ऋणको व्याजले सेवाग्राही मारमा

अर्जुन कार्की
झापा । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गर्भनर चिरन्जीवि नेपालले निजी क्षेत्रका बैङ्क तथा वित्तिय सङ्स्थाहरुको ऋणको ब्याजदर १६ प्रतिशत भन्दाबढी गर्न नमिल्ने बताएपछि उद्योगी र नागरिकको आन्दोलन सेलाएको छ ।

प्रदेश नम्बर एकका उद्योगीहरुले सरकार तथा निजी क्षेत्रका बैङ्क र वित्तिय सङ्स्थाहरुको ब्याजदर बढी भएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेका थिए ।
सरकारी, निजी क्षेत्रका बैङ्क र वित्तिय सङ्स्थाहरुले ग्राहक र शेयर सदस्यहरुलाई विभिन्न बाहानामा चर्को व्याज अशुल्दै आएका उनिहरुले राष्ट्र बैङ्कको यस्तो निर्णय आएपछि व्याज केहि खुकुलो बनाउने योजनामा लागेका छन् । बैङ्क तथा वित्तिय सङ्स्थाहरुलाई राष्ट्र बैङ्कले सिलिङ् तोकिदिएपछि व्याज नबढाउने पक्षमा लागेको बुझिएको छ ।

झापा, मोरङ र सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगी तथा सर्वसाधारणहरुले ब्याजदर बढी भएको भन्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका थिए । बैङ्कहरुले ब्याजदर घटाउनुपर्नेमा उल्टै मनपरि ढङ्गले बढाएको भन्दै व्यवसायीहरु वषौँदेखि आन्दोलनमा होमिएका थिए ।

ब्याजदरका कारण उत्पादनमा लागत महँगो परेको र विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको उद्योगीहरुको भनाई छ । राष्ट्र बैङ्कले ब्याजदर घटाउने नीति ल्याए पनि बैङ्कहरुले खेलवाड गर्दै उल्टै नाफा बढाएको व्यवसायीहरुको गुनासो छ । ऋणको ब्याजदर घटाउन ल्याइएका नीतिलाई बैङ्कहरुले नाफा बढाउने भर्याङ बनाएको उनीहरुको आरोप छ । राष्ट्र बैङ्कका अधिकारीहरु पनि केन्द्रीय बैङ्कका नीति अनुसार बैङ्कहरुले ब्याज नघटाएको स्वीकार गर्छन् । मौद्रिक नीति ऋणको ब्याजदर घटाउन लक्षित देखिन्छ, तर उद्योगी व्यवसायीले उक्त अनुरुप राहत नपाएको राष्ट्र बैङ्कका कर्मचारीहरुकै भनाई छ ।

वाणिज्य, विकास र फाइनान्स कम्पनी सबैको अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात ४ देखि ५ प्रतिशत सम्ममा झारेको छ । यसले बैङ्किङ प्रणालीमा करिव ५० अर्ब रकम थपिएको छ । यो कदमसँगै लगानी योग्य रकमको अभाव टर्ने र ब्याजदर घट्ने अपेक्षा थियो । यो रकमबाट ब्याज घटाउनतिर होइन कि लगानी बढाउनतिर बैङ्कहरु लागे । बैङ्कको नाफामा स्वतः टेवा पुग्ने देखिन्छ । अहिले परिचित बैङ्कहरुको वार्षिक वासलात र्हेदा प्रायःसबै बैङ्क मुनाफामा छन् ।

स्प्रेड दरलाई आगामी असार मसान्तसम्म साढे ४ प्रतिशतमा झार्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । स्प्रेड दर सोभन्दा माथि भएका बैङ्कले ऋणको ब्याज घटाएर सीमामा ल्याउने राष्ट्र बैङ्कको अनुमान थियो । यो अनुमानले ब्याजदरलाई खासै टेवा पुगेन । धेरैजसो बैङ्कहरुको स्प्रेड दर साढे ४ प्रतिशत मुनिनै रहेको छ ।
राष्ट्र बैङ्कले आधार ब्याजदरमा जोडिँदै आएको सम्पत्ति वापतको प्रतिफल शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत जोड्न नपर्ने व्यवस्था गर्यो । यसबाट आधार ब्याजदर स्वतः घट्छ । आधार ब्याजदर घटेपछि ऋणको ब्याज घट्ने राष्ट्र बैङ्कको अपेक्षा थियो । जस्तै, आधार ब्याजदर ११ प्रतिशत भएका बैङ्कले कुनै ऋणमा २ प्रतिशत प्रिमियम थपेर दिइरहेको अवस्थामा अब सम्पत्ति वापतको प्रतिफल शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत घटेर आधार दर १० दशमलव २५ मा झर्ने भएको छ ।

