झापा, २३ फागुन । संविधान सभा अध्यक्षसमेत रहेका एमाले (सर्वोच्चको फैसलापछि) नेता सुवास नेम्वाङले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि संविधानको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने बताएका छन् ।
सर्वोच्चको आइतवारको फैसलापछि संविधान अनुसार प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था आएको उनले बताए ।
‘हामीले सरकार बनाउँदा एकीकृत पार्टीको सरकार बनायौं, पार्टी एकता अघिको अवस्थामा पुगेको हुनाले विज्ञहरूले स्वाभाविक रूपमा सरकार संविधानको धारा ७६ (२) मा परिणत भयो भनेर कुरा उठाइरहेका छन्, यस्तो बेला विश्वासको मत लिने संविधानको व्यवस्था छ,’ नेम्वाङले भने ।
विश्वासको मत लिने वा नलिने निर्णय भने प्रधानमन्त्री स्वयंमा निर्भर हुने उनको भनाइ छ । ‘मैले संविधानमा रहेको व्यवस्था भनें, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुहुन्छ कि हुँदैन भनेर मैले भन्न सक्दिनँ,’ नेम्वाङले भने ।
संविधानको धारा १०० को उपधारा (२) मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएमा भने विश्वासको मत लिनु आवश्यक पर्दैन । नेकपा सांसद रामनारायण बिडारीले नेकपा विभाजन अघिको पूर्वअवस्थामा फर्केपछि सरकार संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार अल्पमतमा परिणत भएको दाबी गरे । नेम्वाङले सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्ने पनि बताए ।
‘सम्मानित सर्वोच्च अदालतलाई सम्मान गर्छाैं । हिजो विघटनको सन्दर्भमा गरेका निर्णयलाई हार्दिकता पूर्वक स्वीकार्दै आज प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दैछ,’ सर्वोच्चको फैसलापछि आइतवार नेम्वाङले भने, ‘एकतापूर्वको अवस्था भनेको सूर्य चिह्न सहितको एमाले र हँसिया हतौडा सहितको माओवादी केन्द्र भएको अवस्थामा पुग्यो ।’
(लोकान्तर)
