबाट खुव बजाइन्थ्यो । यसको अर्थ पञ्चायती व्यवस्थामा सबै नेपाली पञ्च हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्थ्यो । तर २०४६ सालमा पञ्चायत बिरुद्ध निर्णायक जनआन्दोलन भयो र पञ्चायत फालियो । 

बहुदलीय व्यवस्था शुरु भएपछिका दिनमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेले सबै नेपालीलाई आ–आफ्नो पार्टीमा गोलबन्द गर्न थाले । माओवादी पार्टी मूल धारमा आएपछि अभैm चर्कोरुपमा पार्टीकरण गरियो । शिक्षक, कर्मचारी, प्रहरी, व्यपारी, मजदूर, विद्यार्थी, किसान, वुद्धिजीबी, पत्रकार, वकिल, प्राध्यपक, उद्यमी, ठेकेदार (निर्माण व्यवसायी) एकसे एक सबैमा राजनीतिकरणको प्रभाव यति धेरै भयो कि त्यहाँ व्यावसायिकता छोपियो र राजनीतिक आवरणमा नेता र पार्टीको नजिकमा पुगेर औसर छोप्ने प्रवृत्ति हावी भयो । हुँदाहुँदा हरेक क्षेत्रमा व्यावसायिकता एकदमै खुम्चियो । शिक्षकले नपढाए पनि हुने भयो, कर्मचारीले काम नगरे पनि हुने भयो । पेशाकर्मीहरु पेशाकर्मी जस्ता नभएर पार्टीका कार्यकर्तामा सीमित भए । जनता पार्टीका भागमा परे । त्यसपछि राज्यबाट पाउने न्याय, सेवा, सुविधा, अवसर, विकास, पूर्वाधार आदिमा पार्टी र तिनका नेताको पहुँच जताततै देखियो । सुविधा पाउन, अवसर लिन, सेवा र न्याय पाउन सबै साधारण मानिस पनि पार्टीको छाता ओड्न वाध्य भए । पार्टीमा प्रभाव जमाउने र नेताको पहुँचमा भएकाहरुको विकास अस्वाभाविक हुन र देखिन थाल्यो । राजनीतिमा पहुँच बनाएकाहरुको कुनै पेशा व्यवसाय नभए पनि भड्किलो जीवन शैली जताततै देखिन थाल्यो । 

लोकतन्त्रको आत्मा भनिएको चुनाव भड्किलो र खर्चिलो बन्यो । पैसा नहुनेले, खर्च गर्न नसक्नेले चुनावमा टिकट नपाउने र टिकट पाए पनि जित्न नसक्ने अवस्था बन्दै गयो । राजनीतिमा त्याग र निष्ठा भएका मानिस क्रमशः राजनीतिक अग्रस्थानबाट धकेलिदै ओझेल पर्न थाले । पुरस्कार, दण्ड, सजाय जस्ता विषयमा पार्टी र नेताको मर्जीले राज गर्न थाल्यो । कानुन कमजोर बन्दै गयो र नेता एवं पार्टीको शासन शुरु भयो । पार्टी भित्रको लोकतन्त्र पनि खुम्चिदै गयो र सारमा पार्टीको नाममा सीमित नेताको हुकुम चल्न थाल्यो । यो प्रवृत्तिले पार्टी भित्रै पनि न्याय गर्न नसक्ने अवस्था बन्यो । विचौलियाहरु शक्तिशाली बन्दै गए । कैयौं सार्वजनिक लाभका पदहरु लिलामीमा चढे, विकासका आयोजनाहरु बिक्री भए । सारमा भ्रष्टाचार मौलायो र व्यावसायिकता हरायो । 

नेताहरु विकास गर्न चाहन्छन्, विकास भएको पनि छ तर सुशासन विनाको विकास दीगो र सबैका लागि पाच्य हुँदैन । दीगो विकास एउटा नेताको प्रयास र चाहनाले मात्रै हुँदैन । यसका लागि सिस्टम चलायमान हुनुृपर्छ । सुशासनले मात्रै सिस्टम चलाउन सक्छ । 

अहिलेको वर्तमान अवस्था देखेका मानिस विशेष गरी युवा वर्गमा अति राजनीतिकरणको दुष्प्रभावले निकै पोलेको छ । तिनले आवाज होइन आगो ओकल्छन् । यस्तो आगोले पकाउने भन्दा पोल्ने र डढाउने खतरा ज्यादा हुन्छ । नेपालको संवेदनशीलतामा यस्ता आगोसँग खेलेर आफ्नो रोटी सेक्ने देशी विदेशी शक्तिहरुबाट पनि जोगिनु र देशलाई जोगाउनु पर्छ । हामी जो जहाँ उभिएका छौं त्यहींबाट अति राजनीतिकरणको साटो व्यावसायिकीकरणमा सामेल भएर सुशासनको यात्रा शुरु गर्ने हो भने अझै पनि ढिलो भएको छैन ।