तर बैङ््कहरुले अब २ प्रतिशतको प्रिमियमलाई २ दशमलव ७५ बनाएर ऋणको ब्याज भने १३ प्रतिशत नै कायम गरे । यसरी प्रिमियम रकम बढाएपछि बैङ्कहरुको नाफा बढ्छ, तर आधार दर घटे पनि ऋणिले ब्याजमा राहत पाएनन् । राष्ट्र बैङ्कले नीति बनाउने हो, त्यसको बैङ्कहरुले इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो’ राष्ट्र बैङ्कका एक कर्मचारीले नाम नछाप्ने र्शतमा भने ‘तर इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गरेनन् ।’

नीति ल्याइसकेपछि कार्यान्वयनमा तत्कालै ‘एक्सन’ लिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ती कर्मचारी । ‘मौद्रिक नीतिपछि बैङ्कहरुले केहिमहिना अघिमा ब्याज घटाउने भने तर घटाएनन,’ उनले भने । ब्याजदर स्थिरताका लागि कानुनी रुपमा कडाइ गरिनु पर्नेमा उनी जोड दिन्छन् । ‘अब स्प्रेड दरलाई नै घटाउने गरी नियामकका नीति बन्नुपर्ने आवश्यकता छ’, ती कर्मचारीले भने ‘स्प्रेड दरलाई बढीमा ३ प्रतिशतसम्म झार्नेगरी नीति बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।’

निक्षेपमा दिने ब्याजदरमा अहिलेको अधिकतम सीमालाई यथावत् राखेर स्प्रेड दरलाई नै तल झारेपछि बैङ्कहरु स्वतःब्याजदर घटाउन बाध्य हुन्छन् । यद्यपी तोकिएको सीमाभन्दा कम स्प्रेड दर भएका बैङ्कलाई भने यसले असर गर्दैन । ब्याजदर घट्दा औद्योगिक लगानीको वातावरण बन्छ, त्यसले उत्पादन बढाउन टेवा पुग्दछ । त्यसले अन्ततः बैङ्कहरुको आर्थिक क्रियाकलापलाई नै सघाउने कर्मचारहिरुनै बताउँछन् ।

बैङ्कहरु भने ऋणको ब्याजदर एकै पटक नभइ क्रमिक रुपमा घट्दै जाने बताउँछन् । ‘हामीले मुद्दतीमा साढे १२ प्रतिशत सम्ममा लिएको निक्षेपको दर त तोकिएको अवधिसम्म घटाउँदैनौँ, अवधि परिपक्व हुन्जेलसम्म त्यति नै दिन्छौँ’ झापाको नाम चलेको एक बैङ्कका कार्यकारी अधिकृतले भने ।

त्यसैले चर्को ब्याजदरको निक्षेपका कारण ऋणको ब्याज घटाउन समय लाग्ने उनले बताए । ‘तोकिएको स्प्रेड दरभित्र बसेर हामीले नाफा लिइरहेका छौँ भने के आधारबाट बैङ्कलाई सबैले दोषी देखिरहेका छन ?’ उनले प्रतिप्रश्न गरे । यदि नियामक निकायले स्प्रेड दर घटाउँछ भने बैङ्कहरुले त्यसलाई अवलम्बन गर्ने उनले बताए ।

‘राष्ट्र बैङ्कले सहकारीहरुलाई जुन सिमा तोकिदिएको छ’, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैङ्क बिर्तामोडका सिओ दिनेश पोखरेलले भने–‘त्यसले हामी लगायत अन्य बैङ्कहरुलाई साइजमा ल्याउने काम गरेको छ । कर्मशियल, विकास र माईक्रोफाईनान्स बैङ्कहरुको १८ प्रतिशतको ऋणको व्याजलाई सरकारले साइजमा ल्याउने काम गर्ने सिओ पोखरेलको बुझाई छ ।

