झापाको हजार बिगाहाभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा

भद्रपुर । झापाको सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको स्वामित्वमा रहेको एक हजार बिगाहाभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

अतिक्रमित जग्गा सम्बन्धमा जाँचबुझका लागि काठमाडौंबाट आएको सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले आइतवार चन्द्रगढीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा झापामा अतिक्रमणको विकराल समस्या रहेको वक्ताहरुले जानकारी दिए ।

कमल गाउँपालिककी अध्यक्ष मेनुका काफ्लेले लखनपुरस्थित सशस्त्र प्रहरीको प्रदेशस्तरीय तालिम केन्द्रको २५० विगाहा र रतुवामाई बृक्षारोपण आयोजनाको ६६४ विघा जग्गा व्यक्तिले अतिक्रमण गरेको जानकारी दिइन् । उनले सो जग्गा जिल्ला बाहिरका भूमाफियाले कीर्ते कागजात खडा गरी निजी नाममा दर्ता गरिसकेको भेटिएको हुँदा त्यसलाई फिर्ता गराउन स्थानीय तहबाट पहल भइरहेको बताइन् ।

नेपाल बार एशोसिएसन झापाका अध्यक्ष लेखनाथ निरौलाले मेचीनगर नगरपालिकाको प्यारीभिट्टामा २८ विगाहा जमिन र कनकाई नगरपालिकास्थित कनकाई नदीको उकास क्षेत्रमा सयौं विगाहा जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा परेको बताए ।

डिभिजन वन कार्यालय झापाका प्रमुख विष्णुलाल घिमिरेले मठ, मन्दिर, खेलमैदानको नाममा स्थानीय तहले नै बनको जग्गा अतिक्रमण गरिरहेको बताए । उनले जग्गाको क्षेत्राधिकार कसको भन्ने नबुझी बन क्षेत्रमा भौतिक संरचना निर्माण नगर्न स्थानीय पालिकाहरुलाई आग्रह गरे ।

विर्तामोड नगरपालिकाका नगरप्रमुख ध्रुव शिवाकोटीले विर्तामोड–३ स्थित देवी गुठीको नाममा रहेको १२ विगाहा जग्गा भूमाफियाले व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेर हडप्न खोजे तापनि त्यसलाई रोक्न पहल भइरहेको बताए । उनले डोमालाला रंगशाला रहेको सो जग्गा व्यक्तिका नाममा भोगलचन गर्न दिनु भनी सर्वोच्च अदालतले बद्नियतपूर्ण फैसला गरेको जनाउँदै सिरक ओढेर गरिएको फैसला कार्यान्वयन हुन नदिने अडान व्यक्त गरे ।

पत्रकार गणेश पोखरेलले झापामा कति र कहाँको जग्गा अतिक्रमित भएको छ भन्ने अभिलेख कुनै पनि कार्यालयसँग नरहेको बताउँदै यसले भूमाफियाको मनोबल बढेको बताए ।

आदिवासी नेता विद्यानन्द ताजपुरियाले झापाका अधिकांश स्थानमा आदिवासी जनजातिका पहिचान स्थापनाका लागि बनाइएका धार्मिकस्थलहरु अतिक्रमणको चपेटामा परेको गुनासो गर्दै आयोगलाई अनुगमन गर्न आग्रह गरे ।

झापाको गौरादह, कनकाई, दमक, विर्तामोड, मेचीनगर, कमल, गौरादह र भद्रपुरमा जग्गा अतिक्रमणको समस्या सहभागीहरुले आयोगलाई अवगत गराएका थिए ।

मालपोत कार्यालयका प्रमुख जनार्दन भट्टराईले मालपोत कार्यालयसँग अतिक्रमित जग्गाको अभिलेख नरहेको स्वीकार गरे । उनले सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परेको विषयमा स्थानीय तहलाई थाहा हुने बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी उदयबहादुर राना मगरले आयोगलाई दमकको बालुवाटार, कनकाईको नदी उकास क्षेत्र, विर्तामोडको डोमालाल रंगशाला र मेचीनगरको प्यारीभिट्टाको अतिक्रमित जग्गाको अनुगमन गर्न आग्रह गरे ।
जिल्ला समन्वय समिति झापाका संयोजक सोमनाथ पोर्तेलले अतिक्रमणमा परेका जग्गाको विवरण डिजिटल प्रविधिमा राख्न आयोगलाई आग्रह गरे ।

आयोगका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराईले स्थानीय सरकारले नै विना भेदभाव, प्रमाणका आधारमा जिम्मेवार बनेर सार्वजनिक, गुठी र सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्नुपर्ने बताए ।

झापाका अतिपय सार्वजनिक ठाउँको जग्गाको बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको हुँदा आयोगले सबैसँग समन्वय गरेर जाँचबुझ गर्ने बताए ।

नेपाल सरकारले सरकारी, सार्वजनिक र गुठीको जग्गा अतिक्रमण सम्बनधी जाँचबुझ गर्न जेठ ६ गते आयोगको गठन गरेको हो । गत ६ महिनाको अवधिमा आयोगसमक्ष १७७ उजुरी परेको ओयोगका सदस्य जानकीवल्लभ अधिकारीले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    [email protected]

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक :- मोहन काजी न्यौपाने
सम्पादक समूह :
अम्विका भण्डारी
अर्जुन कार्की
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: