हाम्रो समाजमा पाइने विभिन्न उद्देश्यअनुरुप गठित संघसंस्थामा यसको जीवन प्रणाली अर्थात् कमिटी पद्दतिप्रति निरुपण अभावको प्रश्न उठिरहेको छ । संघसंस्थाका मिटिङ–बैठक, सभा, साधारणसभा, महासभा, भेला, बिस्तारित भेला, आमभेला, सम्मेलन, अधिवेशन, महाधिवेशन आदि महत्त्वपूर्ण समयमा अमुक कुनै संस्थाको संस्थागत जीवन पद्दति विकासलाई बाँध्ने यसको वैधानिक व्यवस्थामाथि सरोकारवालाको ध्यान जाने गरे पनि कार्यान्वयनको चरण फितलो हुने गरेका कारण पनि उब्जेका प्रश्न निरुपण अभावमा छट्पटाउने गरेका छन् । एउटा निश्चित समयावधिदेखि अर्को वैधानिक अवधिसम्मका लागि प्रस्तावित, अनुमोदित र पारित विधानको निर्देशमा संघसंस्था स्वचालित र सञ्चालित रहे पनि यसको अनिवार्य पालना र परिपालनामा उठ्ने प्रश्नको यथोचित उत्तरअभावले नेतृत्व यदाकदा गिजोलिने गरेको पाइन्छ ।

कार्यान्वयनका लागि निर्दिष्ट कतिपय विषयोपर सरोकारवालाको सहभागिता अभावले संस्थागत मान्यता खण्डित रहन पुगेसँगै विषयवस्तुहरू छताछुल्ल हुने गरेको छ । पछिल्लो समय राजनीतिक दलदेखि लिएर सामाजिक संघसंस्था, वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीदेखि लिएर सांस्कृतिक संघसंस्था र उपभोक्ता समितिदेखि लिएर धार्मिक संघसंस्थामा यो विषय निकै सल्बलाएको छ । योसँग जोडेर नेतृत्वको क्रियाशीलता, रणकौशल योग्यता, अतिरिक्त क्षमता आदिमा शुभभाव, समभाव र कलुषितभावमा खोज्न थालिएको छ ।

सहकारीसम्बन्धी थुप्रै विषयवस्तु सतहमा आए, पोखिए र बाहिरिए पनि । कतिपय ठाउँमा अध्यक्षको अनुमतिमा कार्यसमिति सर्वेसर्वा देखिन्छ, कतिपय ठाउँमा पदाधिकारी एकल निर्णयको बोझ बोकेर हिड्छ, कतिपय ठाउँमा बिचार–विमर्शको तहमा सदस्यको सभागिताभन्दा पनि हस्ताक्षर संकलनमात्र देखिन्छ । कतिपय उपभोक्ता समितिमा हालत यस्तैयस्तै छ । विद्यालय, क्याम्पस, खानेपानी, वनलगायत सामुदायमा आधारित कतिपय संघसंस्था र सामाजिक सरोकारका क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंगठनमा पनि हालत खासै अनुसरणयोग्य छैन, आशलाग्दो अर्थमा सुध्रिएको छैन । झण्डै यस्तोयस्तै छ । राजनीतिक दलका आकार ठूला र भद्दा बनेसँगै निर्णय प्रक्रियामा मानिसको सहभागिता साँघुरिएको छ । सरोकारवालाको तहसम्म सहभागितामा जोड दिइन खोजिँदैन । औपचारिकता निर्वाह गर्ने र झारा टार्नेसम्मका कामहरू भने भएकै पाइन्छ ।

राज्यको चरित्र

राज्यको चरित्र भनेको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीको कुरा हो । संविधानतः हाम्रो राज्यको चरित्र भनेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । अर्थात् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जगमा उभिएर समाजवादको आधारशीला निर्माण गर्नु हो । समाजवादउन्मुख रहनु हो । हाम्रो यो अभ्यासको संघीयता समावेशीय सिद्धान्त, राजनीतिक मान्यता र व्यवहारमा आधारित छ ।

यो अवस्था ल्याउन जीउज्यानको प्रवाह नगरी लडाइँ लड्ने राजनीतिक दल र दलबाहेक अन्य कुनै पनि आवरणमा उभिएको शक्ति यतिबेला किन सरोकारवालाको सहभागिता चाहँदैन ? राजनीतिक दल वा दलबाहेक अन्य कुनै पनि संघसंस्थाको अध्यक्ष, पदाधिकारी वा निश्चित व्यक्तिमात्र किन निर्णायक भइरहन्छ ? पदाधिकारीसहित उपलब्ध व्यक्तिबीचको सल्लाहमा अघि सारिएको प्रस्तावमाथि विकसित सर्वस्वीकार्य निर्णय लिएर निर्णय कार्यान्वयनमा उत्रन किन चाहँदैन ? उचित अनुचित कुनै पनि ढंगले किन बलजफ्ती हावी हुन चाहन्छ ? समान वा असमान मतबाहक सहअस्तित्वसँगै उभिएको व्यक्ति वा शक्तिसँग सहकार्य गर्न किन चाहन्न ? सहधर्मीसँग सहकार्य गर्न किन चाहँदैन ? एकोहोरो कहिलेसम्म ? मौनताभित्र पनि हो, यहिँनेर एउटा गम्भीर प्रश्न उब्जन्छ ।

प्रश्नको उत्तर सजिलो छ– कि उसले विद्यमान राजनीतिक चरित्र बुझेको छैन, बुझ्दैन र बुझ्न चाहँदैन कि स्वयं व्यक्ति विद्यमान राजनीतिक चरित्रविरुद्धको राग अपालमा छ । दुइटै अवस्थामा अध्यक्ष वा पदाधिकारी मात्र हावी हुनु भनको सम्बन्धित व्यक्ति मातहत रहेको कमिटी पूर्ण रूपले नचल्नु हो, नेतृत्वले कमिटी प्रणालीलाई चलाउन नसक्नु हो र कमिटीले आफ्नो नेतृत्वलाई विश्वास नगर्नु हो, घुमाउरो भाषामा नेतृत्व अयोग्य ठहरिनु हो, ठहराउनु हो । होइन भने सोच्न जरुरी छ– एउटा जीवन्त कमिटी प्रणाली भनेको सिंगो कमिटी चल्नु, कमिटी प्रणालीअन्तर्गत उनिएको कुनै पनि व्यक्ति समान जिम्मेवारीबोधका साथ चल्नु चल्बलाउनु र निर्दिष्ट उद्देश्यअनुरुप गन्तव्य छिचोल्न गतिशील रहनु नै हो ।

पदाधिकारी र जिम्मेवारी

हो, पदाधिकारीहरू अत्यधिक हावी भएमा कमिटी प्रणाली निष्प्रभावी हुन्छ, प्रभावकारी रूपमा चल्न र स्वचालित अर्थमा सञ्चालन हुन सक्दैन । कमिटी सामुहिक निर्णय गर्ने वैधानिक संरचना हो । यो वैधानिक संरचनामाथि भूमिकाविहिनताको अवस्थामा प्रश्न जन्मन्छ । संगठित जिम्मेवारहरू, संलग्न सबै सदस्यहरूको विचार, योगदान र भूमिकाको सम्मान ग्रहण होइन, हनन हुन्छ । विधानको व्यवस्थामा अधिकारविहिन पदाधिकारीहरूले मात्र निर्णय लिने वा आफ्नो प्रभाव जमाउने प्रयास गरे भने सदस्य र सदस्यमार्फत सरोकारवालाको सहभागिता फितलो, दुर्बल र कमजोर हुन्छ । खास सदस्यहरूको भूमिका मात्र गौण बन्छ ।