बचतमा कर्मशियलको साढे ७ प्रतिशत, विकासको ७ प्रतिशत र माईक्रोफाईनान्स बैङ्कहरुको साढे ७ प्रतिशत छ । मुद्वतिमा कर्मशियलको साढे १० प्रतिशत, विकासको १० प्रतिशत र माईक्रोफाईनान्सको १० दशमलव २५ प्रतिशत छ । त्यस्तै स्प्रेड दर कर्मशियलको साढे ४ प्रतिशत, विकासको ५ प्रतिशत र माईक्रोफाईनान्सको ५ प्रतिशत रहेको उनले जानकारी दिए ।

कर्मशियल, विकास र माईक्रोफाईनान्स बैङ्कहरुको ऋणको व्याज फरक– फरक हुने सिओ पोखरेलले दावी गरे । उनका अनुसार मार्केट अनुसार बैङ्कहरुको रेट फरक–फरक हुनेछ । त्यहि अनुसार यी बैङ्कहरुले आफ्नो योजना बनाउने गरेको उनले सुनाए । बैङ्कले ग्राहकलाई जतिबढी लगानी गर्यो त्यतिनै कम व्याज पर्ने पोखरेलको भनाई छ ।

नेपाल बैङ्क लिमिटेड काँकरभिट्टा शाखाका प्रमुख विनोद गुरुङले विभिन्न शिर्षकमा ऋण दिने गरेको बताए । साढे ९ देखि साढे ११ प्रतिशतमा विभिन्न शिर्षकमा ऋण दिने गरेको उनले बताए । ‘कहिलेकाहिँ ऋणको व्याजमा घडबड हुनसक्छ’, प्रमुख गुरुङले भने–‘बैङ्कको नियम अनुसार तीन महिना एकचोटी शुन्य दशमलव ५ प्रतिशत व्याज घडबड हुन्छ ।’

सहकारी सङ्घ झापाका अध्यक्ष गणेश ढकालका अनुसार जिल्लामा सहकारी करिव ९ सयवटा भन्दाबढी छ । उनले झापामा सहकारीहरु बढी भएको बताए । झापाका दुईतिह्राई सहकारीहरुलाई घटाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

नेपाल राष्ट्र बैङ्कको नीति अनुसार जिल्लाका सहकारीहरुलाई मर्ज र १६ प्रतिशत व्याज बढाउन नपाउने नियमलाई सबैले पालना गरेर जानु पर्ने अध्यक्ष ढकालले बताए । ‘राष्ट्र बैङ्कको नीति अनुसार नै सहकारी जाने हो’, अध्यक्ष ढकालले भने –‘सहकारी भन्दापनि माईक्रो फाईनायन्सहरुले सदस्यहरुलाई व्याज चर्को लिने गरेको बुझिएको छ । यहाँका सहकारीहरु कानुनको दायरामा आएका छैनन् ।’

‘सहकारीहरुले श्रम ऐनलाई लागु गरेको पाइदैन’, उनले भने– ‘४ करोडभन्दा कम बार्षिक पुँजी हुनेले अब सहकारी नखोल्दा हुन्छ ।’ झापाका सहकारीहरु अब मर्ज गर्ने प्रोसेशमा छ । एउटा सहकारीको सदस्य अर्को सहकारीमा बस्न मिल्दैन । अहिलेको कानुन अनुसार धेरै सहकारी मर्ज हुन्छन् कि त घट्छन् ।’
सङ्घका अनुसार झापामा गत वर्ष ९ सय ३ वटा सहकारीको कारोबार करिव ४५ अर्ब भन्दाबढी रहेको थियो । यसपटक झन कारोबार बढ्ने सम्भावाना रहेको सङ्घको अनुमान छ ।

यता जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घका अध्यक्ष घनश्याम अधिकारीले सरकारले लगाएको कानुन ढिलोचाडो सबैले मान्नु पर्ने बताए । भरखरै सरकारले सहकारीहरुलाई १६ प्रतिशत भन्दाबढी ऋणको व्याज लिन नपाउने निर्णय सहकारीले स्वागत गरेको उनले बताए ।‘एउटा सहकारीको सदस्य अर्को सहकारीको सदस्य बस्न नपाउने कानुन बनेको छ’, अध्यक्ष अधिकारीले भने–‘आगामी २०७७ असोजदेखि यो नियम लागु हुँदैछ । २ करोड भन्दाबढी कारोबार भएको सहकारीको सदस्य अर्को सहकारीमा सदस्य हुन पाईदैन ।’