समूहमा असन्तुष्टि बढ्छ । निर्णय प्रक्रिया मनलाग्दी र एकतर्फी हुन्छ । निर्णय प्रक्रियामा असहभागी सदस्यहरू असहमत रहन पुग्छन् । कार्यसम्पादन प्रभावित हुन्छ । जब विविध विचार समेटिँदैन, विमर्श लिइँदैन भने यसबेला लिइएका निर्णयहरू कार्यान्वयनको प्रभावकारिता रहँदैन, काम र कामको गुणस्तर कमजोर हुन जान्छ । परस्परमै निष्पक्षता गुम्छ । केही व्यक्तिहरूले आफ्नै स्वार्थअनुसार कमिटीलाई सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसबाट अपनत्वबोधको पक्ष ओझेल पर्छ । एकपछि अर्को गर्दै समुदायमा धुमिल वातावरण बन्न सहयोग पुग्ने खतरा बढ्छ ।

कमिटी सफल बनाउन कमिटी पद्दति क्रियाशील हुनु जरुरी छ । यसले चलायमान जीवन प्राप्त गर्दछ । सबै सदस्यहरूको सक्रिय सहभागिता, बिचार व्यवस्थापनको पारदर्शिता र सहअस्तित्वको पहिचान र सम्बोधनमार्फत लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई सुदृढ तुल्याउन सकिन्छ । यसको संयोजन र कार्य व्यवस्थापन मात्र पदाधिकारीले गर्ने हो । लिए गरिएका निर्णय कार्यान्वयनमा पदाधिकारी नेतृत्वदायी बन्ने हो । पदाधिकारी प्रमुख सहजकर्ताको भूमिकामा रहने हो । अग्रपंक्तिमा उभिएकै कारण प्रेरणा र आदर्श बन्ने हो । निर्णय प्रक्रिया र निर्णित विषयवस्तुको कार्यान्वयनमा सहजकर्ता बन्ने हो, समन्वयात्मक भूमिकामा रहँदै सरोकारवालालाई समेट्न आफू सक्षम बन्ने हो र आफ्नो रणकौशल योग्यता–क्षमताका साथ अग्रसरता लिने हो ।

सैद्धान्तिक पक्षको अनुसरण

जननेता मदनकुमार भण्डारीको अगुवाइमा जनताको बहुदलीय जनवाद एउटा कार्यक्रमको रूपमा विकास भइरहँदा पनि उहाँले नेपाली समाजको अवस्था, विशेषता, चेतना आदिको पक्षलाई वर्गदृष्टिकोणका साथ राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभएको थियो र तदनुरुप एउटा मान्यता अघि सार्नुभएको थियो । प्रयोगको छोटो समयमै जनताको बहुदलीय जनवाद सिद्धान्तको रूपमा पूजीकृत हुँदै जाँदा जननेता भण्डारीद्वारा अघि सारिएको नेपाली समाजको सामाजिक–सांस्कृतिक मान्यता स्थापित र सार्वभौम हुँदै गयो ।

आज यही स्थापित र सार्वभौम मान्यता आधारभूत रूपमा संगठन निर्माण र परिचालनका दृष्टिकोणले नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई मात्र होइन, नेपाली समाजलाई नजिकैबाट बुझ्न चाहने तमाम संघसंस्थाका लागि अनुसरण र अनुकरणको आधार बनेको छ । कतिपयले यसलाई बार्गेनिङ सेण्टर कवचको रूपमा चाहिने पहिचानको विषय बनाए । यद्यपि, यो पहिचान मात्र थिएन, एउटा फरक परिचय कमाएको सामाजिक समूह वा पंक्तिको पहिचानसहितको सहभागिता थियो । अहिले सहभागिता खुम्चियो, परिचय गुमनाम बन्यो र पहिचान अभिमानको विषय बन्यो ।

एउटा पक्ष खुम्चने र अर्को पक्षले अभिमान लिने ठाउँबाट मुक्त हुन सकिएन भने त्यो जनताको बहुदलीय जनवादको पक्षधर पनि हुन सक्दैन । जनताको बहुदलीय जनवादको एउटा अभिन्न अंगका रूपमा कमरेड केपी शर्मा ओलीद्वारा नेकपा (एमाले) को सातौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन जनकपुरमा प्रस्तुत र पारित बहुपदीय संरचना विकास पनि राज्यको नेतृत्व प्रवाह गर्ने राजनीतिक शक्तिमा पदाधिकारीबीचको जिम्मेवारीलाई बाँडफाँड सन्तुलित तुल्याउनु थियो, आज राज्यले अवलम्बन गरेको समावेशीय सिद्धान्तको अनुसरण नै थियो । हामी बहुदलीय संरचनाको अधीनमा छौँ । एकभन्दा बढी राजनीतिक दल, एकभन्दा बढी सामाजिक संघसंस्था र यसबीचमा परस्पर सक्रियरूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रणालीलाई अपनाएका छौँ । बिचारधारात्मक लडाइँमा यसको व्यवस्थापन बहुपदले गरेको छ । यसले नै लोकतन्त्रलाई स्वस्थ, बलियो र सुदृढ तुल्याएको छ ।

जनता र कार्यकर्ताको फरक–फरक सोच, सिद्धान्त, र आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्ने एउटा स्वर्ण अवसरका रूपमा विद्यमान प्रणालीलाई लिएका छौँ । राजनीतिक र राजकीयसत्ताको सन्तुलित अवसर वितरणसमेत यो प्रणालीले गरेको छ । समाजमा कुनै एक संस्था वा एक दलको एकाधिकार नहुने र एकदलमा कुनै एक पक्षको एकाधिकार नहुने कुराको सुनिश्चितता कायम गरेको छ । जबजले पार्टी जीवनभित्रको प्रतिस्पर्धालाई स्वभाविक र जवाफदेहितालाई अनिवार्य बनायो । यसो भन्दै गर्दा फेरि प्रश्न उठ्छ– परस्पर सहअस्तित्व, यसलाई बचाउने हार्दिकता, सौहाद्रता, सहकार्य चाहिँ खोइ ? हाम्रो बुझाइ र गराइबीचको तालमेल नमिलेका पक्ष हो यहिँनेर छ ।

प्रश्न नीतिगत पक्षमा लिइने निर्णयका सन्दर्भमा पदाधिकारीहरूको हो । संस्थाको जीवनलाई सुव्यवस्थित सञ्चालनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिकामा पदाधिकारीहरू रहने गरे पनि जिम्मेवारी स्पष्टता अभावमा मनोमानी र कमजोर हुने गर्दछ । यसमा समयछँदै लगाम लगाइन भने गम्भीर अनियमितता निम्तने खतरा पनि रहन्छ ।

निष्कर्ष

बहुदलीय संरचना लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने प्रणाली हो भने बहुदलीय संरचना सम्बन्धित संघसंस्थालाई प्राप्त राजनीतिक चरित्रको आलोकमा लोकतन्त्र झल्कने प्राणसहित प्रस्ताव गरिएको यसको बलियो र सुन्दर पक्ष हो । पदाधिकारीहरूको स्पष्ट जिम्मेवारी भएमा र नीतिगत निर्णयका बखत पदाशक्तिप्रति प्रकट हुने अतिरिक्त महत्वाकांक्षालाई नियन्त्रणमा लिँदै अग्रसरता लिन सकिएमा कुनै पनि संघसंस्था वा पार्टी कमिटी पूर्णतः व्यवस्थित र पारदर्शी रूपमा सञ्चालन हुन्छ । यसप्रति समाजको विश्वास जागृत हुन्छ, मानिसको लोभ र मोह दुबै चीज सँगसँगै बढ्छ । तथापि, यसको ठीक उल्टो अर्थमा पदाधिकारीहरू आफ्नो मर्यादित क्षेत्रबाहिर अति हावी भए वा आफ्नो जिम्मेवारी स्वशासनको प्रत्याभूति अभावका साथ पूरा गरेमा संस्थागत जीवनमा फितलो र कमजोर हुन सक्छ । कमजोर मनोविज्ञानले विचलन र अस्थिरता ल्याउन सक्छ । यसकारण प्राप्त लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई बलियो बनाउन सरोकारवालाको अनिवार्य सहभागिता, जवाफदेहिता र पारदर्शितालाई अनिवार्य बनाउन जरुरी छ ।