यो नियमले सहकारीका सञ्चालक समितिका सदस्यहरुले अब कर्मचारीका रुपमा काम गर्न नपाउने स्पष्ट व्यवस्था भएको उनले जानकारी दिए । कर्मचारीको रुपमा सञ्चालकले पारिश्रमिक लिन नपाउने व्यवस्था अब ०७७ असोजदेखि लागु हुने अध्यक्ष अधिकारीले बताए । झापामा अहिलेसम्म सञ्चालक समितिका पदाधिकारीहरुले कर्मचारीको रुपमा तलव तथा पारिश्रमिक बुझिरहेका छन् ।

‘साना ठुला सबै सहकारीमा सुचना अधिकारी राख्नु पर्ने, कर्मचारीलाई ऐन अन्तरगत पारिश्रमिक दिनु पर्ने, मर्ज लगायतका विषयमा प्रावधान आएको छ’, अध्यक्ष अधिकारीले भने–‘अब यि सबै नियम विस्तारै लागु हुनेछ ।’ विगतमा पनि सहकारीहरुवीच मर्ज भएकै थियो । अहिले पनि झापाका केहि ठाउँका सहकारीहरुवीच मर्जको प्रक्रिया भइरहेको उनले जानकारी दिए । जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घमा ३ सय सहकारी आवद्व छन् । यिनिहरुको वार्षिक कारोवार करिव १५ अर्व हुने गरेको सङ्घले जनाएको छ ।

झापाका सहकारीका सञ्चालकहरु ऋणको ब्याजदर १६ प्रतिशत भन्दाबढी हुनु हुँदैन भन्ने नीतिलाई ठाडै अस्विाकार गर्छन् । यो नियम सरकारले तत्काल फिर्ता लिनु पर्ने उनिहरुको माग छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले सहकारी सङ्स्थाहरुको ऋणको ब्याजदर १६ प्रतिशत भन्दाबढी गर्न नमिल्ने कानुनी निर्णय गरेपछि सहकारी लगायतका निजी क्षेत्रका अगुवाहरुले त्यसको विरोध गर्न थालेका छन् ।

काँकरभिट्टा स्थित महेन्द्रद्वार सहकारी सङ्स्थाका अध्यक्ष राजकुमार दाहाल (राजु) ले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गरेको निर्णय सच्चाउनु पर्ने बताए । सरकारले सहकारीलाई ऋणको ब्याजदर १६ प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने निर्णय सहकारी हित विपरित भएकोले सच्चाउनु पर्ने दावी गरे ।
उनले १० प्रतिशतमा बचतको व्याज दिएर १६ प्रतिशत ऋणको व्याज लिन नसकिने बताए । ऋणको व्याज वचत भन्दा धेरै हुनु पर्ने उनको भनाई छ । सरकारको यो निर्णय र्फिता हुने अध्यक्ष दाहालले दावी गरे ।

जिल्ला सहकारी सङ्घका पुर्व अध्यक्ष हरिचरण बानियाँले सरकारको निती सहि रहेको बताए । उनले सरकारले ल्याएको मर्ज र व्याजको कुरा उचित भएको दावी गरे । दुइवर्ष अघिनै हाम्रो वहुउद्देश्य सहकारी सङ्स्था (हावस) पनि सहारा सहकारीसँग मर्ज भएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार त्यस्तै कनकाई पनि सहारासँग मर्ज भयो । नाफामुखि र व्यापार भन्दापनि सेवाभाव गर्ने एउटै उद्देश्य बोकेका सहकारीहरुवीच मर्ज गर्दा अझ उत्तम हुने हावसका अध्यक्षसमेत रहिसकेका वानियाँको बुझाई छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

सम्पर्क

   मेचीनगर–१०,झापा, नेपाल
   023-561466
   9852673623
    loktantrapost@gmail.com

हाम्रो बारेमा

सम्पादक :- मोहन कुमार नेउपाने
हाम्रो फेसबुक पेज
%d bloggers like this:
%d bloggers like this: